लढायचे आहे!

शत्रूविरुद्ध जेव्हा लढायचे असते, तेव्हा केवळ त्याच्यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून ते युद्ध लढायचे असते. कोरोनासंदर्भातही आपली हीच नीती असायला हवी. परंतु राज्यामध्ये कोरोनाशी चाललेला लढा हा अशा प्रकारे एकचित्त एकाग्रतेने लढला जातो आहे असे दिसत नाही. अवांतर वायफळ गोष्टींमध्ये सरकार जास्त रमलेले दिसते आणि त्याबाबत ओरडा होताच नामुष्की पत्करीत निमूट माघारीही वळते. कोरोना गोव्यात यायला निघाला तेव्हा सरकार जिल्हा पंचायतींच्या प्रचारात दंग होते. आता त्याने येथे थैमान मांडले असताना पालिका निवडणुकांच्या तयारीची चर्चा सुरू झाली. ही अधिसूचना आधी काढली होती अशी सारवासारव आता केली जात असली, तरी मुळामध्ये सद्यपरिस्थितीत निवडणुकांसारखे अशा प्रकारचे दुय्यम विषय चर्चेत येतातच कसे? इथे जनतेचे प्राण कोरोनाने कंठाशी आणले आहेत आणि यांना निवडणुका सुचतात? राज्यातून कोरोनाला घालवायचे आहे हा दृढ निर्धार पोकळ भाषणांखेरीज कुठेच दिसून येत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.
कोणी कितीही नाकारो, राज्यातील कोरोनाची स्थिती आज भयावह होत चाललेली आहे. दिवसागणिक त्याचा फैलाव वाढत चालला आहेच, शिवाय आता तर किडे मुंग्या मराव्यात तशी माणसे मरू लागली आहेत. शनिवारी दिवसभरात सहा बळी गेले. केवळ वयोवृद्ध नव्हे, तर सर्व वयोगटांतील माणसांचा त्यात समावेश दिसतो आहे. ‘को-मॉर्बिडिटी’चा आवडता युक्तिवाद पुढे करून त्यावर पांघरूण ओढण्याचे सरकारने कितीही प्रयत्न केले, तरीही एकाएकी हे असे प्रकार का घडू लागले आहेत, वाढत्या रुग्णांच्या संख्येसरशी त्यांच्या देखभालीत काही हेळसांड तर होत नाही ना, असे प्रश्न जनतेला पडू लागले आहेत. राज्यपाल डॉ. सत्यपाल मलीक यांनी जणू जनतेची वेदनाच परखडपणे मुखर केली आहे.
राज्याच्या कोविड लढ्याचा आजवर चेहरा असलेले डॉ. एडविन गोम्स स्वतः कोरोनाबाधित झाले. आता त्यांच्या पत्नीने त्यांना पुन्हा कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकारने पाठवू नये म्हणून थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यातील हा अग्रणी लढवय्या आज मागे का बरे हटतो आहे? जनता या सार्‍यामुळे विलक्षण अस्वस्थ आहे. आरोग्य खात्याच्या दैनंदिन पत्रकामधून आकड्यांची कितीही चलाखी केली, तरी अवतीभवतीचे वास्तव लपणार नाही हे सांगून आम्ही कंटाळलो, तरीही आरोग्य खात्याचे लपवाछपवीचे केविलवाणे प्रयत्न सुरूच आहेत.
कोरोनाच्या या कहरामध्ये शैक्षणिक वर्षाचा बट्‌ट्याबोळ करून टाकलेला दिसतो. वास्तविक भोवतालची परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम कमी करणे, अध्यापनाचे अभिनव मार्ग शोधणे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही हे पाहणे हे सारे नियोजन आधीच व्हायला हवे होते. परंतु दिसली ती केवळ सुस्तता. आग लागल्यावर विहीर खोदायला निघावे तसे मग एकाएकी जागे झालेले शिक्षण खाते फर्मानांमागून फर्माने काढायला लागले. अनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांनीच त्यांच्या शिक्षकांचे वेतन द्यावे असे एक हास्यास्पद फर्मान शिक्षण संचालकांनी काढले. जणू शासन दिवाळखोरीत निघाल्याची कबुलीच त्यातून दिली गेली. केंद्र सरकार शिक्षकांना घरून अध्यापन करण्यास प्रोत्साहित करीत असताना राज्यातील शिक्षकांना अकारण शाळांमध्ये येण्यास हट्टाने भाग पाडले गेले. हे निर्णय म्हणे शिक्षण संचालकांनी परस्पर घेतले. त्यामुळे त्यांची उचलबांगडी अटळ ठरली. अजूनही राज्यातील शिक्षणाचे घोडे गंगेत न्हालेले नाही. विद्यार्थी संभ्रमित आहेत आणि ज्या प्रकारे सारा कारभार चालला आहे ते पाहिल्यास त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल असे दिसत नाही.
कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये जी एकवाक्यता दिसायला हवी ती अद्यापही दिसत नाही. सरकार सर्वशक्तिनिशी कोरोनाला हद्दपार करायला निघाले आहे हा विश्वास जनतेच्या मनामध्ये जागू शकलेला नाही. प्रसारमाध्यमांवर खापरफोड केल्याने काही फायदा होणार नाही. राज्याचे प्रशासन आज गोव्याच्या सुखदुःखाशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या परप्रांतीय आयएएस अधिकार्‍यांची लॉबी चालवताना दिसते आहे. लोकप्रतिनिधी आर्सेनिक गोळ्यावाटपातून आपली ‘सक्रियता’ दाखवत बसले आहेत. ही सगळी दिशाहीनता लवकरात लवकर संपली पाहिजे. सगळे लक्ष कोरोनावर केंद्रित झाले पाहिजे. निकराने लढलो तरच आपण युद्ध जिंकू. आधीच हार मानून बसलो तर कधी जिंकूच शकणार नाही!