महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंग काल सुटू शकला नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपला सरकार स्थापनेसाठी बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा जरी जाहीर केलेला असला, तरी अद्याप भाजपने तो पाठिंबा स्वीकारत असल्याचे चुकूनही म्हटलेले नाही आणि त्यांनी तो स्वीकारणे हा जनतेचा विश्वासघात ठरेल. ज्या पक्षाला ‘नॅशनल करप्शन पार्टी’ म्हणत मोदींनी लक्ष्य केले, त्याचाच पाठिंबा केवळ सत्तेसाठी घेणे हे पक्षाची प्रतिमा मलीन करून जाईल. भाजप नेत्यांनाही याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादीबाबत ‘वेट अँड वॉच’ जे चतुर धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्वतःहून भाजपला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला, तो सिंचन घोटाळा पडद्याआड व्हावा यासाठीच अशी टीका होऊ लागली आहे. सिंचन घोटाळ्याविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडणारे देवेंद्र फडणवीस केवळ सत्तेसाठी त्या फायली कशा काय दाबू शकतील? त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या या प्रस्तावाला फार महत्त्व सध्या तरी देऊ शकत नाही. शिवसेनेशी हातमिळवणी व्हावी असे भाजप नेत्यांना मनोमन वाटते, कारण सर्वांत स्थिर सरकार देण्याचा तो एकमेव पर्याय आहे, परंतु शिवसेना अद्याप आपले अहंकार कुरवाळत बसलेली असल्याने त्यांच्या दुप्पट जागा मिळालेला भाजप आता नमते घेण्यास बिलकूल तयार नाही. जागावाटपावेळी झालेली तणातणी, त्यानंतर सातत्याने शिवसेनेने मोदींना, अमित शहांना लक्ष्य करणे, त्यांची टर उडवणे या सार्‍यामुळे भाजपमध्ये नाराजी आहे, त्यामुळे शिवसेनेलाही त्यांनी प्रतीक्षा यादीत ठेवले आहे. भाजपाला विरोधात बसण्याची इच्छा नाही आणि सर्वांत मोठा पक्ष या नात्याने सरकारस्थापनेची संधी पहिल्यांदा त्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेना हीच भाजपची पहिली पसंती असेल, परंतु सेनेचा तोरा उतरवण्यासाठीच थोडे वेळकाढू धोरण भाजपने अवलंबिलेले आहे. दुसरीकडे शिवसेनाही भाजपला थोडे खेळवू पाहते आहे. ‘‘अखंड महाराष्ट्राचे वचन द्या, पाठिंब्याचे मग बघू’’ ही उद्धव यांची प्रतिक्रिया पाहिली, तर आता राष्ट्रहित, मोदींचे नेतृत्व वगैरे मुद्दे बाजूला सारून अखंड महाराष्ट्राचा प्रादेशिक मुद्दा पुढे करून स्वतःच्या सौदेबाजीला नैतिक वलय प्राप्त करून देण्याची धडपड उद्धव ठाकरे करू लागलेले दिसतात. भाजपची छोट्या राज्यांना नेहमीच पसंती राहिली आहे आणि स्वतंत्र विदर्भाचे वचनही पक्षाने दिलेले आहे. शिवसेना आणि भाजप यामध्ये सर्वांत मोठा कलहविषय आहे तो हा स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न. भाजपाच्या महाराष्ट्रातील यशामध्ये विदर्भाचा मोठा वाटा आहे. विदर्भात कॉंग्रेसच्या जागा २४ वरून ९ वर आणि राष्ट्रवादीच्या जागा ४ वरून १ वर गेल्या, पण भाजप १९ वरून ४४ वर पोहोचला आहे. विदर्भाच्या विषयात घूमजाव करणे भाजपला परवडणारे नाही. मात्र, सेनेशी हातमिळवणी करण्यासाठी तो विषय शीतपेटीत टाकला जाऊ शकतो. सेना – भाजपमध्ये संघर्षाची पहिली ठिणगी उडली होती ती मुख्यमंत्रिपदावरून. पण आता भाजपच्या जागा सेनेच्या दुप्पट असल्यामुळे मुख्यमंत्री आपलाच असायला हवा हा हट्ट भाजप धरील. उपमुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला दिले जाऊ शकते अथवा अडीच वर्षांनी सेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासनही फार तर दिले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सेनेला अधिक महत्त्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. भाजपाचे निरीक्षक म्हणून राजनाथसिंह आज मुंबईत येणार आहेत. शिवसेना त्यांच्यापुढे कोणकोणते प्रस्ताव ठेवते हे आज कळेल. भाजपही एका मर्यादेपर्यंत शिवसेनेशी तडजोड स्वीकारील. दुसरीकडे राज्यातील अपक्षांशी संपर्कही भाजपने सुरू ठेवलेला आहे. दोन्ही पक्षांना शेवटी सत्ता हवीच आहे. फक्त त्यापूर्वी थोडी खेचाखेची करून जुने हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष नेते करीत आहेत एवढेच. महाराष्ट्राच्या विकासाची खरोखरच चाड असेल तर ते कारण दाखवत चार पावले मागे जाणे शिवसेनेला काही कठीण नाही. शेवटी भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे गेल्या पंचवीस वर्षांचे नाते आहे. विचारधारेनेही दोन्ही पक्ष जवळचे आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेत दोन्ही पक्षांची युती आहे. भाजपच्या संपूर्ण प्रचारात शिवसेनेविषयी अवाक्षर कोणी काढले नाही. तेवढा संयम पाळला गेला. त्यामुळे जर याक्षणी सेना मागे हटणार असेल, तर त्यातून जो राजकीय पेच उद्भवेल त्याला उद्धव ठाकरे सर्वार्थाने जबाबदार ठरतील.
