विधानसभेतील मंथन आणि चिंतन…

  • शंभू भाऊ बांदेकर

जेव्हा जनता ‘सरकार शिरजोर अन् विरोधक कमजोर’ असे दृश्य बघते, तेव्हा जणू जनतेच्या पायाखालची जमीन हलू लागते. त्याच्यात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नोकर्‍या आणि प्रादेशिक आराखडा असे जनतेच्या जीवनात प्रत्यक्ष डोकावणारे विषय असतील तर ती अधिक सतर्क असते.

जुलै महिन्यातील एक महत्त्वाची राजकीय घटना म्हणजे लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात मांडला गेलेला अविश्‍वास ठराव ही होय. तसा तो ठराव संमत होणार नव्हता याबद्दल जसे मोदी सरकार निर्धास्त होते, त्याचप्रमाणे हा ठराव संमत होणार म्हणून विरोधकही आशादायी नव्हते. विरोधी पक्ष, सत्तारूढ पक्ष आणि जनतेलाही हे ठाऊक होते. आता लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपली आहे. या ठरावाच्या निमित्ताने भाजपच्या सत्तारूढ मोदी सरकारच्या विरोधात सर्व विरोधकांना आपली एकजूट अजमावून पाहायची होती. जरी अविश्‍वासदर्शक ठराव लोकसभेत फेटाळला गेला तरी, दिवसभर झालेल्या विरोधकांच्या भाषणांमधून सरकारविरोधी मुद्दे अजेंड्यावर आले. विरोधक खरोखरच एकत्र आले तर आपला भविष्यकाळ अंधःकारमय होऊ शकतो हे जसे सत्तारूढ सरकारच्या लक्षात आले, त्याचप्रमाणे आपली एकजूट कायम राखली पाहिजे हे विरोधकांना समजले. आता लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना सत्तारूढ तसेच विरोधकांना यावर मंथन आणि चिंतन करूनच पुढे जावे लागेल.

हे झाले लोकसभेबाबत. आता आमच्या गोव्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनापासून आपणास काय बोध होतो ते पाहुया. हे पावसाळी अधिवेशन एकूण १२ दिवसांचे होते. एकूण ८२ तास कामकाज पार पडले. सकाळी ११.३० वा सुरू होणारे कामकाज रात्री साधारणतः आठ वाजेपर्यंत चालायचे. या काळात अनेक विधेयके संमत झाली. जनतेच्या जिवाशी निगडीत अनेक विषय चर्चेत आले. तरंगते कॅसिनो, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मोजावी लागणारी रोख रक्कम, शैक्षणिक परिसरातील वाढता अमली पदार्थांचा प्रभाव, विकासकामांच्या निविदा वेळेवर येत नसल्यामुळे निर्माण झालेली स्थिती, सामाजिक सुरक्षा, गृहआधार योजना, लाडली लक्ष्मी या योजनांची व लाभधारकांची परवड, अपात्र लाभधारकांची चंगळ असे एक ना दोन अनेक विषय चर्चेत आले आणि यावेळी सार्‍यांवर पुनश्‍च मंथन आणि चिंतन करायला हवे, असा सत्ताधारी, विरोधक आणि जनता जनार्दनाला बोध देऊन गेले. त्याचा खोलवर जाऊन शोध घेणे आवश्यक आहे.

गिरीश चोडणकर हे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन. चोडणकर यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा ताबा घेतल्यानंतर सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्यात, रस्त्यावर येण्यापासून पक्षप्रवक्त्यांच्या पत्रकारपरिषधांमधून सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे काम या पक्षाने सातत्याने चालू ठेवले आहे. मात्र, असे असले तरी या पक्षाचे विरोधी बाकांवर बसणारे चार माजी मुख्यमंत्री जर अधिक आक्रमक बनले असते, तर अधिवेशन विरोधकांना आपल्या बाजूने खेचून आणता आले असते. पण विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, फिलीप नेरी रॉड्रिग्स, दयानंद सोपटे आदी वगळता इतर कुणी फारसे आक्रमक बनून किंवा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न विचारत सरकारला धारेवर धरू शकले नाहीत. विरोधी बाकांवर बसून सर्वश्री रोहन खंवटे, विजय सरदेसाई, नरेश सावळ आणि रेजिनाल्ड लॉरेन्स सरकार पक्षाची प्रश्‍नांचा भडिमार करून, अभ्यासपूर्ण माहितीच्या आधारे कशी कोंडी करायचे, त्याची जशी यावेळी प्रकर्षाने आठवण झाली, त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेते म्हणून ऍड. रमाकांत खलप, कै. डॅ. काशिनाथ जल्मी व मनोहर पर्रीकर हे आक्रमक बनून कसे सरकार पक्षाला धारेवर धरायचे याचाही आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे मात्र यावेळी हिरो ठरल्याचे जाणवत होते. एकतर ते गंभीर दुखण्यावर उपचार घेऊन महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेहून गोव्यात परतलेत. तशात ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा, सुदिन ढवळीकर, पांडुरंग मडकईकर ही मंत्र्यांची त्रिमूर्ती आजारी. त्यामुळे त्यांचा खात्यांची समर्पक उत्तरे व माहिती पुरवून तर त्यांनी बाजी मारलीच शिवाय आपल्या दोन डझनापेक्षा जास्त खात्यांची जबाबदारी समर्थपणे पेलली. विरोधक जितक्या सक्षमपणे, समर्थपणे, पूर्ण अभ्यासाअंती सत्तारूढ पक्षाला धारेवर धरतील, तितकी जनता अधिक सुरक्षित, समाधानी आणि विरोधकांची स्तुती करणारी असते, पण जेव्हा जनता ‘सरकार शिरजोर अन् विरोधक कमजोर’ असे दृश्य बघते, तेव्हा जणू जनतेच्या पायाखालची जमीन हलू लागते. त्याच्यात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नोकर्‍या आणि प्रादेशिक आराखडा असे जनतेच्या जीवनात प्रत्यक्ष डोकावणारे विषय असतील तर अधिक सतर्क असते. विरोधकांनी ‘फॉर्मेलिन’बाबत सरकारला धारेवर धरले. त्यावर तमाम जनता विरोधी पक्षाला दुवा देत होती. कारण ज्याप्रमाणे फॉर्मेलिनच्या विषयावरून विधानसभेची सुरुवात झाली आणि कॉंग्रेसने ज्या पद्धतीची आक्रमकता दाखवली, त्यावरून सरकारला हे अधिवेशन मुळीच सोपे जाणार नाही, असे वाटत होते. कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे पहिल्याच दिवशी तब्बल सलग पाचवेळा अधिवेशन तहकूब करावे लागलेे. दुसर्‍या दिवशीही सरकार पक्षाला मुळीच कामकाज करता आले नाही.
फॉर्मेलिनबाबत सरकार गंभीर नसेल तर तिसर्‍या दिवशीही कामकाज करू दिले जाणार नाही, असा इशारा कॉंग्रेसप्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिला होता, मात्र, मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी फॉर्मेलिनचा विषय व्यवस्थित हाताळला आणि मग अधिवेशन संपेपर्यंत विशेष ताणतणाव न होता ते पार पडले.

खरे तर, महालेखापालांच्या अहवालात राज्य सरकारच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा, गृहआधार आणि लाडली लक्ष्मी या तीन सामाजिक कल्याण योजनांमधील गैरप्रकार उघडकीस आले. त्यावरून विरोधक आक्रमक बनायला हवे होते, कारण या तिन्ही योजनांचे अर्ज विशेषत: सत्ताधारी आमदार, मंत्र्यांमार्फतच जनतेला उपलब्ध होत असतात. त्यामुळे आपली ‘वोट बँक’ वाढवण्यासाठी त्यांनी कायदेकानून बाजूला ठेवून या योजनांचा लाभ अपात्रतांनाही करून दिला आहे. काही लाभधारक तर कुठे आहेत त्याचा थांगपत्ता अजून उपलब्ध झालेला नाही. विरोधक कमी पडले याचा गैरफायदा आता सरकार पक्षाने घेऊ नये. हा पैसा जनतेच्या खिशातून गेलेला आहे. विधानसभेबाबत मंथन आणि चिंतन करताना सरकारने ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचा तो कार्ट्या’ हा न्याय लावू नये, असे सुचवावेसे वाटते. तसेच तरंगते कॅसिनो, शिक्षण संस्थांना देणग्या, पावसाळ्यातही नळ कोरडे पडणे, वीज समस्या, बंद खनिज खाणी या ज्वलंत विषयांवर आपण स्वत: लक्ष घालू अन तेही लवकरात लवकर असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे, परंतु ते आता अमेरिकेला निघून गेले आहेत.

नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करत टीडीआरची तरतूद करणारे विधेयक गोवा फॉरवर्डच्या सर्वेसर्वांनी घाईगडबडीत संमत केले तसेच मुंडकारांच्या छोट्या भूखंडाचे पार्टीशन करता यावे म्हणून तरतूद असलेले अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक व डोंगर कापणी, शेतजमिनीत बेकायदा भराव टाकून ती बुजवणे अशा प्रकारांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रभावी विधेयकही विशेष चर्चा न करता, विरोधकांना, संबंधित मंत्र्यांना विशेष बोलू न देता संमत करण्यात आले. पुढील अधिवेशनापूर्वी या सार्‍यांवर संबंधित मंत्री विरोधक व आमदारांनी मंथन आणि चिंतन करणे आवश्यक आहे.