ब्रेकिंग न्यूज़

राज्यपालांचे निर्णय आणि वाद

  • ऍड. प्रदीप उमप

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य संपले असले, तरी गेल्या महिनाभरातील घटनाक्रम नेहमी चर्चेत राहील. विशेषतः राज्यपालांच्या भूमिकेवर घेण्यात आलेले आक्षेप आणि राष्ट्रपती राजवटीसंबंधी घटनात्मक तरतुदींचा ऊहापोह कायम होत राहील. आपल्या देशात राज्यपालांच्या भूमिकेवर असे आक्षेप अनेक राज्यांमध्ये, अनेकवेळा घेण्यात आले आहेत. न्यायालयानेही बरेच निर्णय घटनाबाह्य ठरविले आहेत. तरीही वारंवार अशा घटना घडतच आहेत, हे दुर्दैवी आहे.

महाराष्ट्रात मोठ्या सत्तानाट्यानंतर सरकार स्थापन झाले. सुमारे महिनाभर रंगलेल्या राजकीय डाव-प्रतिडावांमध्ये अनेक नेत्यांनी राज्याचे आणि देशाचे लक्ष वेधून घेतले. या सर्व घडामोडींमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिकाही बहुचर्चित ठरली. अधिकारांचा त्यांनी पक्षपाती वापर केल्याचा आरोप काही पक्षांनी केला. देवेंद्र ङ्गडणवीस आणि अजित पवार यांचा भल्या सकाळी राजभवनात झालेला शपथविधीही गाजला. तडकाङ्गडकी, रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठविण्याचा निर्णय असो किंवा अजित पवार यांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंबापत्राची शहानिशा करण्याचा मुद्दा असो, राज्यपालांच्या भूमिकेची बरीच चर्चा झाली. बहुमत सिद्ध करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपविरोधी पक्षांना अनुकूल निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे आले आणि अवघे ८० तासांचे एक सरकार कोसळले.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

ङ्गार पूर्वीपासून अनेकदा राज्यपालांच्या भूमिका वादग्रस्त ठरल्या आहेत. राज्यपालांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी न बजावल्याचा आक्षेप गेल्या चाळीस वर्षांत अनेकदा, अनेक राज्यांत घेण्यात आला आहे. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जात असल्यामुळे केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असेल, त्या पक्षाला झुकते माप दिल्याचा आरोप अनेक राज्यपालांवर आजवर झाला आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांत असलेला कॉंग्रेसचा एकछत्री अंमल क्षीण होऊ लागला आणि अन्य पक्षांची सरकारेही राज्यांत बनू लागली. पक्ष कोणताही असो, त्याने आपल्या विरोधी पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी पक्षांतरास उत्तेजन देऊन या प्रक्रियेत राज्यपालांचा अनेकदा वापर केला आहे. अनेकदा राज्यपालही केंद्रातील सत्तेला खूश करण्यासाठी राज्यातील सरकारांना तर्‍हेतर्‍हेचा त्रास देत राहिले किंवा राज्यातील सरकारे अस्थिर करण्याचा खेळ खेळत राहिले. जी. डी. तपासे हे हरियानाचे राज्यपाल असताना १९८२ मध्ये चौधरी देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखालील लोकदलाचे बहुमत असतानासुद्धा कॉंग्रेसचे नेते भजनलाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती आणि त्यानंतर भजनलाल यांनी लोकदलातील काही आमदार ङ्गोडून आपले बहुमत सिद्ध केले होते. ठाकूर रामलाल यांनी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल असताना १९८३ मध्ये तेलुगू देसम पक्षाचे नेते, मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव हे हृदयाची शस्त्रक्रिया करण्यास अमेरिकेला गेलेले असताना त्यांचे सरकार बरखास्त करून त्यांच्याच पक्षाचे बंडखोर नेते एन. भास्करन यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. १९८३ मध्येच अशी घटना जम्मू-काश्मीरमध्येही घडली होती. राज्यपाल जगमोहन यांनी ङ्गारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करून गुलमुहंमद शाह यांना शपथ दिली होती.

कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांचे सरकार बरखास्त केल्याची १९८९ मधील घटना भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना होती. तत्कालीन राज्यपाल पी. वेंकट सुबय्या यांनी बोम्मई यांना बहुमत नसल्याचे सांगून त्यांचे सरकार बरखास्त केले होते. बोम्मई यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र, न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय बरोबर असल्याचे सांगितले. बोम्मई यांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार नावाने गाजलेल्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये जो निकाल दिला, तो घटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत राज्यपालांना असलेल्या अधिकाराच्या संदर्भाने मैलाचा दगड ठरला. बोम्मई सरकार बरखास्त करण्याची कृती घटनाविरोधी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे असा निकाल दिला होता. सरकारला बहुमत आहे की नाही, याचा निर्णय संबंधित प्रतिनिधीगृहातच झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटलेे. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची अनुमती आवश्यक असून, अनुमती असली तरी त्या निर्णयाची न्यायिक समीक्षा होऊ शकते, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याचबरोबर कलम ३५६ लागू करण्याबाबत केंद्राला असलेले अधिकार मर्यादित करण्यासाठी न्यायालयाने काही अटीही जोडल्या. कलम ३५६ चा वापर आणि राज्यपालांचे अधिकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या बाबी अधोरेखित केल्या, त्याच्याशी मिळत्याजुळत्या शिङ्गारशी केंद्र-राज्य संबंध आणि शक्तिसंतुलन यासंदर्भात नेमलेल्या सरकारिया आयोगानेही केल्या होत्या. सरकारांनी त्या शिङ्गारशींकडे कानाडोळा केला हा भाग वेगळा. परिणामी,राज्यपालांवर अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचा आक्षेप घेतला जाण्याची मालिका कायम राहिली.

उत्तर प्रदेशात १९९८ मध्ये कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार होते. राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी नाट्यमयरीत्या ते बरखास्त करून जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. अर्थात ते सरकार अवघ्या दीड दिवसांचे ठरले; कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कल्याणसिंह सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य मानला आणि कल्याणसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. १९९८ मध्येच बिहारमध्ये राज्यपाल विनोदचंद्र पांडे यांनी राबडी देवी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट जारी केली होती. केंद्रात त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय लोकसभेत मंजूर झाला; पण राज्यसभेत मंजूर होऊ शकला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने वाजपेयी यांना राबडीदेवी यांचे मुख्यमंत्रिपद पुन्हा बहाल करावे लागले. झारखंडमध्ये असाच खेळ २००५ मध्ये खेळला गेला. अल्पमतातील नेते शिबू सोरेन यांना राज्यपाल सय्यद सिब्ते रजी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली, परंतु बहुमत सिद्ध करू न शकल्यामुळे त्यांचे सरकार अवघे नऊ दिवसच टिकले. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार तेथे स्थापन झाले. ङ्गेब्रुवारी २००५ मध्ये बिहारमध्ये सरकार स्थापन करण्याजोगे बहुमत कोणत्याही पक्षाला प्राप्त झाले नव्हते. राज्यपाल सरदार बूटासिंग यांच्या शिङ्गारशीनुसार राज्याची विधानसभा मे २००५ मध्ये विसर्जित करण्यात आली. त्यावेळी कॉंग्रेसप्रणित यूपीएचे सरकार केंद्रात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निकाल त्यावेळी दिला होता.

ही काही पूर्वीची उदाहरणे झाली. मात्र, २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून राजभवनातून दिल्या गेलेल्या आदेशांवर अनेकदा आक्षेप घेतले गेले. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्याकडून सरकारे तयार करण्याचा आणि पाडण्याचा खेळ अनेकदा खेळला गेला आणि घटनेतील तरतुदी आणि लोकशाही परंपरांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे दिसून आले. अर्थात, यापैकी दोन प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात मोठे धक्के सहन करावे लागले. मात्र, त्यातून काही धडा घेतला गेला असे दिसत नाही. त्यामुळेच राज्यपालांवर अशा प्रकारचे आक्षेप येऊ नयेत याची खबरदारी घेतली गेली नाही. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर पक्षांतरांनी राज्य सरकारे अस्थिर करणे आणि नंतर अनुच्छेद ३५६ चा अवलंब करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मालिका २०१४ मध्ये अरुणाचल प्रदेशपासून सुरू झाली. तेे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपल्या निकालात राज्यपालांच्या भूमिकेवर कठोर टिप्पणी करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविला.
उत्तराखंडमध्ये नैनितालच्या उच्च न्यायालयाकडून असाच दुसरा धक्का मोदी सरकारला मार्च २०१६ मध्ये बसला. कॉंग्रेसचे ९ आमदार ङ्गुटल्यामुळे हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आले. रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली, परंतु बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच राज्यपालांच्या शिङ्गारशीनुसार केंद्राने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली. रावत यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य मानली. केंद्राने या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण तेथेही केंद्राच्या पदरात निराशाच पडली. न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट शब्दांत सुनावले असतानासुद्धा अशा घटना घडतच राहतात, हे सृदृढ लोकशाहीसाठी मारक आहे.