व्यवस्था मार्गी लावा

 

 

गोव्यात एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही या राज्य सरकारच्या आणि जनतेच्या आजवरच्या भ्रमाचा भोपळा फोडत राज्यात एखादा नव्हे, तर तब्बल 3 कोरोना बाधित असल्याचे काल स्पष्ट झाले. सरकारची आणि जनतेचीही आता खरी कसोटी सुरू झाली आहे.

कोरोनाचे लोण आपल्याकडे आलेलेच नाही या भ्रमामध्ये ज्यांनी आजवर मनमुराद शिमगा घातला, जिल्हा पंचायतीच्या प्रचारामध्ये जे मनसोक्त दंग राहिले, सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये जे बेफिकीरपणे गर्दीत मिसळत राहिले आणि उगाच कोरोनाचा बाऊ कशाला असे उलटे विचारत राहिले त्या समस्त लोकप्रतिनिधींची आणि त्यांच्या चेल्यांनी आता बोलावे!

कोरोनाचे हे लोण त्या तीन रुग्णांपुरतेच मर्यादित आहे, ते आणखी सर्वदूर पसरलेले नाही, गोमेकॉत उपचार घेणाऱ्या या रुग्णांकडून आणखी कोणाला याचा संसर्ग झालेला नाही याची तातडीने व कसोशीने खातरजमा करणे आणि त्याच्या अधिकाधिक फैलावास अटकाव करणे, नवी तपासणी प्रयोगशाळा त्वरित कार्यान्वित करणे, घरगुती विलगीकरणात असलेल्यांकडून अटींचे उल्लंघन होत नाही ना यावर करडी नजर ठेवणे, ही कामे सरकारने युद्धपातळीवर हाती घेणे आवश्यक आहेतच, परंतु तेवढ्याने सरकारची जबाबदारी संपत नाही.

एकीकडे आरोग्यासंदर्भातील संभाव्य आणीबाणीबाबत सर्व सज्जता ठेवतानाच दुसऱ्या बाजूने राज्यात 21 दिवसांच्या संपूर्ण लॉकडाऊनला सामोरे जात असलेल्या जनतेला दूध, धान्ये, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा शिस्तशीर आणि विनातुटवडा पुरवठा नियमितपणे करणे ही संपूर्णतः राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारपुढील यापुढील आव्हान हे असे दुहेरी आहे. ते पेलण्यासाठी जनतेनेही सरकारला संपूर्ण सहकार्य करणे तितकेच गरजेचे आहे.

संपूर्ण संचारबंदीच्या पहिल्याच दिवशी जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात राज्य सरकारला पूर्ण अपयश आले. मुलांना दूध देखील मिळू शकले नाही.

 

संपूर्ण संचारबंदी घोषित करीत असताना सरकारपाशी पर्यायी अशी कोणतीही योजनाच नव्हती. याच्या अगदी उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 दिवसांची संपूर्ण संचारबंदी घोषित करताना भुसारी दुकानांपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्व जीवनावश्यक महत्त्वाच्या गोष्टी संपूर्ण दिवस खुल्या राहतील अशी ग्वाही दिली आणि त्यानुसार गोवा वगळता देशभरात या महत्त्वाच्या सुविधा दिवसभर खुल्या ठेवल्या गेल्या आहेत. मात्र, त्याच बरोबर लोक आत्यंतिक गरज भासेल तेव्हाच घराबाहेर पडतील, गर्दी होणार नाही, दोन व्यक्तींत व्यवस्थित अंतर राखूनच खरेदी केली जाईल या गोष्टींची खातरजमा पोलिसांकडून सतत केली जात आहे. गोव्यातही तसे करता आले असते. पण राज्यात एकही गोष्ट खुली राहणार नाही, दोन दिवस दूध मिळाले नाही, दोन दिवस जेवण मिळाले नाही तर कोणी मरत नाही अशी भाषा करीत तुघलकी फर्मान काढून राज्य सरकारने नागरिकांना आधीच हवालदिल करून विनाकारण गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. सरकारचे अपयश वेशीवर टांगणाऱ्या वर्तमानपत्रांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी, वर्तमानपत्रांतून कोरोनाचा विषाणू संसर्ग होऊ शकतो अशी कंडी पिकवून जनतेचा विश्र्वसनीय बातम्यांचा आधार असलेल्या वर्तमानपत्रांना रोजचा अंक प्रसिद्ध करताच येऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली. त्यातून नुकसान सरकारचेच झाले आहे. टेक सॅव्ही नसलेल्या सर्वसामान्य जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवण्याचे विश्वसनीय साधनच सरकारपाशी आज उरलेले नाही.

संपूर्ण संचारबंदीच्या पहिल्याच टप्प्यात जनतेचा विश्र्वास कमावण्यात अशा गोष्टींमुळे पूर्णतः अपयशी ठरलेल्या सरकारला यापुढील काळात तरी हा विश्र्वास कर्तृत्व दाखवून कमवावा लागेल. आजवर आपल्या एकाही निर्णयात राज्य सरकारला सातत्य राखता आलेले नाही. गेल्या काही दिवसांतील उलटसुलट निर्णयांबाबत जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी आणि असंतोष आहे. तो सरकारच्या कानावर घालण्याचे हे कर्तव्यच आम्ही जनतेशी बांधील राहून प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत.
जसजसे दिवस जातील, तसतसा जनतेचा संयम सुटत जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे दिवसागणिक परस्पर विसंगत घोषणा करण्याचा आणि जनतेमध्ये अकारण गोंधळ निर्माण करण्याचा आजवरचा पोरखेळ थांबवून यापुढे तरी अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या पुढच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करायला हवा. आपल्या चुका प्रांजळपणे कबूल करण्याची आणि त्या सुधारण्याची ही निर्वाणीची वेळ आलेली आहे.
लोकांनी घराबाहेर पडूच नये यासाठी सरकारने पणजी महापालिकेच्या धर्तीवर हेल्पलाईन क्रमांक देऊन प्रत्येक पालिका व पंचायतक्षेत्रात घरोघरी जीवनावश्यक वस्तू नियमितपणे पुरविण्याची व्यवस्था पोलिसांच्या व अन्य सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने करावी हा आमचा आग्रह आहे. म्हणजे दिवस उजाडला की लोक वाहने घेऊन या वस्तूंच्या शोधात जे भटकायला बाहेर पडत आहेत, गर्दी करीत आहेत तो प्रकार थांबू शकेल. गोव्यासारख्या इटुकल्या राज्यात अशी व्यवस्था उभारणे सरकारसाठी कठीण ठरू नये. दूध, धान्ये, भाजीपाला आदी गोष्टींचा अविरत पुरवठा राज्याला होईल हेही त्यासाठी पाहावे लागेल. राज्याबाहेरील दुधाची आवक थांबवून गोवा डेअरीवरच दूध वितरणाचा भार टाकला गेल्याने लोकांना आज दूध मिळेनासे झाले आहे. भाजीपाल्याच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. उद्या धान्यांच्या बाबतीतही हेच घडू शकते. येणाऱ्या कठीण काळात लोकांची उपासमार होऊ नये यासाठी सरकारची खाद्यान्न वितरण यंत्रणा अधिक सक्रिय झाली पाहिजे. जनतेच्या रोजच्या गरजांची पूर्तता घरबसल्या सरकारला जर करता आली, किमान गरजेच्या गोष्टी जरी नियमितपणे उपलब्ध करता आल्या, तरी जनता सरकारला संपूर्ण संचारबंदीच्या कामी संपूर्ण सहकार्य करील. शेवटी प्रत्येकाला आपला जीव प्यारा आहे. विनाकारण घराबाहेर पडून आपला व कुटुंबियांचा जीव धोक्यात घालण्याची कोणाला हौस आहे?