ब्रेकिंग न्यूज़

विकृत राजकीय झळ

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

जनतेचा उत्स्फूर्त उठाव म्हणणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या चळवळीला वैचारिक, भावनिक व सक्रीय पाठींबा देणार्‍यांपाशी पैशाची अजिबात वानवा नाही. त्यांच्या मागे अनेक माध्यमांचेही भक्कम पाठबळ आहे. या चळवळीचा खरा नेता कोण हे जरी सिद्ध झालेले नसले तरी त्यामागे राष्ट्र विघातक शक्ती उभ्या आहेत यात शंकाच नाही.

मागील काही दिवसात भारत स्फोटक, राष्ट्र विभाजक/विघटक झळीनी अक्षरश: पोळून निघाला आहे. या कालखंडातील प्रत्येक दिवस अराजक,हिंसाचार आणि राजकीय,सामाजिक अस्वस्थतेनी ग्रासलेला असून,त्यातून अत्यंत धोकादायक व अनैतिक, विकृत प्रकारच्या चळवळीचा उगम होतांना दिसून पडला. अशा प्रकारच्या अभद्र चळवळीला पारित झालेल्या असंवैधानिक, एकता दुभाजक, गर्हणीय आणि मुस्लिम विरोधी कायद्याला झिडकारणारा जनतेचा उत्स्फूर्त उठाव म्हणणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या चळवळीला वैचारिक, भावनिक व सक्रीय पाठींबा देणार्‍यांपाशी पैशाची अजिबात वानवा नाही. त्यांच्या मागे अनेक माध्यमांचेही भक्कम पाठबळ आहे. या चळवळीचा खरा नेता कोण हे जरी सिद्ध झालेले नसले तरी त्यामागे राष्ट्र विघातक शक्ती उभ्या आहेत यात शंकाच नाही.

१९४७ पासून काही वर्षे वगळता, ज्यांच्या हाती या देशाची सूत्रे होती त्यांना, २०१४ व २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारमुळे पोटशूळ उठला आहे. त्या सदासर्वकाळ सत्ताधारी अल्पसत्ताक राज्यविघटकांचा कणा राजधानी दिल्लीतील लुटयेन झोनमधील ‘सो कॉल्ड’ पुरोगामी आणि त्याचे सर्वधर्म समावेशक समर्थक आहेत. हा कणा नेहमीच समन्वयानी कार्य करत असतो. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आधी मुस्लिम आणि नंतर ब्रिटिश राजवटीतील प्रशिक्षणाचा पगडा असतो. या समर्थक कण्याला पाठींबा देणारे फक्त दिल्लीतील रहिवासी लोक नाहीत तर सर्व देशभर पसरलेले बुद्धिमानही आहेत.
या विचारसरणीचे समर्थक, भारतीय संस्कृती, विचारसरणी, विचारधारा, सभ्यता, परंपरा यांचे कट्टर विरोधक असतात. त्यांच्या मते, हजारो वर्षे जुनी, पारंपरिक भारतीय संस्कृती नगण्य, नकली आहे. त्यांना, मध्ययुगीन ‘गंगादीन’ आणि दीडशे वर्षांच्या इंग्रजी ‘मॅकॉले’ विचारसरणींनी ग्रासलेले आहे. भारतीय गणराज्याला असंतुलित करून होरपळणार्‍या या झळींमध्ये
एक) आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या उद्योगपतींपासून ते गल्लीतील किराणा दुकानदारापर्यंत आणि ठेला चालवणार्‍या भय्यापासून ते शीतगृहात बसून आर्थिक संस्था/शेयर मार्केटमधे काम करणारे समस्त करबुडवे लोक;
दोन) जातीय ऋणानुबंधांवर आधारित ‘व्होट बँक’चे सर्वेसर्वा व स्वतःच महत्व सदैव कायम राखू इच्छिणारे जातीय दलाल/नेते.
तीन) बाह्य आर्थिक मदतीवर पोसलेले बाह्य संस्थांशी निगडित धार्मिक दबाव गट.
चार) भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी
पाच) लहान/क्षेत्रीय पण श्रीमंत ‘पॉवर ब्रोकर’ राजकीय पक्ष व त्यांचे सौदेबाज नेते
आणि सहा) माजी सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधलेले व त्यांच्या खैरातीवर जगणारे बुद्धिवंत, विचारवंत ‘आर्म चेयर क्रिटिक्स’ आणि त्यांचे पाठीराखे असतात.

या झुंडीपैकी १०६ वरिष्ठ लोकांनी लिहिलेलं,ओपन लेटर टू सिटिझन्स ऑफ इंडिया : इंडिया ड्झ नॉट नीड सीएए/एनआरसी/एनपीआर या मथळ्याचे पत्रक लाखो, करोडो लोकांपर्यंत पोचलं आहे.
सीएएची घटनात्मकता आणि वैधतेबद्दल बुद्धीवादी शंका, भारतीय लोकसंख्येच्या एक पंचमांशावर हिस्सा असणार्‍या मुसलमानांविरुद्ध जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या पक्षपातामुळे निर्माण झालेली धार्मिक कुशंका आणि जे निकष इतर धर्मियांकरता लावण्यात आले आहेत त्यापासून मुस्लिमांना वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे निर्माण झालेला असंतोष याची जाणीव सरकारला नसल्यामुळे ही घटनात्मक तरतूद पक्षपाती व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोषी ठरणारी आहे हा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता.

या बरोबरच, या देशविघटक लोकांच्या मदतीला येऊन अनेक नामवंतांनी सीएए विरोधकांना आपला पाठींबा जाहीर केला. शार्जील इमामसारख्यांनी तर पश्चिम बंगालच्या डोक्यावर असलेल्या चिकन नेक कॉरिडॉरला ब्लॉक करून एक महिन्यात पूर्वोत्तर राज्यांना भारतापासून वेगळ करण्याची धमकी दिली.

दिल्लीतील शाहीन बाग, लखनऊ, मुंबईतील नाला सोपारा, अलिगढ, पुणे, तिरुवनन्तपुरम, कोलकता,बंगलोर सारख्या शहरांमध्ये प्रदीर्घ रास्ता रोको आंदोलनांची साखळी सुरु झाली. सर्वांचं ध्येय एकच होतं जगभरात सांप्रत सरकारची नाचक्की करणं. अशाच लोकांच्या पुढाकाराने पार्लमेंट ऑफ युरोपियन युनियन, अमेरिकन सिनेट व मलेशियन आणि पाकिस्तान संसदेत सीएए विरुद्ध प्रस्ताव पारित करण्यात आले. ज्या लोकांना कायद्याची सखोल जाणीव नाही त्यांनाही कल्पना आहे की सीएए हा कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशामधील धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांसाठी पारित करण्यात आला आहे. पण याबाबतच्या अपप्रचारामुळे, देशातील अनेक भागांमध्ये हिंसक निदर्शन होताहेत. रक्तरंजित दंगे उसळलेले दिसून पडताहेत आणि ‘रास्ता रोको आंदोलने’ सुरु झाली आहेत. ज्यांना भारताची एकात्मता व अखण्डता भंग झालेली पाहावयाची आहे त्यांनी आता सीएए आंदोलनात, जगभरात व पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशमधे ‘शिया व अहमदिया’ मुस्लिमांचा धार्मिक छळ होत आहे म्हणून त्यांना देखील सीएएमध्ये सामील करणे आवश्यक आहे अशी मागणी करून, हे आंदोलन स्वयंस्फूर्त नसून सरकारला बदनाम करण्यासाठी पूर्ण कुटील विचारांती आखण्यात आलेले आहे हे उजागर होते. या मंडळींनी लिहिलेल्या ऊर्ध्वलिखित पत्रातील उर्वरित मजकूर विचार योग्य नाही. मात्र त्या उर्वरित भागात; इतर देशांमधील पीडित मुसलमानांना भारतात शरण देण्याबद्दल ब्र देखील काढलेला नाही. उलट त्या भागात सीएएच्या आयामातून फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशामधील धार्मिक बहुसंख्यांक मुसलमानांना का वगळण्यात आले यावरच काथ्याकूट झालेला दिसून पडतो. ह्याच विचारसरणीला इतर आंदोलकही पुढे रेटताहेत. भारतच काय पण जगातील इतर कुठल्याही देशात अशा प्रकारच्या धार्मिक विभाजनाचा विभित्स दुटप्पीपणा (डर्टी डायकोटमी) बघायला मिळत नाही.

वर उल्लेखित तीन देश सोडता इतर देशांमधील मुसलमानांना सीएएमधून का वगळण्यात आलं याचा सविस्तर खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी संसदेत या बिलावरील चर्चेचा समारोप करतांना केला होता. पण तो समजावून घेण्याची किंवा समजल्यास तो सामान्यांपर्यंत पोचवण्याची तसदी या बुद्धिवंतांनी घेतली नाही, किंबहुना तस करायची त्यांची इच्छाच नव्हती अस म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही. १९४७पासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशमध्ये नरसंहार, बलात्कार, तीव्र मानहानीला तोंड देणार्‍या आणि त्या पासून सुटका करून घेण्यासाठी भारतात शरण मागणार्‍या; हिंदू, शीख बुद्धिस्ट, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन वंशाच्या लोकांसाठी हा कायदा पारित करून सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. भारत पाकिस्तान फाळणी,अफगाणिस्तानमधील हिंसक जिहादी तालिबानचे उदयपर्व आणि त्यानंतर वेळोवेळी, या लोकांना पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्तान सरकार आणि तेथील मुस्लीम जिहादी संघटनांकडून होणार धर्म परिवर्तन, अकारण हिंसा आणि रक्तरंजित दंग्यांना तोंड द्यावे लागले आहे आणि अजूनही द्यावे लागत आहे.

त्यामुळे केवळ त्यांचाच समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. असे असेल तर मग या तीन देशांमधील व तदनंतर इतर देशांमधील मुसलमानांचा समावेश या कायद्यात करा, असा हिंसक आग्रह करण्याच्या कारणांची मीमांसा होण आवश्यक आहे. मधली १०-१५ वर्षे सोडता ज्या लोकांनी लूट अँड स्कॅम धोरणाचा अंगीकार करून,१९४७ ते २०१४ पर्यंत सत्ता उपभागली आहे आणि ज्यांना परत सत्ता हस्तगत करण्याच्या लालसेनी पछाडलेले आहे त्या लोकांच्या हृदयात, सांप्रत सरकारचे झिरो टॉलरन्स, भ्रष्टाचार विरोधी धोरण व सशक्त कारभारामुळे धडकी भरली आहे. येन केन प्रकारेण सांप्रत सरकारला पदच्युत करून त्याच्या सूड घेण्यासाठी ते कुठलाही, वाटेल तो मार्ग अनुसरायला उत्सुक आहेत,
कुठल्याही देशाच्या पूर्ण विभाजनाची कारण मीमांसा करतांना सत्ता संकुल किंवा राजवटीचा अंत आणि देशाचे विघटन यातील फरक लक्षात ठेवला पाहिजे. कायदा सुव्यवस्था, परिणामकारक न्याय व्यवस्था, जरुरी साजोसमान व रेशनचा लोकाभिमुख पुरवठा आणि वाद/आक्षेपांच्या निवारणासाठी, सांघिक राज्यांमधे सशक्त,खंबीर व भक्कम केंद्र सरकारची नितांत आवश्यकता असते.त्याचबरोबर, सुरक्षा-संरक्षणदलांची अनावश्यक मानहानी, मानसिक खच्चीकरण, खंडन व नैतिक अद्धपात होणार नाही याचीही काळजी घेणं क्रमप्राप्त असत. डेरोन एस्मॉगलू व जेम्स रॉबिन्सन या अमेरिकन संशोधकांच्या २०१२मधे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, राष्ट्रांचे विभाजन होतांना, नॉट ए बँग बट व्हींपर ऐकू येतो. आजमितीला,भारताची वाटचाल याच मार्गावर होतांना प्रत्ययाला येते. देशात कुठलाही मूलभूत बदल अथवा सुधारणा करण्याच्या सांप्रत सरकारच्या प्रयत्नांना भारतातील तथाकथित पुरोगामी विचारवंत, बुद्धीवादी, सुधारक सुरवातीपासूनच खीळ घालण्याच्या संकल्पनांवर अंमल सुरु करतात. राष्ट्राची राजकीय चौकट आतून आणि बाहेरून कशी भंगेल याच्या अभ्यासानंतर त्याद्वारे राष्ट्राच्या सरकारचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरु करून पूर्वत्वाला नेण्यासाठी अथक प्रयत्न केले जातात. भारतात तर विरोधकांनी, संरक्षणदलांनाही या चिखल फेकीतून वगळले नाही. ओवेसी व शार्जील इमाम सारख्यांनी संरक्षणदलांच्या पुरषार्थावर प्रश्नचिन्ह उभ केल आहे आणि काही भरकटलेल्या राजकीय पक्षांनी त्याच अनुमोदन केलेलं दिसून पडते.
कुठल्या ही राष्ट्राच विभाजन वा विघटन केवळ त्याच्या सैनिकी पराभवानी होत नाही. ते करण्यासाठी सामाजिक राजकीय आघाताच हत्यार देखील लागते. खालील ओळींनी बरील यथार्थाची काव्यमय खात्री पटते :
ट्रिझन डॉथ नेव्हर प्रॉस्पर,
व्हॉट इज द रिझन;
व्हाय इफ इट प्रॉस्पर्स,
नन डेअर कॉल इट ट्रिझन ?