लोकशाहीचे धिंडवडे

राजस्थानमधील राजकीय रण पुन्हा एकदा कमालीचे तापले आहे. तेथील कॉंग्रेस सरकारमधील उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी बंडाचे झेंडे रोवल्यापासून तेथे उफाळलेला राजकीय संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालय आणि राजभवनपर्यंत येऊन थडकला आहे. काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या शंभर आमदारांनी राजस्थानच्या राजभवनवर जोरदार घोषणाबाजीसह निदर्शने केली. राज्यपालांनी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे आणि लवकरात लवकर आपल्याला बहुमत सिद्ध करू द्यावे असा गहलोत यांचा आग्रह राहिला आहे, कारण सचिन पायलट आणि त्यांच्या समवेतच्या अठरा आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आलेले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर निवाडा येण्याआधीच आपल्या सरकारला विश्वासमत मिळवून देण्याचा गहलोत यांचा प्रयत्न आहे. राज्यपाल कलराज मिश्र हे विधानसभा अधिवेशन बोलवायला तयार नाहीत, कारण ते भारतीय जनता पक्षाच्या दबावाखाली आहेत असा आरोप गहलोत गटाने चालवला आहे, तर आमदार अपात्रता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या परिस्थितीत कायद्यान्वये काय करता येईल हे पाहूनच आपण निर्णय घेऊ असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आता पोहोचले आहे आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने तूर्त पायलट कंपूवर कारवाई करण्यास सभापतींना मनाई केलेली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीमध्ये तेथील घटनात्मक पेच मात्र बिकट बनत चाललेला दिसतो.
सचिन पायलट यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या पावलावर पावले टाकत राजस्थानात बंडाची हाळी दिली खरी, परंतु मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकार ज्या सहजपणे त्यातून कोसळले, तसे गहलोत सरकार कोसळू शकलेले नाही, उलट गहलोत यांनी यावेळी ठोशास प्रतिठोसा या न्यायाने संघर्ष चालविला आहे. आमदारांच्या फोडाफोडीच्या आरोपावरून केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याविरुद्ध राजस्थान पोलिसांनी सुरू केलेली कारवाई, त्यांच्या आणि पायलट गटातील आमदारांच्या आवाजाचे नमुने मिळवण्यासाठी उचललेली पावले, हरयाणातील मानेसरला दडून राहिलेल्या पायलट गटातील आमदारांपर्यंत पोहोचण्याचा पोलिसांनी केलेला प्रयत्न, उघड झालेल्या संभाषणाच्या ध्वनिफिती या सगळ्यातून आपणही काही कच्च्या गुरूचे चेले नाही आणि सहजासहजी आपले सरकार भाजपच्या घशात घालू देणार नाही हेच गहलोत यांनी दाखवून दिले आहे. अर्थात, याची किंमत त्यांना मोजावी लागते आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांवरून त्यांच्या बंधूंविरुद्ध अगदी मोका साधून सुरू झालेली कारवाई हे सूडाचे राजकारण आहे हे स्पष्ट आहे. परंतु या अशा प्रकारच्या गोष्टी घडतात तेव्हा आम जनता हे सगळे पाहात असते याची जाणीव भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनीही ठेवणे आवश्यक आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील कॉंग्रेसची सरकारे त्यांच्या डोळ्यांत खुपणे स्वाभाविक होते, परंतु जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारांना सत्ताधारी पक्षातील बंडखोरांना फूस लावून आणि अशा प्रकारच्या अनैतिक खेळी खेळून अस्थिर बनवणे आणि सत्ता हस्तगत करणे हे नेहमीच शक्य होते असे नाही. महाराष्ट्रात तोंडघशी पडण्याची पाळी आलेलीच आहे. तरीही असे प्रकार होणे हे मुळीच शोभादायक नाही. परंतु आजकाल सत्तेपुढे नैतिकतेची चाड उरली आहे कोणाला?
अशा घटनात्मक कसोटीच्या वेळी किमान राज्यपालांनी तरी आपल्या पदाचा सन्मान राखला पाहिजे. परंतु तेही जर आपल्या बोलवित्या धन्यांच्या हातचे प्यादे बनून वागणार असतील तर अशाने संसदीय लोकशाहीमध्ये चुकीचे पायंडे पडतात आणि त्याचे परिणाम मग देशाला दीर्घकाळ भोगावे लागतात. राज्याराज्यांमधून अलीकडे विरोधी पक्षीयांची सरकारे पाडण्यासाठी ज्या प्रकारच्या खेळी खेळल्या जात आहेत, ज्या प्रकारचे रिसॉर्ट पॉलिटिक्स कर्नाटकपासून मध्यप्रदेशपर्यंत आणि महाराष्ट्रापासून राजस्थानपर्यंत वेळोवेळी खेळले जात आले आहे, ते शोभादायक तर नाहीच, परंतु भारतीय लोकशाहीची अवनती करणारेही आहे. सत्तेची लालसा ही असंतुष्टांमधील महत्त्वाकांक्षेला उचल देत असते. परंतु अशा संधीचा फायदा उठवत या सत्तालोलुप प्रवृत्तीला खतपाणी घालत स्वार्थ साधण्याचे जे काही प्रयत्न होत आहेत ते लोकशाहीसाठी निश्‍चितच लांच्छनास्पद आहेत. कालानुरूप अशाप्रकारचे हे भलते खेळ खेळणारे पक्ष जागा बदलतात, माणसे बदलतात, परंतु अनैतिक सत्तांतरांचा तोच जुना खेळ खेळला जातो आहे. लोकशाहीचे धिंडवडे काढतो आहे. हे सगळे प्रकार थांबावेत असे खरेच कोणाला वाटत नाही?