ब्रेकिंग न्यूज़

विधिमंडळाचे पीठासीन अध्यक्ष असताना सुरेंद्र सिरसाट यांचे कार्य

 

  •  प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट

अनेकांनी जरी हेत्वारोप आणि पक्षपातीपणाचे आरोप केले असले तरी अस्मादिकांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून व पीठासीन अध्यक्षपदाची शान व मान राखून सदर निर्णय दिले होते याचे समाधान आजही आहे.

गोवा राज्य विधिमंडळाचे पीठासीन अध्यक्ष असताना पर्वरी पठारावरील नूतन विधिमंडळ संकुलाचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी देशातील निरनिराळ्या राज्यांना भेटी देऊन तेथील विधानसभा संकुलांची अस्मादिकांनी पाहणी केली होती. नूतन विधानसभा संकुलाचा आराखडा तयार करताना जागतिक कीर्तीचे गोमंतकीय ख्यातनाम स्थापत्त्यविशारद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला त्यानुसार योग्य त्या सूचनाही केल्या होत्या. त्यानंतर राज्य विधानसभांच्या पीठासीन अध्यक्षांच्या बैठकांना हजर राहण्याच्या निमित्ताने अनेक राज्यांना भेटी देण्याचीही संधी मिळाली होती. शिवाय दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी ‘हरारे’ येथे जगातील लोकशाही राष्ट्रांच्या संसदेतील पीठासीन अध्यक्षांच्या वार्षिक परिषदेस आपल्या देशातील इतर राज्यांतील आणि संसदेतील पीठासीन अध्यक्ष आणि विधिमंडळ सचिव यांच्यासमवेत मी आणि गोवा राज्य विधिमंडळ सचिव श्री. महेश नाईक सहभागी झालो होतो. सदर परिषदेत अस्मादिकांनी ‘पर्यावरणा’वर भाषणही केले होते जे नंतर परिषदेच्या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आले होते. कदाचित सदर अहवाल गोवा राज्य विधिमंडळाच्या वाचनालयात उपलब्धही असेल.

या परिषदेच्या निमित्ताने नियमानुसार अस्मादिक व विधिमंडळ सचिव श्री. महेश नाईक यांनी शासकीय खर्चात तीन राष्ट्रांना भेटी दिल्या. त्यांत ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, जपान, हॉंगकॉंग, बँकॉक या राष्ट्रांतील राजधान्यांना भेटी देता आल्या. पुढे मग स्वखर्चाने नेपाळचाही दौरा केला.

गोवा राज्य विधिमंडळाचा अध्यक्ष म्हणून दि. २६ एप्रिल १९९० ते ४ एप्रिल १९९१ पर्यंत कार्यरत असताना बर्‍या-वाईट आणि क्लेशदायक अनेक प्रसंगांना धैर्याने तोंड द्यावे लागले. अनेकांनी जरी हेत्वारोप आणि पक्षपातीपणाचे आरोप केले असले तरी अस्मादिकांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून व पीठासीन अध्यक्षपदाची शान व मान राखून सदर निर्णय दिले होते याचे समाधान आजही आहे.
गोवा विधिमंडळ पीठासीन अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यावर अस्मादिकांनी इतर म.गो. विधिमंडळ, पक्षाच्या सदस्यांबरोबर विरोधी बाकांवर बसून विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होण्यास सुरुवात केली.

तत्पूर्वी पीठासीन अध्यक्ष असताना श्री. रवी नाईक यांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अस्मादिकांनी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरत त्यांना अपात्र घोषित केले होते. त्यामुळे श्री. रवी नाईक फक्त सहा दिवसच मुख्यमंत्रिपदी राहिले होते. त्यानंतर ख्रि. डॉ. विल्फ्रेड डिसौझा दि. ८ एप्रिल १९९४ रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाले. ते गोवा राज्य विधानसभेची दुसरी निवडणूक होईपर्यंत मुख्यमंत्रिपदी राहिले.

दुसर्‍या गोवा राज्य विधानसभेची निवडणूक झाली. दि. १६ नोव्हेंबर १९९४ रोजी ही निवडणूक घेण्यात आली होती. या निवडणुकीत अस्मादिकांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना यांच्याशी निवडणूकपूर्व समझोता केला. मागील निवडणुकांत भाजपा व शिवसेना गोव्यात आपले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरावायचे; थोडीफार मते घेऊन हिंदू मतांची विभागणी करीत म.गो. पक्षाच्या उमेदवारांना अपशकुन करायचे. निवडणुकीत म.गो. पक्षाच्या उमेदवारांना पाडण्यापलीकडे त्यांनी काही केले नव्हते. दुसरी गोवा राज्यविधानसभा निवडणुका होईपर्यंत त्यांनी हेच केले होते. शेवटी हिंदू मतांची विभागणी होऊन व भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाला संधी मिळू नये यासाठी म.गो. पक्षाने हा निवडणूकपूर्व समझोता केला होता.

दि. १६ नोव्हेंबर १९९४ रोजी झालेल्या गोवा राज्य विधानसभेच्या दुसर्‍या निवडणुकीत अस्मादिक पुन्हा एकदा म्हापसा मतदारसंघातून विधिमंडळ सदस्य म्हणून म.गो. पक्षाच्या ‘सिंह’ निशाणीवर निवडून आले होते. अस्मादिक या निवडणुकीत (६९७२ मते) आपले नजीकचे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे श्री. गुरुदास भालचंद्र नाटेकर (६४८८ मते) यांना पराभूत करून निवडून आले होते. त्याशिवाय बहुजन समाज पार्टीचे श्री. लिओ अँथनी डायस (२०६ मते), अपक्ष कै. प्रदीप पुंडलिक काणेकर (६३ मते), श्री. रमेश पांडुरंग मिशाळ (४९ मते), कै. सतीश मोरजकर (३८ मते), श्री. अवधूत विष्णू च्यारी (२५ मते) यांचा या निवडणुकीत पराभूतांमध्ये समावेश होता.

दुर्दैवाने या निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे मांद्रे मतदारसंघाचे उमेदवार ऍड. रमाकांत खलप (६३५६ मते) यांना त्यांच्या नजीकच्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या महिला उमेदवार श्रीमती संगीता गोपाळ परब (६९८९ मते) यांच्याकडून अनपेक्षितपणे पराभूत व्हावे लागले होते. म.गो.चे ऍड. रमाकांत खलप यांच्यासारखेच कुडतरी मतदारसंघातून भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे श्री. फ्रान्सिस्को सार्दिन (६४७० मते) यांनाही प्रथमच युनायटेड गोअन्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे आन्तोनिओ दामियांव गावकार (६५६४ मते) यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला होता. भारतीय जनता पक्षानेही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे बोट धरून चार जागा जिंकत विधिमंडळात प्रवेश केला. कै. मनोहर प्रभू पर्रीकर (पणजी) यांच्या नेतृत्वाखालील श्री. नरहरी हळदणकर (वाळपई), श्री. श्रीपाद येसो नाईक (मडकई) व श्री. दिगंबर वसंत कामत (मडगाव) हे ते चार आमदार होत. नव्यानेच स्थापन झालेल्या युनायटेड गोअन्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे श्री. चर्चिल आलेमांव (बाणावली), आंतोन दामिआंव गावकार व श्री. आरेसिओ आगापिटो डिसौझा (कुंकळ्ळी) हे तीन आमदार निवडून आले होते. याशिवाय ख्रि. श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस (सांताक्रूझ), जॉन मान्युएल व्हाझ (मुरगाव), मानू फर्नांडिस (वेळ्ळी) हे तीन आमदार अपक्ष म्हणून निवडून येऊन गोवा राज्य विधानसभेत पोचले होते. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाच्या निवडून आलेल्या विधिमंडळ सदस्यांपेक्षा (१८ सदस्य) इतर पक्ष म.गो. (१२ सदस्य), यूजीडीपी (३ सदस्य), अपक्ष (३ सदस्य) यांची संख्या अधिक असूनही मागचा वाईट अनुभव लक्षात घेऊन कॉंग्रेसविरोधातील या सर्वांनीच एकत्र येण्याचे टाळले आणि कॉंग्रेस पक्षाचे फावले.
गोवा राज्याच्या दुसर्‍या विधानसभेसाठी झालेल्या या निवडणुकीत सहभागी झालेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करण्याइतपत बहुमत मिळाले नाही. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष सर्वात जास्त उमेदवार निवडून आणून सत्तास्थापनेचा दावेदार बनला. चाळीस विधिमंडळ सदस्यांच्या गोवा राज्य विधानसभेत भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाचे अठरा उमेदवार निवडून आले होते. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे बारा उमेदवार व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाबरोबर युती केलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे चार उमेदवार निवडून आले होते. म.गो., भाजपा व शिवसेना युतीचा एक घटक असलेल्या शिवसेनेला एकही जागा जिंकता आली नव्हती, तर भाजपाने मगो पक्षाचे बोट धरून प्रधमच विधानसभेत प्रवेश केला होता. युनायटेड गोअन्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे तीन उमेदवार निवडून आले होते. वास्तविक पाहता, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ सदस्यांपेक्षा इतर राजकीय पक्षांच्या विधिमंडळ सदस्यांची संख्या अधिक होती. परंतु मागील इतिहास पाहता भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधातील कोणताही पक्ष एकत्ररीत्या सरकार स्थापनेचा दावा करण्यापासून दूरच राहिला होता. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने आणि त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केल्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल मा. गोपाळ रामानुजन यांनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसला सरकार बनवण्याची संधी दिली. श्री. प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री झाले. त्यांना यु.गो.डे.पा.चे तीन आमदार व तीन अपक्ष विधिमंडळ सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. परंतु सभागृहात बहुमत सिद्ध करताना त्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागले. विश्‍वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला. वास्तविक पाहता भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटात एकवाक्यता नव्हती. त्यांचे काही महत्त्वाकांक्षी विधिमंडळ सदस्य श्री. प्रतापसिंह राणे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यास तयार नव्हते, आणि याचा प्रत्यय सभापतिपदाच्या निवडणुकीवेळी आला होता. या निवडणुकीवेळी श्री. प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे सिद्ध झाले होते.