रुग्ण रोखूया

देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या एक लाखांवर गेली असताना, गोव्यानेही त्यामध्ये आता आपले मोठे योगदान द्यायला प्रारंभ केलेला दिसतो. सोमवार संध्याकाळपर्यंत गोव्यातील सध्याच्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ३५ वर पोहोचली होती. काल तीत अधिक भर पडत गेली. यामध्ये सर्वाधिक वाटा आहे तो अर्थातच रेल्वेने गोव्यात आलेल्या मंडळींचा. रेल्वेने आलेले आठजण पहिल्या दिवशी कोरोनाबाधित आढळले. दुसर्‍या दिवशी त्यात आणखी बारा जणांची भर पडली. रेल्वेने आलेले हे २० जण, १ दर्यावर्दी, दोन मालवाहू वाहनांचे चालक व एक क्लीनर मिळून ३, गुजरातहून रस्तामार्गे आलेले पाचजणांचे एक कुटुंब व त्यांचा एक चालक मिळून ६, बार्ज डिलिव्हरी द्यायला कोलकत्याला जाऊन आलेल्यांपैकी २, फार्मा कंपनीचे बाहेरून आणलेले २ कामगार आणि परराज्यातून स्वतःच्या वाहनाने आलेली १ महिला मिळून हा सोमवारपर्यंतच्या ३५ रुग्णांचा हिशेब स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडला होता. मात्र, आरोग्य खात्याने पत्रक काढले, त्यामध्ये रुग्णसंख्या ३५ ऐवजी ३१ दाखवण्यात आली. केंद्र सरकारच्या ‘आरोग्यसेतू’ ऍपवर जी माहिती येते, ती तर त्याहून कमी दाखवली जाताना दिसते. कोरोनाबाधितांचे आकडे कमी दिसावेत वा ते ठळकपणे जनतेसमोर येऊ नयेत अशी भले कोणाची इच्छा असली, तरी त्यातून राज्यासमोरील धोका काही टळणारा नाही. त्यामुळे लपवाछपवी केल्याने वा तपासणी अहवालांचे निष्कर्ष जनतेपुढे आणण्यास उशीर लावल्याने काही साध्य होणारे नाही, उलट गोमंतकीयांना उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेला धोका किती गंभीर आहे याची जाणीव करून देण्याची ही वेळ आहे.
गोव्यातील कोरोनाचे सगळे रुग्ण राज्यात प्रवेशतानाच तपासले गेले होते असा दावा सरकारने केला आहे, परंतु तो पूर्णांशाने खरा नाही, कारण कोरोनाबाधित आढळलेले मालवाहू वाहनांचे चालक गोव्याच्या अंतर्भागापर्यंत पोहोचले होते आणि येथील काही व्यक्तींच्या संपर्कात ते आले होते अशी कबुली स्वतः आरोग्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिलेली आहे. सीमेवर केवळ तापमानाची तपासणी होऊन तथाकथित ‘होम क्वारंटाईन’ खाली राहिलेलेही हजारो लोक आहेत. त्यांच्याकडून कोरोना संसर्ग होणारच नाही याची खात्रीही सरकार देईल काय?
केंद्र सरकारने रेल्वे वाहतूक सुरू करीत असताना खरे म्हणजे प्रस्थानाच्या ठिकाणी या सर्व प्रवाशांची कोविड चाचणी करून त्यांचा अहवाल तेथे नकारात्मक आल्यावरच त्यांना रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देणे योग्य ठरले असते. लॉकडाऊनच्या एवढ्या काळात जे संयमाने राहिले, त्यांनी प्रस्थानापूर्वी या चाचणीचा निकाल लागेपर्यंत आणखी एक दिवस नक्कीच कळ सोसली असती, परंतु केवळ थर्मल गनचा फार्स उरकून त्यांना प्रवासाची मुभा देण्याची घोडचूक रेल्वेने केली, जी आज गोव्यासारख्या राज्याला फार महाग पडली आहे. हे लोक प्रवासात शेकडोंना संसर्ग देऊन येथे आल्यावर मग तपासणी करून काय उपयोग? त्यांच्या डब्यांतून प्रवास करून आलेल्या व सध्या संस्थांतर्गत विलगीकरणाखाली असलेल्या इतरांनाही त्यामुळे विनाकारण संसर्ग होण्याची दाट शक्यता आहे.
आजपासून दहावी – बारावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. खरे म्हणजे बारावीचा एकच पेपर राहिला असल्याने अंतर्गत गुणांच्या आधारे त्या विद्यार्थ्यांना गुण देता आले असते, परंतु तेवढी क्रियाशीलता शालांत परीक्षा मंडळ दाखवू शकले नाही. दहावीचे सर्वच पेपर राहिलेले आहेत. गोवा कोरोनामुक्त असताना ह्या परीक्षा घ्याव्यात असा आग्रह धरूनही सरकार तेव्हा स्वस्थ बसले होते. ‘उद्या निर्बंध शिथिल होतील आणि बाहेरून कोरोना रुग्ण येतील तेव्हा काय करणार आहात’, असा सवाल आम्ही तेव्हा सरकारला केला होता. दुर्दैवाने आज तीच परिस्थिती राज्यात ओढवली आहे. निदान जोवर कोरोनाचा सामाजिक संपर्क झालेला नाही, तोवर या परीक्षा अत्यंत खबरदारीपूर्वक आणि या हजारो मुलांना काहीही धोका उत्पन्न होणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेऊन पार पाडणे हे सरकारसमोरील एक आव्हान आहे. पण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य त्यांच्याशी निगडीत असल्याने कोणी त्यांचे अधिक राजकारण करून त्यांना आणखी विलंब न लावणेच हिताचे ठरेल.
कोरोनाने दाणादाण उडवून दिलेल्या इटलीमधून चारशेहून अधिक गोमंतकीय येत आहेत. इतर देशांतून शेकडो दर्यावर्दी यायचे आहेत, आखातासह जगभरातून हजारो विदेशस्थ गोमंतकीय यायचे आहेत. या सर्वांच्या तपासणीची आणि संस्थात्मक विलगीकरणाची तयारी जरी सरकारने चालवलेली असली, तरी हे काम अतिशय काळजीपूर्वक केले गेले पाहिजे. यामध्ये एखादीही त्रुटी राहिली तर कोरोनाचा संसर्ग समाजामध्ये होण्यास उशीर लागणार नाही हे आम्ही पुन्हा पुन्हा बजावून सांगतो आहोत, कारण मुंबई, दिल्लीसह जगभरात तसे प्रकार घडले आहेत. इस्पितळेच्या इस्पितळे बंद करावी लागली आहेत. गोव्याने त्याची पुनरावृत्ती करू नये.
काल आरोग्यमंत्र्यांनी ‘ट्वीटर’वरून गोव्याच्या जनतेच्या सुरक्षेसाठी आपले जीवन पणाला लावण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार भावपूर्ण जरूर आहे, परंतु सरकारद्वारे घेतल्या जाणार्‍या प्रत्येक छोट्या मोठ्या निर्णयातून हा निर्धार प्रकट झाला पाहिजे. तेथे मतांचे हिशेब मांडले जाऊ नयेत. काही आमदारांना मात्र अजूनही मतांची चिंताच अधिक दिसते. विशेषतः दर्यावर्दी आणि विदेशस्थ गोमंतकीयांविषयी काही आमदारांना जेवढे ममत्व दिसले, तेवढे देशाच्या इतर भागांत अडकून पडलेल्या गोमंतकीयांबद्दल कधी दिसले नाही. कोरोनाच्या संकटकाळातही काहींना केवळ आपली मतपेढीच दिसते आहे. काही सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार स्थलांतरित मजुरांच्या परत पाठवणीसाठी पुढे सरसावले आहेत, त्यामागेही माणुसकीपेक्षा मतपेढीचे राजकारण अधिक आहे. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी विशिष्ट आमदारांच्या घरी कोणी व का बोलावले होते? येथे आमदारांचा संबंधच काय? हे प्रशासनाचे काम आहे.
या स्थलांतरित मजुरांना खरे म्हणजे केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करतानाच खास रेलगाड्यांतून त्यांच्या गावी परतू देणे अधिक योग्य ठरले असते. देशभरात त्यांची जी काही दारुण परवड झाली ती तरी त्यातून टळली असती. आता देशातील उद्योगधंदे पुन्हा सुरू केले जात असताना या श्रमिकांना त्यांच्या घरी परत पाठवणे हा नेमका उलटा प्रकार होतो आहे. ही वेळ खरे तर या श्रमिकांना त्यांच्या कर्मभूमीमध्ये रोजगार मिळवून देण्याची आहे. गोव्यासारख्या राज्यामध्ये तर या परप्रांतीय श्रमिकांविना कोणत्याही उद्योगव्यवसायाचे पान देखील हलणार नाही, मग ते खाणक्षेत्र असो वा पर्यटनक्षेत्र. गोव्याची अर्थव्यवस्था या ‘घाटयां’नीच आपल्या बाहुंवर पेलून धरलेली आहे याचा साक्षात्कार गोमंतकीयांना या घडीला तरी नक्कीच झाला असेल.
गोव्यामध्ये आजच्या घडीला गरज आहे ती सध्याची वाढती रुग्णसंख्या थांबवण्याची. नाही तर हे प्रकरण बघता बघता आपल्या हाताबाहेर जाईल. राज्यामध्ये मर्यादित खाटांचे एकमेव कोविड इस्पितळ आहे. त्याच्या जोडीने आता एक खासगी इस्पितळ सरकार ताब्यात घेणार आहे, परंतु तेवढे डॉक्टर, परिचारिका आपल्यापाशी आहेत काय? या वाढत्या कोरोनारुग्णांची संख्या वेळीच आटोक्यात ठेवणे गरजेचे आहे. बाहेरून आलेला हा एकेक कोरोना रुग्ण बरा होईपर्यंत टिकटिकणारा टाइमबॉम्बच असेल हे विसरले जाऊ नये. कोरोनाचे आणखी रुग्ण बाहेरून येऊ नयेत यासाठी सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची जरूरी आहे. तथाकथित ‘होम क्वारंटाईन’ संदर्भातील गलथानपणा गोव्याच्या अंगलट येण्याची दाट शक्यता दिसते आहे. गोव्यातील प्रवेशबंदीची कार्यवाही अधिक सक्तीने झाली पाहिजे. नाही तर जनतेने एवढे दिवस लॉकडाऊनचे पालन करून फायदा काय?? काल परवापर्यंत गोवा कोरोनामुक्त होता असे सरकारनेच जाहीर केले होते. म्हणजेच सध्या आढळणारा प्रत्येक रुग्ण हा गोव्याबाहेरूनच आत आलेला आहे. त्यामुळे त्याच्या आगमनाची संपूर्ण जबाबदारीही सरकारवर येते. याचे भान ठेवून आजपासून एकही नवा रुग्ण गोव्यात येऊ नये यासाठी काय करता येईल याचा विचार करणे तमाम गोमंतकीयांच्या आणि पर्यायाने सरकारच्याही हिताचे ठरेल!