ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल ‘राफेल’वर ‘रफ’ बोलेलतर चुकले काय?

देशातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि तेलंगणा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या आहेत, तसेच २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेससह इतर प्रादेशिक राष्ट्रीय विरोधी पक्षांनी भाजपवर विविध विषयांवर टीका करणे सुरू केले आहे. यात विशेषत: जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर, इंधन दरवाढ, महिलांवरील बलात्कार, अत्याचार, दीनदलितांची छळणूक, पिळवणूक हे विषय ऐरणीवर आहेत. तसाच ‘राफेल’ नामक लढाऊ विमान सौदा हा विषयही तालासुरात आळवला जात आहे. या विषयावर अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरळ लक्ष्य केले आहे.
पंतप्रधानांवर घणाघाती घाव घालताना त्यांनी म्हटले, स्वत:ला देशाचे चौकीदार म्हणवणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल करारामार्फत देशाचे ३० हजार कोटी रुपये उद्योगपती एका उद्योगपतीच्या खिशात घातले आहेत. मोदी हे देशाचे नव्हे तर सदर उद्योगपतीचे चौकीदार आहेत. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, संपूर्ण देश राफेल करारावर बोलत असताना पंतप्रधान मौन बाळगून बसले आहेत. दुसरीकडे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण देशात काही तरी आणीबाणी उद्भवल्याप्रमाणे स्वत: फ्रान्सला जातात. ४५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असलेले एक उद्योगपती दहा दिवसांत संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी उघडतात आणि या कंपनीला ३० हजार कोटी रुपये या करारामार्फत देण्याची तजवीज केली जाते, हे सर्व फार गंभीर आहे. ‘पंतप्रधान भ्रष्ट आहेत. त्यांनी या प्रकरणाचा खुलासा करावा’ असा थेट आरोपही राहुल यांनी केला.
इतके सारे होऊनही पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री किंवा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी अजून तरी ‘राफेल’ संदर्भात अधिकृत खुलासा केलेला नाही. प्रकरण निवडणुकांच्या तोंडावर असताना त्यांना यासंदर्भात तोंड उघडताना देखील चारदा विचार करावा लागेल हे निश्‍चित.
राफेलची मागची पार्श्‍वभूमी पाहता आपल्या लक्षात येते की, कॉंग्रेस सरकारच्या राजवटीत २००७ मध्ये फ्रान्सशी १२६ राफेल विमानांचा सौदा झाला होता. त्यापैकी १०८ विमाने भारतातील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये (एचएएल) बनवणार होती. प्रत्येक विमानाची अंदाजे किंमत ५२६ कोटी रुपये एवढी होती. त्यानंतर भाजप सरकारने प्रत्येकी १६७० कोटी रुपये प्रमाणे फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने घेण्याचा करार केला आहे. म्हणजेच ही किंमत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील किंमतीपेक्षा अर्थातच तीन पटीने जास्त आहे. या तफावतीवर जोर देत कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्ष भाजपवर तुटून पडत आहेत.
‘राफेल’च्या संदर्भात महिन्याभरापूर्वी माझ्या वाचनात (निवृत्त) कर्नल अभय पटवर्धन यांचा एक लेख वाचनात आला होता. श्री. पटवर्धन यांनी त्या लेखात लिहिले होते की, लोकसभेच्या अंदाजपत्रकीय आणि त्यानंतर पावसाळी सत्रात राहुल गांधींनी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यावर निशाणा साधला होता. राफेल विमानाची किंमत मी वेळ येताच जाहीर करीन, असे २०१७ मध्ये लोकसभेत म्हणणार्‍या संरक्षणमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये लोकसभेच्या अंदाजपत्रकीय सत्रात राफेलची किंमत गोपनीय असल्यामुळे सांगता येत नाही, अशी कोलांटी उडी का मारली? आमच्या भाजपवर भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ नये म्हणून? संबंधितांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून वाचवायला? मित्राला वाचवण्यासाठी की या तिन्ही कारणास्तव? हा प्रश्‍न राहुल गांधींनी ८ फेब्रुवारी २०१८ ला विचारून अभूतपूर्व गोंधळाची वातावरण निर्मिती केली आणि तोच गोंधळ कॉंग्रेसने पावसाळी सत्रात देखील सुरूच ठेवला.
त्यावेळी यकृत बदलाच्या आजारामुळे अरुण जेटली लोकसभेच्या वर उल्लेखीत दोन्ही सत्रांमध्ये गैरहजर होते. आता तर अरुणजी पूर्ण बरे होऊन रीतसर आपल्या खात्याचा कार्यभार सांभाळीत आहेत. मग सत्य सांगण्यासाठी ते का बरे कचरत आहेत? मध्यंतरी मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांनी आपण आपल्या कर्जातून मार्ग काढण्यासाठी जेटलींना भेटलो होते, असे सांगून जेटलींना प्रकाशझोतात आणले होते. त्याही वेेळी आपण ‘मल्ल्या’ ला आपण भेटलो नाही इतके सांगून मौन पाळले होते. त्यामुळे मल्ल्या-जेटली भेट झाली होती की नाही हे ही एक रहस्य बनून राहिले आहे.
अत्याधुनिक राफेल विमानाच्या खरेदीबाबत भ्रष्टाचार झाला असून हा व्यवहार रद्द करावा, अशी मागणी करणार्‍या याचिकाकर्त्यांना परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले की, विमानाची किंमत, त्याची उपयुक्तता आणि तांत्रिक बाबी यावर न्यायालय विचार करणार नाही. सरकारने केवळ या विमानाच्या खरेदीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया न्यायालयाला बंद पाकिटामधून सादर करावी. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑक्टोबरला ठेवण्यात आली आहे.
एक दखल घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या संदर्भातील चार याचिकांची एकत्रित सुनावणी झालीे. त्यातील एक याचिका ही कॉंग्रेस नेते तेहसीन पुनावाला यांची, दुसरी विनीत कंदा यांची, तिसरी याचिका वकील एम. एल. शर्मा यांची, तर चौथी याचिका आपचे नेते संजय सिंग यांची. पुढे काय होते यासाठी आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाट पाहावी लागेल. दोन दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी संरक्षण विषयक उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला बंगळुर येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी या कंपनीला संरक्षणविषयक साधन उत्पादन निर्मितीचा ७० वर्षांचा दीर्घ अनुभव असताना कोणताही अनुभव नसलेल्या अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला मोदी सरकारने कंत्राट कसे दिले, असा सवाल करीत राफेलप्रश्‍नी पंतप्रधानांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, याचा पुनरुच्चार केला आहे.
एका बाजूने सर्वच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘राफेल खरेदी’ ची माहिती द्या, असा आदेश दिला आहे. तर दुसरीकडे या खरेदी प्रकरणाबाबत पंतप्रधानांची सखोल चौकशी व्हावी, असा कॉंग्रेस वारंवार आवाज उठवीत आहे. राफेल जेट विमान खरेदी सौदा २००७ च्या करारानुसार पूर्णत्त्वास गेला असता तर, हे प्रकरण इतक्या गंभीरपणे चघळले गेले नसते. राफेल करार वेळात पूर्ण होण्यास फोल ठरला आणि आता वाढता वाढता वाढे अशी या प्रकरणाची व जेट विमान खरेदीची अवस्था झालेली आहे. या सार्‍यातून कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हे पंतप्रधानांना लक्ष्य करीत ‘रफ’च बोलले आहेत. साम, दाम, दंड, भेद असा हा एकूण प्रकार आहे. त्यामुळे ते कणखर बोलले; पण सत्य बाहेर येण्यासाठी बोलले त्यात त्यांचे काही चुकले असे म्हणता येणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील निवाडा बाहेर आला की मगच तपशील बाहेर येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत आवाज उठवत निवाड्याची वाट पाहणे हेच विरोधकांच्या हातात आहे.