वेध ‘अभिजात’ दर्जाचे

  • मंजिरी ढेरे

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रश्‍न गेली अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. अभिजात भाषा म्हणजे काय, तिचे निकष मराठी भाषा पूर्ण करते का यासंदर्भातील प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचा अहवाल काय सांगतो आणि अभिजात दर्जा मिळण्यात एवढी दिरंगाई का झाली याचा ऊहापोह या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरतो. २७ ङ्गेब्रुवारीच्या मराठी भाषा दिनानिमित्त केलेला उहापोह…

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रयत्न गेली काही वर्षं सुरू आहे. राज्य सरकारनं १० जानेवारी २०१२ रोजी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. मराठी भाषेवर संशोधन करून, तिच्याविषयीच्या सूक्ष्म बाबींचा अभ्यास करून अहवाल लिहिण्याचं काम समितीला करायचं होतं आणि समितीने ते चोख केल्याचं दिसतं. २०१५ मध्ये समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला. हा अहवाल सुमारे ५०० पानांचा आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून २०१२ पासून प्रयत्न सुरू होते. आतापर्यंत तमीळ, संस्कृत, तेलगू, मल्याळम, ओडिया आणि कन्नड या सहा भाषांना सरकारनं अभिजात भाषांचा दर्जा दिला आहे.

सहसा अभिजनांची भाषा म्हणजे अभिजात भाषा असं आतापर्यंत मानलं जात होतं. परंतु अभिजात भाषा ठरवली जाण्यासाठी त्या भाषेनं पुढील निकष पूर्ण करण्याची गरज असते, असं अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये निश्‍चित करण्यात आलं. त्यानुसार अभिजात भाषेला दीड ते अडीच हजार वर्षांचा इतिहास असावा लागतो. त्या भाषेतलं साहित्य श्रेष्ठ दर्जाचं असावं लागतं. भाषिक आणि वाड्‌मयीन पातळीवर ती भाषा स्वयंभू असावी लागते. प्राचीन भाषा आणि तिचं आधुनिक रूप यांचा गाभा आणि यातील सलगता कायम असावी लागतो.

मराठी भाषा प्राचीन आहे यात शंकाच नाही. परंतु आजतागायत या भाषेला केवळ ८०० वर्षांचा इतिहास असल्याचं सांगितलं जात होतं. बाराव्या किंवा तेराव्या शतकातील लीळाचरित्र, ज्ञानेश्‍वरी आणि विवेकसिंधू यांसारख्या ग्रंथांकडे बोट दाखवून मराठीचा इतिहास आठशे वर्षांपूर्वीचा असल्याचं म्हटलं जात होतं. परंतु साध्या व्यवहारज्ञानानंही हे स्पष्टपणे लक्षात येतं की या ग्रंथातील एवढी समृद्ध भाषा त्याचवेळी जन्मली होती हे मानणं शक्य नाही. कोणत्याही भाषेच्या आरंभाच्या काळात एवढ्या प्रगत रचना होणं केवळ अशक्यप्राय बाब होय. शिवाय मराठी ही संस्कृतमधून जन्माला आलेली एक उपभाषा असल्याचं म्हटलं जात होतं. पठारे समितीनं हे गैरसमज दूर केले असून मराठी भाषा दोन हजार वर्षांपूर्वीची असल्याचं सप्रमाण सिद्ध केलं आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘सप्रशती’ या ग्रंथाचा पुरावा दिला आहे. हा मराठीतील मूळ ग्रंथ असल्याचं समितीनं दाखवून दिलं आहे. समितीनं १६ नोव्हेंबर २०११ रोजी मराठीच्या अभिजाततेविषयीचा आपला इंग्रजी अहवाल केंद्राकडे सादर केला तर १२ जुलै २०१३ रोजी समितीचा मराठीतील अहवाल प्रसिद्ध झाला. मात्र तरीही गेली पाच वर्षे मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळालेला नाही.

समितीनं आणि इतर तज्ज्ञांनीही वेळोवेळी मांडलेल्या संशोधनातून हे स्पष्ट दिसून येतं की ‘महाराष्ट्री’ या भाषेत मराठीचं मूळ दडलं आहे. मराठी भाषेच्या समृद्ध मौखिक परंपरांनाही या दृष्टीनं मोठं महत्त्व प्राप्त होतं. यासंदर्भात जैन महाराष्ट्रीचा प्रामुख्यानं विचार करण्यात येतो. जैन महाराष्ट्रीमध्ये समराधिक्याची कथा आली आहे. सातवाहन काळापर्यंत मराठी भाषेचं मूळ शोधता येतं. सातवाहन राजांची राजवट इ.स.पू. २३० पासून होती. म्हणजे ही राजवट २०४८ वर्षांपूर्वीची होती. ‘गाथासप्रशती’ म्हणजेच ‘गाथासत्सई’ हा ग्रंथ या दृष्टीनं महत्त्वाचा मानला जातो. या ग्रंथात गोदातटाचे किंवा गंगथडीचे उल्लेख आहेत. प्रतिष्ठान म्हणजे सध्याचे पैठण ही राजधानी असलेल्या सातवाहनांच्या राजवटीच्या काळातच कला आणि शिक्षण यांची भरभराट झाल्याचं सर्वज्ञात आहे. सम्राट हाल याने हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याचा मंत्री गुणाढ्य याने लिहिलेला ‘बृहत् कथा’ हा ग्रंथही याच काळातील आहे. याचा अर्थ मराठीत त्या काळात एवढी ग्रंथनिर्मिती झाली. म्हणजेच मराठी भाषा त्याहूनही प्राचीन आहे यात शंकाच नाही. त्यानंतर वाकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य ही राजघराणी सत्तेत आली. ‘मानसोल्लास’ हा ग्रंथ चालुक्यांच्या काळात लिहिला गेला. त्यानंतरच्या यादवकालीन ग्रंथांमध्ये महानुभाव पंथीयांचं आणि वारकरी सांप्रदायाचं विपुल लेखन आढळतं. अभिजात भाषा बनण्यासाठी भाषेची मौलिकता व सलगता हा आणखी एक निकष आहे. तो आणि प्राचीनत्वाचा निकष मराठी भाषा अशा प्रकारे अगदी सहजगत्या पूर्ण करते हे दिसतं.

मराठीचं प्राचीनत्व आणि तिचा सलग प्रवास तत्कालीन अभिलेखांवरूनही स्पष्ट होतो. शीलालेख किंवा कोरलेले लेख हे तर नेमके स्पष्ट पुरावेच असतात. श्रीधर केतकर, राजारामशास्त्री भागवत, वि. वि. कोलते यांच्यासारख्या अनेक थोर संशोधकांच्या लेखनातून मराठीचं प्राचीनत्व अधोरेखीत होतं. याचा अर्थ मराठी भाषेला दोन हजारांहून अधिक वर्षांची समृद्ध साहित्यपरंपरा आहे. पठारे समितीचा अहवाल दिल्लीच्या साहित्य अकादमीकडेही पाठवण्यात आला आहे. मात्र तरीही हा प्रश्‍न इतकी वर्षं प्रलंबित असावा ही दुर्दैवी बाब आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही कल्पना स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षं खरं तर दुर्लक्षितच होती. अलीकडे, म्हणजे १४ वर्षांपूर्वी ती मांडली गेली. कारण त्या दरम्यान तेलगू भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. विधानसभेत तत्कालीन सरकारला पाठिंबा देतानाच तेलगू लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याविषयीची आग्रही मागणी केली होती. तोपर्यंत भाषेच्या अभिजातपणाचे नेमके निकषही तयार करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तेलगूला अभिजात भाषेचा दर्जा सहज मिळाला. त्यानंतर अनेक भाषकांकडून मागणी येऊ लागल्याने नेमके निकष तयार करण्यात आले.

या निकषांमधील एक चांगली बाब म्हणजे, अभिजात भाषा म्हणजे उच्चवर्णीयांची भाषा असा आतापर्यंतचा समज अभिजात दर्जा देणार्‍या समितीनं मोडून काढला. त्याऐवजी श्रेष्ठ दर्जाचं साहित्य असलेली भाषा म्हणजे अभिजात भाषा असा निकष तयार करण्यात आला, ही बाब अनेक अभ्यासकांना महत्त्वाची वाटते. इतर काही भाषांना मान्यता दिली गेली त्यावेळी भाषेचं वय केवळ ५०० वर्षं असावं असा निकष होता. तो निकष मराठी सहज पूर्ण करत होतीच; परंतु आताचा बदललेला निकषही मराठी सहजगत्या पूर्ण करत असताना अहवाल सादर झाल्यानंतर तीन वर्षांनीही तिला मान्यता मिळालेली नाही. संस्कृतमधून मराठीचा जन्म झाला हे म्हणणं चुकीचं असून मराठी ही संस्कृतपेक्षाही जुनी भाषा असल्याचं राजारामशास्त्री भागवतांनी दाखवून दिलं आहे. याखेरीज नाणेघाटात २२२० वर्षांपूर्वीचा मराठी शीलालेख सापडला आहे. कावेरी नदीवर धरण बांधणारे मजूर मराठी बोलत होते असा उल्लेख तेलगू भाषेतील साहित्यात सापडतो. या सर्व बाबी अत्यंत समर्पकपणे केंद्रासमोर मांडल्या गेल्या आहेत. मात्र हा दर्जा मिळवण्यासाठी मराठी भाषक किंवा कोणत्याही भाषेचे लोक एवढा खटाटोप का करतात हा त्यानंतर पुढे येणारा प्रश्‍न आहे. त्याचं मुख्य कारण असं आहे की, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यावर त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदान मिळतं. शिवाय त्या भाषेची देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठा वाढते ती वेगळीच!

सध्या मराठी भाषेच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून सुमारे २५ कोटी रुपये दिले जातात. मात्र पठारे समितीचा अहवाल मंजूर झाल्यास राज्याला केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रुपये मिळतील. त्यानंतर मराठी भाषा जागतिक पातळीवरही व्यापक प्रमाणावर पोहोचू शकेल. कारण आपल्या भाषेखेरीज दुसरी भाषा येत असेल तर अनेक देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना अधिक चांगली नोकरी मिळू शकते. त्यामुळे असे अनेक विद्यार्थी भारतात येतात. महाराष्ट्रातही असे काही विद्यार्थी आल्याचं दिसतं. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढेल. मात्र दरवेळी केंद्राकडून महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचं हे आणखी एक उदाहरण असल्याचं मत अनेकजण व्यक्त करत आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचा आरोपही केला जात आहे आणि त्यात तथ्य नाही, असं कोणीही छातीठोकपणे म्हणू शकणार नाही. संसदेत मराठी खासदार महाराष्ट्राचे प्रश्‍न जोमाने मांडताना कमी पडतात असं नेहमीच म्हटलं जातं. म्हणूनच केंद्राकडे या मागणीचा जोरदार पाठपुरावा केला गेला पाहिजे. तरच मराठीला हा दर्जा लवकर मिळू शकेल, असं म्हणणं अनेक तज्ज्ञ मांडत आहेत.

मार्ग मोकळा; पण… पाठपुरावा आवश्यक
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचं जानेवारीत लोकसभेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी भाषा विभागाकडून सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे हा विषय आल्याचंही त्यात म्हटलं गेलं आहे. सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे. हा प्रस्ताव भाषिक तज्ज्ञांच्या समितीसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिङ्गारस केल्याची माहितीही या संकेतस्थळावर दिसते. या माहितीत असंही म्हटलं गेलं आहे की मद्रास उच्च न्यायालयात अशा विषयावरील हरकतीच्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट २०१६ मध्ये न्यायालयानं या सर्व याचिका निकाली काढल्या आहेत. त्यामुळे आता मराठीच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे. याचा अर्थ आता ङ्गक्त खरी गरज आहे ती जोरदार पाठपुराव्याची.