ब्रेकिंग न्यूज़
राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली नद्यांच्या व्यावसायीकरणाचा घाट

राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली नद्यांच्या व्यावसायीकरणाचा घाट

>> मेधा पाटकर यांचा मडगाव येथे आरोप

विकासाच्या नावाखाली नद्यांचे राष्ट्रीकरण करण्यात येत असले तरी ते राष्ट्रीकरण नसून व्यावसायीकरण आहे असा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी केला. यामुळे नद्यांवर अवलंबून असलेल्या कष्टकरी लोकांचे नुकसान होईल. नदीला मानवाएवढे महत्त्व आहे. आज स्त्रियांवर जसे अत्त्याचार होतात तसे नद्यांवर व्हायला लागले आहेत. गोव्यातील नद्या वाचविण्यासाठी गोवेकरांनी माजाळीपासून मांडवीपर्यंत पदयात्रा काढाण्याची चळवळ उभारावी असा सल्लाही त्यांनी दिला.

गोमंत विद्यानिकेतन संस्था आयोजित विचार वेध व्याख्यानमालेत मेधा पाटकर यांच्याशी म्हादई बचाव अभियानचे शिलेदार राजेंद्र केरकर यांनी संवाद साधला. त्यांनी गोव्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणावर प्रश्‍न उपस्थित केला असता पाटकर यांची सडेतोडपणे उत्तर दिले. वै. श्रीनिवास नायक स्मृती त्यांनी पुष्प गुंफले.
मेधा पाटकर यांनी नर्मदा धरण, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रातील धरणे व सिंगूर येथील नॅनो मोटार प्रकल्पाशी संबंधीत आपले अनुभवसमृद्ध विचार स्पष्टपणे मांडले. नर्मदा धरणामुळे या वर्षी तेथील लोकांना पुराच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. उत्तराखंडात अलकानंदा नदीवर बांधण्यात येणार्‍या धरणामुळे कित्येक शेतकर्‍यांचे, दलीताचे नुकसान होणार होते. त्यावर आवाज उठवून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताच ते प्रकल्प रद्द झाले.

लोकआंदोलनामध्ये एक मोठी शक्ती असते, असे मेधा पाटकर म्हणाल्या. एखाद्या नदी खोर्‍याच्या प्रकल्पाला पर्यावरण मूल्यमापन समितीच्या बैठकीत मंत्रालयाच्या समोर लोकांनी धरणे धरण्याचे प्रसंग येत आहेत. धरण बांधणार्‍या कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मंत्रालयात निमंत्रित केले जाते. पण धरणाचे परिणाम भोगणार्‍या लोकांची बाजू ऐकून घेतली जात नसल्याने लोकांमध्ये तीव्र संताप पसरतो. सरकार दिशाभूल करणारे आकडे, खोटी राजकीय आश्‍वासने देऊन दलीताना, शेतकर्‍यांना फसवतात, अशी टीका त्यांनी केली. गुजरातमध्ये मोदींच्या हातातून विकास हरवला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

नद्यांवरील धरणे, औद्योगिक प्रकल्प यासाठी मुलभूत विचार केला जात नसल्याने शेतकरी, आदिवासी यांच्यावर संकट कोसळत असून त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आंदोलन करावे लागते. सिंगूर येथील शेतकर्‍यांची जमिन उद्योगाला दिली होती. त्यातून नऊशे शेतकर्‍यांवर उपासमारीची पाळी येणार होती. आमचा कोणत्याही उद्योगाला व विकास प्रकल्पांना विरोध नसून आदिवासी, गरीब शेतकरी यांना रस्त्यावर टाकून विकास करण्याची भाषा करणे हा विकास नसतो असे त्यांनी सांगितले.

नद्या जोडणी हा आधी ५ लाख ६० हजार कोटींचा प्रकल्प होता. आता तो १० लाख कोटींवर पोहचला असून धरणाचा पूर्ण विचार केला जात नाही. पूरनियंत्रण क्षमता तसेच इतर बाबींचा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार व्हायला हवा. न पेक्षा अविचार ठरेल. गंगेच्या पाण्याच्या पूराचा धोका उत्तरप्रदेश व बिहारला भोगावा लागतो. त्याचा धरणे बांधताना, नद्या जोडताना विचार केला गेलेला नाही. हा विचार होत नसल्याने प्रस्थापितांच्या विरोधात विस्थापितांना लढा द्यावा लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.