अर्थसंकल्पातील आश्‍वासनांचा कृती अहवाल देणार : मुख्यमंत्री
चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून आपण जनतेला १८० प्रकारची आश्‍वासने दिली होती. त्यापैकी किती आश्‍वासने पूर्ण केली व कोणकोणती कामे केली याचा कृती अहवाल आपण सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर परींकर यांनी काल विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या वेळी सांगितले.
कॉंग्रेस आमदार ऍलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी चर्चेच्यावेळी अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. अर्थसंकल्पातून मोठी आश्‍वासने दिली. प्रत्यक्षात मात्र काहीही केले नाही असा आरोप रेजिनाल्ड यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उभे राहून आपण अर्थसंकल्पातील कोणकोणती कामे केली त्याचा कृती अहवाल सादर करणार असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीही असा कृती अहवाल सादर केला होता, असे त्यांनी सांगितले.
तत्त्पूर्वी विविध आमदारांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना विविध मुद्दे मांडले.
राज्यात आयटी उद्योग आणावेत : कामत
आय्‌टीचे शिक्षण घेतलेल्या राज्यातील युवक-युवतींना नोकर्‍यांसाठी पुणे, बेंगलोर, हैद्राबाद आदी ठिकाणी जावे लागत असून या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने राज्यात आयटी उद्योग आणावेत, अशी मागणी काल आमदार दिगंबर कामत यांनी गोवा विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना त्यांनी वरील मागणी केली. कर्नाटकातील शिमोगासारख्या छोट्याशा गावातही आयटी उद्योग आहेत. मात्र, गोवा राज्यात ते नाहीत ही खेदजनक बाब असल्याचे ते म्हणाले.
उपचारावर लोकांना प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असून खासगी इस्पितळात उपचार घेणे हे गरिबांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोमेकॉत लवकरात लवकर सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ उभारण्यात यावे. सुपर स्पेशालिटी हृदयरोग इस्पितळ तेथे उभारण्यात आल्याने लोकांची चांगली सोय झालेली आहे. आता अन्य सुपर स्पेशालिटी विभागही लवकर सुरू करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. मडगाव येथील नवे जिल्हा इस्पितळही लवकर सुरू करण्याची सूचना त्यांनी केली.
मडगाव येथे सुसज्ज असे कदंब बसस्थानक उभारण्याचे ठरले होते तो प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. हे बसस्थानक उभे राहिल्यास कदंब महामंडळाला प्रचंड महसूल प्राप्त होणार असून कदंब स्वयंपूर्ण होऊ शकेल व सरकारला कदंबला आर्थिक मदत करावी लागणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
वारसा स्थळांसाठी तरतूद हवी : वाघ
वारसा स्थळांच्या जतनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात नाही असे सांगून ती केली जावी, अशी मागणी आमदार विष्णू वाघ यांनी यावेळी केली. अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या कल्याणासाठी विविध खात्यात निधीची तरतूद करण्यात येते. पण तो पैसा त्यांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च न होता पडून राहतो असे सांगून या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पूर्वी पीडब्ल्यूडी जी कामे करीत असत ती कामे आता गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात येत असल्याबद्दल त्यानी आश्‍चर्य व्यक्त केले. त्यामुळे विकासकामांच्या दर्जावर परिणाम झाला असल्याचे ते म्हणाले.अर्थसंकल्पातील महसुली तूट कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी जी पावले उचलली आहेत ती कौतुक करण्यासारखी आहेत, असे वाघ पुढे म्हणाले.
योजनांची खिरापत थांबवा : राणे
यावेळी बोलताना विश्वजीत राणे यांनी महसुली तूट २१६ कोटीवरून ९ कोटींवर आणण्याचे सरकारने जे उद्दिष्ट ठेवले आहे ते साध्य होणे कठीण असल्याचे सांगितले. विविध योजनांच्या नावखाली सरकारने जी खिरापत वाटणे सुरू केले आहे ती थांबवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आर्थिक तूट वाढण्याची भीतीही राणे यांनी व्यक्त केली.
लवू मामलेदार यांनी यावेळी बोलताना बेरोजगारी व कचरा समस्या सोडवण्याची मागणी केली. राज्यातील पोलीस स्थानकांचा आकडा वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केली.
नीलेश काब्राल यांनी यावेळी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने २० हजार दशलक्ष टन एवढेच खनिज काढण्याची जी अट घातलेली आहे ती काढून ४५ हजार दशलक्ष टनपर्यंत वाढवून घ्यावी, अशी मागणी केली. खाण अवलंबितांसाठी सरकारने आर्थिक मदतीची योजना केली नसती तर खाण अवलंबितांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली असती असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना आमदार लॉरेन्स यांनी खाण उद्योग बंद पडून १६०० कोटी रु. ची तूट निर्माण झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने जनतेवर करांचा प्रचंड बोजा घातल्याचा आरोप केला.’
प्रमोद मुतालिकांनी अशांतता माजवल्यास कारवाई : मुख्यमंत्री
श्रीरामसेनेचे प्रमोद मुतालिक असोत किंवा फा. सेंड्रिक फ्रान्सीस असोत, त्यांनी गोव्यात येऊन प्रक्षोभक भाषणे करून समाजात अशांतता माजविण्याचा प्रयत्न केल्यास तो प्रयत्न सरकार खपवून घेणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभोत दिला. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्या प्रश्‍नावरील चर्चेच्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
काही लोक मुतालिक यांना अवास्तव महत्त्व देतात. आपण मुतालिकांना महत्वच देत नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. मुतालिक यांच्या विरोधात वामन चोडणकर व दुर्गादास कामत यांनी पोलीस स्थानकावर तक्रार केली होती. पोलीस अधिकार्‍यांना त्यात तथ्य नसल्याचे दिसून आल्याने मुतालिक यांच्याविरुद्ध एफआरआर नोंदवून न घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुतालिकांना एक न्याय व देऊ चोडणकर वेगळा न्याय कशाला, असा प्रश्‍न लॉरेन्स यांनी केला. त्याचप्रमाणे तेजपाल प्रकरणात सरकारने कसा हस्तक्षेप केला याची सर्वांनाच कल्पना आहे असे लॉरेन्स यांनी सांगताच मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा इन्कार केला. तेजपाल यांचा सर्वच न्यायालयांनी जामीन फेटाळल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
सरकार प्रत्येक गोष्ट विचारपूर्वक करीत असते. बायणा किनार्‍यावरील धोकादायक घरे पाडल्यामुळेही सरकारवर टीका झाली. वरील घरातील लोक समुद्रात वाहून गेले असते तरीही सरकारवर टीकाच झाली असती असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्री व आमदारांसाठी ‘बागा बीच’ चित्रपट दाखवणार : सभापती
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेला ‘बागा बीच’ या चित्रपटाच्या खेळाचे आयोजन राज्यातील मंत्री व आमदार यांना दाखवण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचे सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. हा चित्रपट राज्यातील मंत्री व आमदार यांना दाखवण्यासाठी एक खेळाचे आयोजन केले जावे, अशी मागणी या चित्रपटाच्या निर्मात्या डॉ. प्रमोद साळगांवकर यांनी आपणाकडे केलेली आहे, असे सभापतींनी यावेळी सांगितले.
‘बागा बीच’ या कोकणी चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल काल गोवा विधानसभेत या चित्रपटाच्या निर्मात्या डॉ. साळगांवकर यांचे अभिनंदन करण्यात आले. अभिनंदनाचा ठराव अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी मांडला. त्यावेळी राजेंद्र आर्लेकर यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी बोलताना आमदार विष्णू वाघ यांनी राज्यात चित्रपट उद्योगाला चालना मि२ळावी यासाठी चित्रपटनगरी उभारण्याची मागणी केली तसेच बंद पडलेली चित्रपट अनुदान योजना व गोवा चित्रपट महोत्सव पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी केली. आमदार रोहन खंवटे, बाबू कवळेकर, दिगंबर कामत, मायकल लोबो यांनी यावेळी डॉ. साळगांवकर यांचे अभिनंदन केले. तसेच गोव्यातील चित्रपट निर्माते व दिग्दर्शक यांच्या कलेला वाव मिळावा यासाठी सरकारने त्यांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी यावेळी वरील आमदारांनी केली.
