विधानसभेत अत्यावश्यक सेवा देखभाल विधेयक सादर

>> ‘एस्मा’तील शिक्षा व दंडात वाढीची तरतूद

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत गोवा अत्यावश्यक सेवा देखभाल (दुरूस्ती) विधेयक २०२० काल सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून एस्मा कायद्यातील शिक्षा आणि दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्याची तरतूद आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून एस्मा कायद्यातील कलम ४, ५ आणि ६ मध्ये दुरूस्तीचा प्रस्ताव आहे. एस्माच्या काळात संप करणार्‍याला सहा महिन्यांची शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत वाढविली जाणार आहे. तसेच दंडाची रक्कम दोनशे रूपयांवरून एक हजार ते पाच हजार रूपयांपर्यत वाढविली जाणार आहे. एस्माच्या काळात संप हा दखलपात्र गुन्हा आणि अजामीनपात्र ठरणार आहे.

सहकारमंत्र्यांनी सादर केले
सोसायटी दुरूस्ती विधेयक
दरम्यान, सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत गोवा सहकारी सोसायटी (दुरूस्ती) विधेयक २०२० सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून ऍपेक्स सोसायटी किंवा ङ्गेडरल सोसायटी किंवा दोन इतर सोसायट्यांचे संचालकपद एक सदस्य भूषवू शकत नाही, या कलम ५९(६) मध्ये दुरूस्ती केली जाणार आहे. या दुरूस्तीनंतर ऍपेक्स सोसायटीचे संचालक आपल्या प्राथमिक सोसायटीवर संचालक म्हणून काम करण्यास मान्यता मिळणार आहे.