ब्रेकिंग न्यूज़

लडाखला मिळणार न्याय!

  • ऍड. प्रदीप उमप

३७० वे कलम हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता फुटीरतावाद्यांचे धाबे दणाणले आहे. हे कलम रद्द करण्याची मागणी संपूर्ण देशभरातून पूर्वीपासूनच होत होती. परंतु कोणत्याही सरकारने ते धैर्य दाखविले नाही. मोदी सरकारने ते दाखविल्यामुळे लडाखच्या उत्कर्षाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जम्मू-काश्मीर पुुनर्रचना विधेयक-२०१९ मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील जमिनीचाच नव्हे तर राजकारणाचाही भूगोल बदलला आहे. विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून राजकीय भूगोल बदलण्याचेही प्रयत्न होतील. नव्याने पुनर्रचना आणि लोकसंख्येनुसार जम्मू-काश्मीरची विधानसभा जो आकार घेईल, त्यात जागा वाढूही शकतात आणि कमीही होऊ शकतात. राज्याच्या विभाजनानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही स्वतंत्र राज्ये होतील. दोन्ही ठिकाणी दिल्लीप्रमाणेच राज्यपालच सत्तेच्या शक्तीचे प्रमुख केंद्र असतील. लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. मतदारसंघांची रचना करण्यासाठी आयोग स्थापन केला जाईल. हा आयोग राजकीय भूगोलाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. हा आयोग राज्याच्या विविध भागांमध्ये असणारी लोकसंख्या आणि तिचे लोकसभा तसेच विधानसभेत प्रतिनिधीत्व कसे आणि किती असावे, याचाही अभ्यास करेल. त्याचप्रमाणे राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यासंदर्भातही महत्त्वाचे निर्णय घेईल. पुनर्रचनेच्या नव्या निकषांमुळे भौगोलिक, धार्मिक आणि जातिगत विषमताही कमी होईल. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा नवा चेहरा दिसू लागेल.

जम्मू-काश्मीरचे सुमारे ६० टक्के क्षेत्र लडाखमध्ये आहे. याच परिसरात लेह आहे आणि पाकिस्तान तसेच चीनच्या सीमेला ते लागून आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत लडाख काश्मीरमधील नेतृत्वाच्या सापत्न वागणुकीमुळे त्रस्त आहे. आतापर्यंत येथे विधानसभेच्या अवघ्या चार जागा होत्या. त्यामुळे राज्य सरकार या विभागाच्या विकासाला बिलकूल प्राधान्य देत नसे. परिणामी, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच या विभागातील लोकांना लडाख केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, असे वाटत होते. आता सत्तर वर्षांंनंतर ही मागणी पूर्ण होत आहे. या मागणीसाठी १९८९ मध्ये लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशनची स्थापना झाली होती आणि ही संघटना तेव्हापासूनच काश्मीरपासून वेगळे होण्यासाठी आंदोलन करीत आहे. २००२ मध्ये लडाख युनियन टेरिटरी फ्रन्टची स्थापना झाल्यानंतर या मागणीला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. २००५ मध्ये या फ्रंटने लेह हिल डेव्हलपमेन्ट कौन्सिलच्या २६ पैकी २४ जागा जिंकल्या होत्या. या विजयानंतर फ्रंटने कधीच मागे वळून पाहिले नाही. याच मुद्द्याच्या आधारावर २००४ मध्ये थुप्स्तन छिवांग खासदार बनले.

२०१४ मध्ये छिवांग भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लडाखमधून पुन्हा निवडून आले. २०१९ मध्ये भाजपने लडाखमधून जमयांग सेरिंग नामग्याल यांना उमेदवारी दिली आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली. लेह लडाख क्षेत्र विषम हिमालयी भौगोलिक परिस्थितीमुळे वर्षातील सहा महिने जवळजवळ बंदच असते. रस्तेमार्ग आणि पुलांचा विकास झालेला नसल्यामुळे येथील लोक त्याच क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये १९९५ मध्ये शेवटची मतदारसंघ पुनर्रचना झाली होती. राज्याची घटना असे सांगते की, प्रत्येक १० वर्षांनी पुनर्रचना करून लोकसंख्येच्या घनतेच्या आधारे विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची रचना व्हायला हवी. पुनर्रचनेचा हाच योग्य आधारही मानला जातो. म्हणजेच, १० वर्षांमध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत काही फरक पडला असेल, तर मतदारसंघांंची पुनर्रचना केल्यामुळेच मतदारांना न्याय मिळतो आणि समरसता निर्माण होते. याच आधारावर राज्यात २००५ मध्ये फेररचना होणार होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडून पुनर्रचनेवर २०२६ पर्यंत बंदीच घातली. २०२६ मध्ये होणार्‍या जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतर योग्य आधारावर फेररचना करण्यात यावी, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २००२ मध्ये कुलदीपसिंह आयोगाची स्थापना करून फेररचनेच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली होती. वस्तुतः राज्यात सईद आणि अब्दुल्ला परिवाराचे यासंदर्भात गुप्त मतैक्य आहे. या दोन घराण्यांपेक्षा अन्य कुणी राज्यात सत्तेवर येऊ नये, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु आता ३७० कलम आणि ३५-अ कलम रद्द झाले असल्यामुळे या गोष्टी यापुढे चालणार नाहीत. तूर्तास जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या १११ जागा आहेत. यातील २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधील आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर कधी ना कधी भारताच्या ताब्यात येईल, या आशेवर या २४ जागा मोकळ्याच राहतात. उर्वरित ८७ जागांसाठी सध्या निवडणुका होतात. सद्यःस्थितीत काश्मीर खोर्‍यात ४६, जम्मूत ३७ तर लडाखमध्ये चार जागा आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, जम्मू विभागाची लोकसंख्या ५३ लाख ७८ हजार ५३८ आहे. ही संपूर्ण राज्याच्या ४२.८९ टक्के लोकसंख्या आहे. राज्याचे २५.९३ टक्के क्षेत्र जम्मू विभागात आहे. या विभागात विधानसभेच्या ३७ जागा येतात. दुसरीकडे काश्मीर खोर्‍याची लोकसंख्या ६८ लाख ८८ हजार ४७५ असून, राज्याच्या लोकसंख्येच्या ती ५४.९३ टक्केआहे.

काश्मीर खोर्‍याचे क्षेत्रफळ संपूर्ण राज्याच्या क्षेत्रफळाच्या १५.७३ टक्के आहे. या विभागातून विधानसभेचे ४६ उमेदवार निवडून येतात. याउलट राज्याचा ५८.३३ टक्के भूभाग असणार्‍या लडाखमधून मात्र विधानसभेसाठी चारच उमेदवार निवडून येत होते. परंतु आता लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे या जागा वजा होतील. लोकसंख्येचे घनत्व आणि विभागवार क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात खूपच विषमता दिसून येते. लोकांच्या हितासाठी ही विषमता दूर करणे हे एका जबाबदार सरकारचे कर्तव्यच ठरते. फेररचनेनंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळण्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकेल. सध्या जम्मू-काश्मीरमधील एकाही जागेसाठी जातीय आधारावर आरक्षण नाही. वस्तुतः गुर्जर बकरवाल आणि गद्दी जमातीची लोकसंख्या राज्यात ११ टक्के आहे. जम्मूमधील काही जागा जातीय आधारावर आरक्षित आहेत, परंतु स्वातंत्र्यानंतर आजअखेर त्यांच्या क्षेत्रात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्याच्या परिस्थितीत जम्मूच्या तुलनेत काश्मीरमधून अधिक लोकप्रतिनिधी विधानसभेवर निवडून येतात. वस्तुतः जम्मू विभाग काश्मीरपेक्षा आकाराने मोठा आहे. हे लक्षात घेऊन जम्मू विभागाला अधिक प्रतिनिधीत्व मिळण्याची व्यवस्था करावी लागेल.

या पार्श्‍वभूमीवर, राज्यात आतापर्यंत झालेल्या सर्व फेररचना लोकसंख्या आणि भूभाग विचारात न घेता झाल्या आहेत, हे दुर्दैवी आहे. या सर्व बाबींमुळे जम्मू आणि लडाख विभागाला राज्याच्या विधानसभेत योग्य प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. ही विषमता दूर करण्याची मागणी भाजपसह जम्मूमधील नागरिक २००८ पासून करीत आहेत. मात्र, त्याची दखल आजवर घेतली गेली नव्हती. मात्र, आता, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या प्रदेशांमध्ये लोकसंख्येनुसार आणि भौगोलिक विस्तारानुसार प्रतिनिधीत्व मिळण्याच्या वाटा मोकळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या राज्यातील असमतोल दूर करण्यास मदत होणार आहे.