ब्रेकिंग न्यूज़

यथोचित सन्मान

भारतीय सुरक्षानीतीमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रोत्साहित करून सक्रिय साथ देणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना पुन्हा पाच वर्षांसाठी मोदींनी आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नेमले आहे. डोवाल यांना यावेळी कॅबिनेट दर्जाही देण्यात आला आहे. ही फेरनियुक्ती त्यांच्या कर्तबगारीचा आणि विश्वासार्हतेचा सन्मान तर आहेच, परंतु त्या नेमणुकीतून मोदींनीही जगाला एक सुस्पष्ट संदेश दिलेला आहे की भारत यापुढे बचावात्मक संरक्षणनीतीचा अंगिकार करीत मुकाट घाव सोसत बसणार नाही. मोदींच्या मागील कार्यकाळावर कळस चढवला तो खरे तर त्यांच्या संरक्षणनीतीने. आर्थिक आघाडीवर मोदींची पहिली पाच वर्षे विशेष चमकदार कामगिरी करून दाखवू शकली नसली, तरी विदेश नीती, राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांमध्ये मोदींनी पूर्वापार चालत आलेली बचावात्मक समीकरणे पार बदलून टाकली. वर्षानुवर्षाची बचावात्मक नीती सोडून देऊन पाकिस्तान संदर्भात, काश्मीर संदर्भात त्यांच्या सरकारने जी आक्रमक नीती अवलंबिली आणि ठोशास ठोसा देत भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत केला, त्यामागे डोवाल यांचे सावध डोके होते हे विसरून चालणार नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना जनतेने पुन्हा एकदा डोक्यावर घेतले त्यात त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक नीतीला दिलेली दादही अनुस्युत होती. विशेषतः सर्जिकल स्ट्राइक आणि बालाकोटची कारवाई यातून मोदींची कणखर, खंबीर नेत्याची प्रतिमा जनमानसात ठसली. ही प्रतिमा घडवण्यात डोवाल यांचेही महत्त्वाचे योगदान राहिले. त्यांचा आयुष्यभराचा गुप्तहेरीतील अनुभव आणि कुशल रणनीती यामुळेच मोदी सरकारची आक्रमक पावले यशस्वी झाली. उरी चित्रपटात त्याचे सार्थ चित्रण झाले आहेच. भारतीय गुप्तहेरांचे पितामह मानले जाणारे रामेश्वरनाथ काव यांनी आपल्या ‘रॉ’ ची उभारणी केली होती. त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्यांना ‘कावबॉय’ संबोधले जाते. काव यांच्यानंतर दंतकथा बनून राहिलेले गुप्तहेर म्हणजे अजित डोवाल. पाकिस्तानात प्लास्टिक सर्जरीद्वारे आपली ओळख लपवून सात वर्षे राहण्याचा आणि माहिती गोळा करण्याचा किंवा सुवर्णमंदिरात दडलेल्या खलिस्तानवाद्यांना आपण पाकिस्तानी आयएसआयचे एजंट असल्याचे भासवून त्यांच्याकडून खडान्‌खडा माहिती मिळवण्याचा त्यांचा पराक्रम केवळ अतुलनीय आहे. मिझो बंडखोरांचे नेते लालडेंगांच्या सर्व जवळच्या सहकार्‍यांचे मन वळवून त्यांना भारत सरकारशी चर्चेसाठी पुढे येण्यास भाग पाडण्याची कामगिरी केली तीही डोवाल यांनीच. असा कुशल, चाणक्यनीतीचा अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून मोदींना लाभला आणि त्याने अवघ्या देशाची मान अभिमानाने उंचावली. भूतानच्या डोकलाममध्ये चीनने अतिक्रमण केले आणि तब्बल ७३ दिवस ठाण मांडले, तेव्हा तो पेच मुत्सद्देगिरीने सोडवण्यात विदेश सचिव या नात्याने आता मंत्री बनलेले एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या नात्याने डोवाल यांचा मोठा हातभार होता. म्यानमारमधील कारवाई, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सर्जिकल स्ट्राइक आणि अलीकडची बालाकोट कारवाई हे तीन शिरपेच डोवाल यांच्या मस्तकामध्ये खोवले गेले आहेत. यापैकी दोन कारवाया आपल्या मनोहर पर्रीकरांच्या संरक्षणमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात घडल्या ही आपल्यासाठीही अभिमानाची बाब आहे. मणिपूरमध्ये बंडखोरांनी आपल्या लष्करी जवानांना शहीद केल्याचा सूड म्यानमारमध्ये घुसून घेणारी कारवाई असो, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये नियंत्रणरेषेपलीकडे घुसून तेथील दहशतवाद्यांची लॉंचपॅड उद्ध्वस्त करणारी अभूतपूर्व कारवाई असो किंवा पाकव्याप्त काश्मीर ओलांडून थेट पाकिस्तानात घुसून बालाकोटचा दहशतवाद्यांचा कोट उद्ध्वस्त करण्याचा भीमपराक्रम असो, या सगळ्यामध्ये डोवाल यांची रणनीती होती आणि ती नियोजनबद्ध रीतीने एकही चूक न घडू देता यशस्वी केली गेली. त्या कारवायांची जरब भारताच्या शत्रूंवर यापुढे नक्कीच असेल. आपण जी आगळीक करू, तिची किंमत चुकवण्याची तयारी आपल्याला ठेवावीच लागेल हा धाक या सार्‍या कारवायांनी शत्रूच्या मनामध्ये निर्माण केलेला आहे. काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारने जी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलायचे संकल्प सोडले आहेत, त्यामध्ये दोवाल यांची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. डोवाल यांना मंत्र्याचा दर्जा देऊन त्यांचे पंख छाटल्याचा जावईशोध काही तथाकथित राजकीय विश्लेषकांनी लावलेला आहे. अमित शहा गृहमंत्री झाले आणि एस. जयशंकर परराष्ट्रमंत्री झाले, त्यामुळे डोवाल यांच्या सल्ल्याला यापुढे मागच्या एवढे महत्त्व उरणार नाही असे हे विपर्यस्त तर्कट आहे आणि ते हास्यास्पद आहे. डोवाल यांची फेरनियुक्ती आणि मंत्रिपदाचा दर्जा यातून व्यक्त झाला आहे तो त्यांच्याप्रतीचा दृढ विश्वास. एका कर्तबगार अधिकार्‍याचा झालेला हा यथोचित सन्मान आहे. गढवालच्या पहाडांत जन्मलेला पहाडाएवढ्याच छातीचा हा अधिकारी देशाची मान खाली जाऊ देणार नाही हा विश्वास मोदी सरकारलाच नव्हे, तर आज तमाम देशवासीयांना आहे.