विषवल्ली

राज्यात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांमुळे अमली पदार्थांचा विषय पुन्हा एकवार ऐरणीवर आलेला आहे. विशेषतः राज्याची किनारपट्टी हे अमली पदार्थ व्यवहारांचे केंद्र बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मध्यंतरी राज्यातील काही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांजवळ अमली पदार्थ विक्री चालल्याचे आरोप झाले होते. हे सगळे पाहाता या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण होते, कारण हा येथील युवा पिढीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आज पंजाब किंवा काश्मीरसारख्या राज्यामध्ये अमली पदार्थ ही युवकांपुढील फार मोठी समस्या बनून राहिलेली आहे. गोव्यालाही त्याच मार्गाने न्यायचे नसेल तर या समस्येला वेळीच अटकाव करणे आवश्यक असेल. अमली पदार्थ व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने अमली पदार्थ विरोधी कृती दल स्थापन केलेले आहे. अमलीपदार्थ विरोधी दल, एनसीबी, अमलबजावणी संचालनालय, अन्न व औषध प्रशासन, महसूल गुप्तचर विभाग, आरोग्य खाते आदींचे अधिकारी त्याचा भाग आहेत, परंतु अधूनमधून उजेडात येणार्‍या घटना पाहता राज्यात अमली पदार्थांचा सुळसुळाट वाढलेला असावा असेच चित्र निर्माण होते. सरकारी यंत्रणांकडून अधूनमधून कारवाई होते. छापे टाकले जातात, गुन्हेगार पकडलेही जातात, परंतु त्यांना प्रत्यक्षात सजा होण्याचे प्रमाणही दुर्दैवाने खूपच कमी आहे. गेल्या चार वर्षांतील अधिकृत आकडेवारी जर पाहिली, तर २०१४ मध्ये अमली पदार्थ व्यवहाराची ५४ प्रकरणे उजेडात आली. २०१५ मध्ये ६१, २०१६ मध्ये ६० आणि यंदा गेल्या तीस जून पावेतो ३९ प्रकरणे उजेडात आली. परंतु प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची गती फारच कमी दिसते. २०१४ मध्ये चार, २०१५ मध्ये ५, २०१६ मध्ये ३ आणि यंदा एक एवढ्याच प्रकरणांत गुन्हेगार दोषी धरले गेले आहेत. इतर सर्व प्रकरणे एक तर न्यायालयांत प्रलंबित आहेत वा त्यांची चौकशी चालू आहे. म्हणजे अमली पदार्थांसारख्या अत्यंत गंभीर विषयामध्येही जेवढ्या तीव्रतेने आणि कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी तेवढी ती होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणखी एक गोष्ट ही सगळी आकडेवारी तपासताना नजरेत भरते ती म्हणजे पकडले जाणारे सगळे दलाल हे बहुधा परप्रांतीय अथवा विदेशी नागरिक असल्याचे दिसते. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या प्रांतांतून आलेले हे हस्तक येथे अमली पदार्थ तस्करी करीत असल्याचे दिसते. विदेशी मंडळीही यात मागे नाही. नेपाळी, नायजेरियन, इस्रायली, जपानी, पॅलेस्टिनी अशी वेगवेगळ्या वंशाची विदेशी मंडळी गोव्याच्या युवा पिढीला बरबाद करण्यासाठी गोव्यात सक्रिय आहे असे ही आकडेवारी सांगते. अमली पदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीचे गोवा हे एक महत्त्वाचे केंद्र असल्याचे नॅशनल क्राईम ब्यूरोच्या एका अहवालात काही वर्षांपूर्वी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. विदेशातून सोन्याची तस्करी करण्यासाठी ज्या प्रकारे गोव्यातील दाबोळी विमानतळाचा वापर सर्रास केला जातो, त्याच प्रकारे अमली पदार्थही देशाच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात नेण्यासाठी गोव्याचा वापर होत असावा असा कयास आहे. अशा गोष्टी आम जनतेच्या नजरेस सहसा येत नाहीत, कारण त्यामध्ये अत्यंत सुसंघटित टोळ्या गुंतलेल्या असतात. त्यामुळे ‘तुम्ही दाखवून द्या, आम्ही कारवाई करतो’ अशी भूमिका घेण्यापेक्षा सरकारने आपली गुप्तचर यंत्रणा अशा समाजविघातक घटकांच्या शोधासाठी अधिक बळकट करणे जास्त उचित ठरेल. दुर्दैवाने गोवा पोलीस दलाच्या अमलीपदार्थ विरोधी विभागाच्या प्रतिष्ठेची लक्तरे काही वर्षांपूर्वी वेशीवर टांगली गेली होती. मालखान्यातील ‘माल’ विकण्यात काही पोलीस अधिकारीच सामील असल्याचे तेव्हा आढळून आले. त्यातून काहींनी प्रचंड माया गोळा केली. गेल्या तीन वर्षांत कोणीही पोलीस अशा गैरकृत्यात आढळलेला नाही अशी माहिती नुकतीच विधानसभेत दिली गेली, ती खरी आहे असे आपण धरून चालू. परंतु पोलीस यंत्रणेचा धाक गुन्हेगारी जगतावर अधिक प्रकर्षाने निर्माण व्हायला हवा यात शंका नाही. एनडीपीएस कायद्यान्वये कोणावरही छापा टाकताना त्याच्यासंबंधी खात्रीलायक सूत्रांकडून पूर्वसूचना मिळालेली असणे आवश्यक आहे, त्यामुळे मोघम माहितीवरून छापे टाकता येत नाहीत हे जरी खरे असले, तरी गोव्याच्या किनारपट्टीमध्ये अधिक बळकट जाळे विणल्यास अशा सूत्रधारांचा शोध घेणे कठीण ठरू नये. भरारी पथकांच्या आजवरच्या कामगिरीचा तपशील जनतेसमोर यायला हवा. अमली पदार्थ ही कर्करोगासारखी पसरत आणि पोखरत जाणारी विषवल्ली आहे. एकदा का तिने गोव्याच्या अंतरंगात शिरकाव केला की ती देशाचे भाग्यविधाते असलेल्या गोव्याच्या प्रतिभावान युवा पिढीचा बळी घेतल्यावाचून राहणार नाही. वेळीच ही विषवल्ली उखडण्यासाठी व्यापक प्रयत्न झाले तरच आपला निभाव लागेल!