रस्त्यांवरील खड्डे त्याच कंत्राटदारांनी बुझवावेत

>> अन्यथा गुन्हा नोंदवणार ः मंत्री पाऊसकर

राज्यातील ज्या ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत ते खड्डे बुझवण्याचे व रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे काम हाती घेण्याची सूचना त्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांना करण्यात आलेली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यापर्यंत हे काम करण्याची सूचना त्यांना करण्यात आलेली असून जे कंत्राटदार हे दुरुस्तीकाम हाती घेणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी काल सांगितले.

२०१८ सालापासून ज्या कंत्राटदारांनी रस्त्यांचे डांबरीकरण केले होते त्या सर्वांना त्यांनी केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असतील तर स्व खर्चाने त्यांना ते बुजवावे लागतील. मात्र, त्यापूर्वी डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे सरकारी पैशांतून बुजवण्यात येणार असल्याचे पाऊसकर यांनी स्पष्ट केले.
एकूण किती कंत्राटदार आहेत असे विचारले असता सुमारे ५५ कंत्राटदार असून त्यांना रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार असल्याची माहिती पाऊसकर यांनी दिली.

रस्त्यांच्या डागडुजीचे काम हाती घेण्यास कंत्राटदारांना डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
खड्डे पडलेल्या रस्त्यांसंबंधी तक्रार दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच जी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली आहेत त्याकडे न्यायालयाने राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलांचे लक्ष वेधल्याचे ही जनहित याचिका दाखल करणारे आपचे सरचिटणीस प्रदीप पाडगावकर यांनी सांगितले.
रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम करणारा कंत्राटदार व अभियंते यांचे सदर ठिकाणी नाव असलेला फलक लावणे, तसेच खराब रस्त्यांमुळे वाहनचालकांचे होणारे मृत्यू यांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करणे आदी मागण्या या याचिकेतून करण्यात आल्या असल्याचे पाडगावकर म्हणाले.

राज्याबरोबर, सार्वजनिक बांधकाम खाते, नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक तसेच पंचायत संचालक व गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळ यांना या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यासंबंधीची पुढील सुनावणी आता १४ रोजी होणार आहे.

न्यायालयाच्या
आदेशामुळे समाधान
राज्यातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत त्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात यावे, असा जो आदेश उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिला आहे ती आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे, असे त्यासंबंधी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेल्या आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.

येत्या तीन महिन्यांत वाहन खरेदी केल्यास कर कपात
माविन गुदिन्हो यांची माहिती
राज्य सरकारने वाहन विक्री कंपन्या व व्यावसायिकांना दिलासा देऊन वाहन विक्रीला चालना देण्यासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१९ या तीन महिन्यांसाठी रस्ता करात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती वाहतूक मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

आगामी केवळ तीन महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या वाहन खरेदी नागरिकांना रस्ता करात कपातीची सवलत दिली जाणार आहे. सरकारकडे या रस्ता कर कपातीच्या प्रस्तावाची फाईल मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.

देश आणि राज्यात वाहन विक्रीच्या प्रमाणात घट झालेली दिसून येत आहे. वाहन विक्री घटल्याने वाहन उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना मोठी झळ बसली आहे. त्यामुळे देशातील काही राज्यांत रस्ता करात सूट देण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोर्पोरट करात मोठी कपात जाहीर केलेली आहे. त्याच धर्तीवर गोवा सरकार रस्ता करात थोडी सूट देऊन वाहन निर्मिती उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी हा रस्ता कर कपातीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, असेही वाहतूक मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.