ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रहित प्रथम

‘जम्मू काश्मीरमध्ये सरकारने जनतेवर निर्बंध लादून घोर दडपशाही चालवलेली आहे, त्यामुळे ते निर्बंध तात्काळ हटवावेत’ या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली मंडळी शेवटी काल सपशेल उताणी पडली. जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य व्हायला थोडा वेळ लागेल आणि सरकारला तेवढा वेळ देणे गरजेचे आहे अशी समज सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना दिली आणि सरकारला काही निर्देश देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला. कलम ३७० खालील विशेषाधिकार हटवण्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर संपूर्ण देश एकसंध होण्याची गरज असताना काही मतलबी घटकांनी या विषयाचे जे काही राजकारण चालवलेले आहे ते राष्ट्रहिताला बाधक आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे कॉंग्रेस पक्षही या सापळ्यात अडकलेला आहे आणि क्षुद्र पक्षीय राजकारणापोटी देशद्रोही घटकांच्या भूमिकेमागे फरफटत चाललेला आहे. खुद्द आपल्याच पक्षात या विषयात दुफळी आहे हे उमगूनही पक्षनेतृत्वाला अद्याप थोडा संयम बाळगण्याचे भान येत नाही हे दुर्दैव आहे. जम्मू काश्मीरच्या काही भागांमध्ये निर्बंध आहेत हे खरे आहे, परंतु परिस्थिती सुरळीत व्हावी यासाठीची अपरिहार्यता म्हणूनच ते लागू केले गेलेले आहेत. सरकारला काही तेथे अशा प्रकारचे निर्बंध लादण्याची हौस नाही. उलट काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती जेवढ्या लवकर पूर्वपदावर यावी तेवढे सरकारला हवेच आहे. शेवटी हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा आहे. अनेक भागांतील संचारबंदी हटवलीही गेली आहे. परिस्थिती जिथे जिथे सामान्य होईल, तिथले निर्बंध नक्कीच हटवले जातील, परंतु ज्यांना धुमाकूळच घालायचा आहे, त्यांना ती संधी द्यावी असे कॉंग्रेस का बरे म्हणते आहे? कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय काही एकाएकी झालेला नाही. तो अत्यंत विचारपूर्वक आणि सर्व बाजू पडताळून, सर्व संभाव्य शक्यतांचा विचार करून घेतला गेलेला आहे. त्यामुळे परिस्थिती कशी हाताळायची याचेही काही ठोकताळे सरकारने बांधलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याच्या आधीपासून त्याची जय्यत तयारी सरकारने केली होती. अतिरिक्त सैन्यदले खोर्‍यात पाठवण्यात आली, इंटरनेटवर तसेच मोबाईल व लँडलाईनवर बंधने घालण्यात आली, संवेदनशील भागांत संचारबंदी जारी करण्यात आली. रक्तपात होऊ नये, देशद्रोह्यांना परिस्थिती चिघळवण्याची संधी मिळू नये, अनावश्यक संघर्ष झडू नये, प्राणहानी वा वित्तहानी होऊ नये, यासाठीच खबरदारीचे हे उपाय योजण्यात आले आहेत. ईदच्या दिवशी प्रार्थनास्थळांमधून प्रार्थनासभा अत्यंत शांततेत व सुरळीत पार पडल्या. संचारबंदी असूनही कोठे कोणाला अटकाव करण्यात आला नाही. ईदच्या प्रार्थनांच्या निमित्ताने दगडफेक्यांची टोळकी खोर्‍यात धुडगूस घालतील अशी काहींची अपेक्षा होती. तसे व्हावे म्हणून जणू देव पाण्यात घालून ते बसले होते, परंतु ईद शांततेत पार पडली आणि त्यांची घोर निराशा झाली. जम्मू काश्मीरचे फुटिरतावादी नेते आणि दुटप्पी राजकारणी सध्या अटकेत आहेत, म्हणून खोरे शांत आहे. मोबाईल व इंटरनेटवर बंदी आहे म्हणून पाकिस्तानला आणि पाकिस्तानवाद्यांना खोर्‍यात अफवा पसरवून माथी भडकावता आलेली नाहीत. भारतीय लष्करी जवानांच्या नुसत्या हजेरीने दगडफेक्यांच्या टोळक्यांना धाक बसलेला आहे. परिस्थिती सामान्य राहण्याची आज आवश्यकता आहे, कारण स्वातंत्र्यदिन तोंडावर येऊ घातला आहे. यावर्षी तर जम्मू काश्मीरमध्ये स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात गावोगावी, प्रत्येक पंचायतक्षेत्रात साजरा करण्याचा निर्धार सरकारने केलेला आहे. गेल्या पंचायत निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने जम्मू काश्मीरमध्ये मोठे यश मिळवले होते, त्याचा फायदा घेत स्वातंत्र्याचे वारे गावोगावी पोहोचावे आणि राष्ट्रीयत्वाची लहर उठावी यासाठी सरकारने येत्या स्वातंत्र्यदिनी नागरिकांना निर्भयपणे ध्वजवंदन करता यावे यासाठी विशेष प्रयत्न चालवले आहेत. मूठभर दहशतवाद्यांच्या धाकात श्रीनगरच्या बक्षी स्टेडियमवर लपत छपत ध्वजारोहण उरकण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. दहशतवाद्यांना भारतीय लष्कराचा आज मोठा धाक निर्माण झालेला आहे. गोळीचे उत्तर गोळीने मिळेल हे त्यांना ठाऊक आहे. काहीही करून घातपात घडवण्यासाठी दहशतवादी शक्ती आणि त्यांचे परदेशी पाठीराखे कमालीचे उतावीळ झालेले असले, तरी अशा वेळी संपूर्ण राष्ट्राने एक होऊन या संकटाचा सामना करणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेसला मात्र या संकटाच्या घडीस कसले राजकारण सुचते आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने लगावलेली फटकार अगदी योग्य आहे. सरकारवर भरवसा ठेवा व काही दिवस प्रतीक्षा करा असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे. कोठे कोणाचा छळ चालवल्याचे ठोस उदाहरण असेल तर सांगा असेही खंडपीठाने बजावले. परंतु नुसती मोघम विधाने करायची, पाकिस्तान पसरवत असलेल्या अफवांना बळी पडायचे आणि सरकारला विरोध करण्याच्या नादात देशविरोधी घटकांना बळ द्यायचे हा प्रकार तात्काळ थांबला पाहिजे. काश्मीर शांत होईल. ते तसे शांत व्हावे यासाठी योगदान देणार आहात की तुम्हाला काश्मीर पेटलेले हवे आहे?