ब्रेकिंग न्यूज़

विरोधी पक्ष प्रबळ बनविण्याची जबाबदारी कोणाची?

  • ल. त्र्यं. जोशी

लोकच जेव्हा मोदींना डोक्यावर घेतात आणि विरोधी पक्षांना नाकारतात तेव्हा आपले कुठे चुकत आहे याचा विचार करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवरच येऊन पडते आणि ते जर ती प्रभावीपणे पार पाडू शकणार नसतील तर त्याचे खापर ते सत्तारुढ पक्षावर किंवा सरकारवर फोडू शकत नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ ही संकल्पना समोर करुन राजकारण सुरू केल्याने व एकंदरच त्यांच्या आक्रमक कार्यशैलीमुळे त्यांना देशात विरोधी पक्षच नकोत, अशी भावना तयार करण्यात येत आहे. लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकींमध्ये त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने व विशेषत: विरोधी पक्षांचे पानिपत झाल्याने त्या भावनेला बळच मिळत गेले. दरम्यानच्या काळात लोकसभेच्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये आणि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला असला तरी आणि आपल्याला कॉंग्रेस पक्ष संपवायचा नसून भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाईभतिजावाद ही कॉंग्रेस पक्षाची प्रतीके संपवायची आहेत असा मोदींनी वारंवार खुलासा केल्यानंतरही त्या भावनेत काही फरक पडला नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांचा वेगवेगळा व एकत्रित पराभव झाल्याने आणि विशेषत: जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा निष्प्रभ केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात नागरी जीवनावर कठोर बंधने घालून विरोधी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आल्याने तर मोदींच्या कथित हुकूमशाहीवर हल्ला करण्याची संधीच विरोधकांना मिळाली आहे. त्यांचे दुर्दैव असे की, त्यांना ना जनतेकडून, ना न्यायपालिकेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत. त्यामुळे मोदींना विरोधी पक्ष संपवायचे आहेत, हे त्यांचे नॅरेटीव्ह जमिनीवरुन उड्डाणच करु शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर शेवटी विरोधी पक्ष प्रबल करण्याची जबाबदारी कुणाची? सरकारची, सत्तारुढ पक्षाची की, स्वत: विरोधी पक्षांचीच, असा प्रश्न स्वाभाविकपणेच निर्माण होतो.

अर्थात वैध मार्गांनी, प्रस्थापित कार्यपध्दतीच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न कोणतेही सत्ताधारी करू शकतात. मात्र त्याची अशी कृत्ये न्यायालयाच्या कसोटीवर खरी उतरली पाहिजेत. तसे जर झाले नाही तर ते सत्ताधारी दोषी ठरु शकतातच. सरकारला मात्र पूर्णपणे कायद्याच्या आधीन राहून विरोधी पक्षांशी व्यवहार करावा लागतो. तसे जर घडले नाही तर ते न्यायालयाच्या तडाख्यापासून वाचू शकत नाही. लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांना जसा वैध मार्गानी विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचा अधिकार आहे, तसाच विरोधी पक्षांनाही वैध मार्गानेच त्यांना नामोहरम करण्याचाही, एवढेच नाही तर पदच्युत करण्याचाही अधिकार आहेच. त्यांनाही न्यायालयांच्या मर्यादेत तर राहावे लागतेच, शिवाय आपल्या भूमिकेला लोकांचा भरघोस पाठिंबा मिळविण्याची धडपडही करावी लागते, कारण शेवटी लोकशाहीत लोकच सार्वभौम असतात व त्याच पध्दतीने गेल्या सत्तर वर्षांत सत्तारुढ व विरोधी पक्ष बदललेही आहेत. त्याला मोदी सरकारही अपवाद ठरू शकत नाही. पण ते लोकच जेव्हा मोदींंना डोक्यावर घेतात आणि विरोधी पक्षांना नाकारतात, तेव्हा आपले कुठे चुकत आहे याचा विचार करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवरच येऊन पडते आणि ते जर ती प्रभावीपणे पार पाडू शकणार नसतील तर त्याचे खापर ते सत्तारुढ पक्षावर किंवा सरकारवर फोडू शकत नाहीत. भारतातील विरोधी पक्षांची सध्या तशीच अवस्था झाली आहे.

भारतासाख्या विशाल व विविधतांनी युक्त अशा देशासाठी सत्तर वर्षे हा काही फार मोठा कालावधी नाही. विशेषत: जेव्हा या देशाला पाचेक हजार वर्षांचा इतिहास आहे, त्याच्यासाठी सत्तर वर्षे फार छोटा कालखंड ठरतो. त्यामुळे आपल्याला अजून बरीच वाटचाल करायची आहे व परिवर्तनेही करावी लागणार आहेत असा विचार करुन या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो याचा विचार करावा लागणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीचा विचार केला तर आपल्या देशात अद्याप द्विपक्षीय लोकशाही आकारालाच आलेली नाही, असा निष्कर्ष निघतो. सत्तर वर्षातील १९४७ ते १९७७ पर्यंत तीस वर्षांत आपण एक पक्षप्रधान लोकशाहीतच वावरत होतो. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेतृत्वामुळे कॉंग्रेस पक्षच केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर येत होता. अल्पकालीन अपवाद फक्त १९५७ मधील केरळच्या भाकपा सरकारचा. १९७७ मध्ये प्रथमच आपल्याला द्विपक्षीय लोकशाहीचे संकेत मिळू लागले होते. या देशात कॉंग्रेस व जनता पार्टी असे दोनच पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर येतील की काय असे दिसू लागले होते. पण ते फार काळ टिकू शकले नाही. जनता पार्टीतही प्रचंड फाटाफूट झाली आणि कॉंग्रेस पक्षही एकसंध राहिला नाही. किंबहुना आपल्या राजकारणाचा इतिहास म्हणजे या दोन पक्षांच्या फाटाफुटीचा इतिहास बनला आहे. कॉंग्रेसमध्ये १९६९ मध्ये पहिली फूट पडली, १९७८ मध्ये दुसरी फूट पडली, १९९९ मध्ये तिसरी फूट पडली आणि हा पक्ष राज्यवार फुटतच गेला. तृणमूल कॉंग्रेस, केरळ कॉंग्रेस,तामीळ मनिला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ही त्याची काही उदाहरणे. जनता पार्टीचेही तसेच झाले. लालूंचे राष्ट्रीय जनता दल, मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी, उडीशामधील बिजू जनता दल, देवेगौडांचे सेक्युलर जनता दल, अजितसिंगांचे लोकदल, चौटालांचे लोकदल, एवढेच नाही तर भारतीय जनता पार्टी ही सगळी जनता पार्टीचीच अपत्ये आहेत. १९८९ ते २०१९ या काळात संमिश्र राजकारणामुळे संपुआ आणि रालोआ अशा दोन समबल आघाड्या जरी तयार झालेल्या दिसत असल्या तरी आपल्याकडे दोन आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले आहे असे म्हणता येत नाही, कारण त्या आघाड्याही वैचारिक आधारावर स्थिर नव्हत्या. सत्तेचे आवरण असल्यानेच संपुआ टिकू शकली आणि रालोआ टिकण्याचेही सत्ता हेच प्रमुख कारण आहे. फरक इतकाच की, संपुआच्या काळात भाजपासारखा एक देशव्यापी व सुसंघटित विरोधी पक्ष अस्तित्वात होता. रालोआच्या सत्ताकाळात मात्र कॉंग्रेसला ते स्थान घेता आले नाही. इतर चार विरोधी पक्षांसारखाच तो पक्ष बनला. याचाच दुसरा अर्थ असा की, पूर्वीच्या जनसंघाला जनता पार्टीच्या माध्यमातून भाजपाला राष्ट्रीय आकार देण्यात मिळालेले यश जनता पार्टीतील अन्य पक्षांना आणि कॉंग्रेस पक्षालाही मिळू शकले नाही.

खरे तर प्रबळ विरोधी पक्ष बनण्याची कॉंग्रेसची जेवढी क्षमता आहे तेवढी इतर कोणत्याही विरोधी पक्षाची नाही. पण कॉंग्रेस पक्षच ती ओळखायला असमर्थ असेल किंवा ओळखतच नसेल तर काय, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ती संधी कॉंग्रेसला उपलब्ध होऊ शकली असती. पण पक्षनेतृत्वच जर एखादे घराणे किंवा एखादा गट केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करणार असेल तर त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकत नाही. आम्हाला मोदींचा पराभव करायचा आहे असे कॉंग्रेस नेते जरूर म्हणत होते, पण त्यासाठी जे करणे आवश्यक होते त्यापैकी त्यांनी एकही गोष्ट केली नाही. इतर विरोधी पक्षांचीही तशीच भूमिका होती. कारण प्रत्येकाला आपले जे काही असेल ते स्थान कायम ठेवून मोदींचा पराभव करायचा होता. कॉंग्रेसने राहुलला केंद्रस्थानी ठेवले तर तृणमूलच्या केंद्रस्थानी ममता होत्या. राष्ट्रवादी शरद पवारांची चिंता करीत होती, तर अखिलेश आणि मायावती स्वत:जवळचे सांभाळून मोदींना पराभूत करु इच्छित होते. म्हणजे सर्वांचे पहिले प्राधान्य मोदींचा पराभव हे नव्हतीच मुळी. त्यांना मोदींचे निमित्त म्हणा वा बागुलबोवा म्हणा समोर करून स्वार्थ साधायचा होता. त्यांचे दुर्दैव असे की, मोदींनी आणि जनतेनेही ते अचूक ओळखले आणि त्यांना शह देण्यासाठी आवश्यक ती रणनीती निश्चित केली. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे गाढवही गेले आणि ब्रम्हचर्यही गेले. आज त्यांच्या हाती काय आहे ते दिसतेच आहे.

मुळात आपल्याकडे सुनियोजित व संघटित असे राजकीय पक्षच नाहीत. म्हणायला त्यांची नावे आहेत. निर्वाचन आयोगाकडे त्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यांचे पदाधिकारी आहेत. लेटरहेड तर आहेतच आहेत. तोंडी लावण्यासाठी त्यांची ध्येयधोरणेही आहेत. पण हे सगळे नावापुरते. मुळात ते एखादी व्यक्ती किंवा एखाद्या परिवाराभोवतीच घुटमळताना दिसतात. त्यांची रीतसर सभासदनोंदणी होत नाही. नियमितपणे निवडणुकी होत नाहीत. कार्यकारिणींच्या बैठकी होत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे हिशेब सादर होतातच, झाले तर ते खरे असतातच, असेही म्हणता येत नाही. एका नेत्याने वा एका परिवाराने कोणत्याही प्रकारे सत्तेत पोचण्यासाठी चालविलेली ती आंदोलने आहेत. भारतीय जनता पार्टी, भाकपा, माकपा व काही प्रमाणात आम आदमी पार्टी हे त्याला अपवाद असतील एवढेच. पण त्यातही सामूहिक नेतृत्व, संघटित पक्षयंत्रणा तयार होत आहे याचा संकेत मिळत नाही. भारतीय जनता पार्टीत तसा प्रयत्न तरी होतो, पण भाकपा, माकपा, आप हे पक्ष नेत्यांच्या नावावर चालणारे पक्ष बनले आहेत. त्यामुळे त्यांची वाढही खुंटली आहे.

वास्तविक विरोधी पक्ष बनण्याची अधिकाधिक क्षमता कॉंग्रेस पक्षातच आहे. कारण आज जवळपास सर्व राज्यांमध्ये त्याच्याकडे कार्यकर्ते आहेत. त्याचा जनाधार खूप घसरला असेही म्हणता येणार नाही. मिळालेली मते आणि मिळालेल्या जागा यांच्यातील प्रचंड विसंगती हा आपल्या मतदानप्रणालीचाच अंगभूत दोष असल्याने व तिचा फटका सर्वांनाच बसत असल्याने कुणाला तक्रार करता येणार नाही, पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला १२ कोटी मतदारांनी मते दिली आहेत हे नाकारता येणार नाही. म्हणजे त्याचा जनाधार संपला असेही म्हणता येणार नाही. पण या पक्षाने एका परिवाराशी स्वत:ला एवढे घट्ट बांधून ठेवले आहे आणि तो परिवारही पक्षावरील पकड सोडू इच्छित नसल्याने एवढा मोठा जनाधार असूनही तो चेष्टेचा विषय बनला आहे.पक्षाला एखाद्या परिवाराबद्दल आदर असणे, आपुलकी वाटणे स्वाभाविक असले तरी एका परिवाराशी आपले भवितव्य बांधून ठेवणे कसे काय योग्य ठरू शकते हा प्रश्नच आहे.

ताजे उदाहरण द्यायचे असल्यास पक्षाने राहुल गांधींना नेतृत्व दिले. २००४ मध्ये ते प्रथमच खासदार बनले. पक्षाचे कार्याध्यक्षपद त्यांना देण्यात आले. अध्यक्षही करण्यात आले. आपली टीम निवडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले. पण पदरात काय पडले? दुसर्‍या एखाद्या नेत्याला तयार होण्यासाठी कॉंग्रेसने एवढा कालावधी दिला असता काय व पक्षाचे नुकसान करुन घेतले असते काय? बरे, कॉंग्रेसमध्ये दुसरे कार्यक्षम नेतेच नाहीत असेही नाही. तरुणांतही आहेत आणि ज्येष्ठातही आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग, राजस्थानचे अशोक गहलोत, कर्नाटकातील वीरप्पा मोईली यांच्या सारख्यांत काय कमी आहे? अगदी राहुलच्याऐवजी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे जरी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद सोपविले असते तर तिला ५२ पेक्षा अधिक जागा निश्चितच मिळाल्या असत्या. पण तुम्ही दुसर्‍या कोणाला संधीच देणार नाही आणि अकार्यक्षम, अल्पबुध्दीच्या नेत्यावरच प्रयोग करीत राहणार असाल तर तुमचे खच्चीकरण तुम्ही स्वतःच करता, हे सिध्द होते. ‘ये नेता नही बन सकता’ असे म्हणत म्हणत बिचारे गुफराने आजम थकून गेले, पण सोनियाजींचे कॉंग्रेससाठी मन द्रवले नाही. त्या सतत राहुलचा नेता बनण्याचीच वाट पाहत राहिल्या. राहुलच्या राजीनाम्यानंतर पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षण करण्याची संधी कॉंग्रेसला मिळाली होती पण तीही त्या पक्षाने गमावली. स्वत:च हात दाखवून अवलक्षण करायचे आणि मोदींना विरोधी पक्ष संपवायचे आहेत अशी आरोळी ठोकायची याला काही अर्थ आहे काय?
तसाच विचार केला तर मोदींनी विरोधी पक्षांना कुठे अडविले? एवढी कमरेखालची टीका होऊनही त्यांनी त्याच भाषेत उत्तर देण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. सर्व राजकीय पक्ष आपापले कार्यक्रम करायला, आंदोलने करायला मोकळे आहेत, न्यायालयांचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत. मोदी सरकारच्या विरोधात मोठमोठी आंदोलनेही होत आहेतच. त्यावेळी कुणावर गोळीबार होत नाही. सामंजस्यातून, चर्चेतून मार्ग काढले जातात. गेल्या पाच वर्षांत एकही जातीय दंगल झालेली नाही.
जम्मू काश्मीर वगळता एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही. एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नाहीत. झाले असतील तरी एकही आरोप तर्कसंगत, न्यायसंगत शेवटाला गेलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या तर वाढलीच, शिवाय आज तेथे एकही पद रिक्त राहिलेले नाही. लोकोपयोगी निर्णय तर इतके झाले की, त्यांची संख्याही मोजता येणार नाही. तो केवळ प्रचाराचा भाग नाही तर लोकांच्या अनुभूतीचा विषय बनला आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षाला आपले स्थान टिकविणेच कठिण आहे.