म्हापसा नागरी सहकारी बँक व ऋणशोधनाधिकार्‍याची नेमणूक

  • प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट

‘विना सहकार नाही उद्धार’ या ब्रिदवाक्याला धक्का देणार्‍या सहकार चळवळीचा पायाच ‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँक ऑफ गोवा मर्यादित’ बँकेसारख्या बँकांनी ढासळून टाकला आहे अशी जहरी टीका सहकारी चळवळीतील कार्यकर्ते उघडपणे करताना दिसतात.

इ.स. २०१५ साली ज्यावेळी या बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली त्यावेळी अवघ्याच काही भागधारकांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. बँकेच्या आमसभेत याला काही भागधारकांनी आक्षेप घेतला असता थातूर-मातूर उत्तरे देत त्यांना गप्प बसवण्यात आले, असाही आरोप काही भागधारक करताना दिसतात. त्यानंतर बँकेच्या प्रत्येक आमसभेत भागधारकांनी संचालक मंडळाला विविधांगी प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडले होते.

मांद्रे मतदारसंघाचे पाच वेळा गोवा राज्य विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणारे, देशाचे कायदेमंत्रीपद भूषविणारे बँकेचे अध्यक्ष असताना बँक समर्थपणे सांभाळणारे, म.गो. पक्षाचे यशस्वी नेतृत्व केलेले, उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे आमचे सन्मित्र ऍड. रमाकांत खलप यांच्यानंतर ही बँक डबघाईला का आली, रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर निर्बंध का आणले, बँकेवर ऋणशोधनाधिकारी (लिक्विडेटर) का नेमावा लागला याचा सखोल विचार करण्याची गरज आहे असे अनेक भागधारकांना वाटते. संचालक मंडळात बहुतांशी संचालक विरोधी पक्षाशी संबंधित असल्याने यांत शासकीय हस्तक्षेप झाल्याचेही काही भागधारक मानतात.

रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर सुरुवातीला निर्बंध तर आणलेच, पण त्याचबरोबर नंतर परवानाही निलंबित केला. बँकेची होणारी पडझड थांबवण्याचे बँकेच्या संचालक मंडळाचे प्रयत्नही तोकडे पडले. बँकेच्या संचालक मंडळाची विनंती फेटाळून लावत ‘म्हापसा नागरी सहकारी बँके’चे सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक ‘गोवा राज्य सहकारी बँके’त विलिनीकरण करणे शक्य नसल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितल्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाची उरलीसुरली आशाही मावळली. त्या बँकेसंबंधीची मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया पाहता या बँकेला सावरण्यासाठी आणि तिचे अस्तित्व राखण्यासाठी काही प्रयत्न करतील असे ठेवीदार, भागधारक व नागरिकांना मुळीच वाटत नाही हे सत्यही नाकारून चालणार नाही.

तत्कालीन बँक अध्यक्षांनी म्हापसा नागरी सहकारी बँकेत बहुतांशी मांद्रे मतदारसंघातील नागरिकांना नोकर्‍या दिल्यामुळे या कर्मचार्‍यांसाठी सध्या मांद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे श्री. दयानंद सोपटे व इतर काही आमदारांनी ही बँक दिवाळखोरीपासून वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यामागे बँकेतील कर्मचार्‍यांचा आणि ठेवीदारांच्या हिताचा हेतू होता. परंतु बँकेच्या संचालक मंडळाकडून योग्य ते सहकार्य मिळू न शकल्यामुळे या मंडळीनी बँक वाचवण्याच्या प्रयत्नातून माघार घेतली असावी असेही बँकेशी संबंधित सर्वांनाच वाटते.

गोव्याजवळच्या महाराष्ट्र राज्यातील ‘दि ठाणे जनता नागरी सहकारी बँक’, ‘दि डोंबिवली नागरी सहकारी बँक’, ‘कॅथोलिक सिरियन बँक’ आदी बँकांनी ‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँक ऑफ गोवा मर्यादित बँक’ ही बँक ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यासाठी बँकेच्या व्यवहारांची चौकशीही त्यांनी केली होती. पुढे ही बोलणी फिस्कटली. ही बोलणी का फिस्कटली हे संचालक मंडळाने कुणालाही कळू दिले नाही. त्यामुळे आजही भागधारक, म्हापसानगरीचे नागरिक संचालक मंडळाच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय व्यक्त करताना दिसतात. वरील बँकांमध्ये ‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँके’चे विलिनीकरण करताना आपल्या दोन संचालकांची त्या बँकेच्या संचालक मंडळावर वर्णी लावावी असा आग्रह धरल्यानेच ही बोलणी फिस्कटली असा दावा काही भागधारक करताना आढळतात.

‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँके’च्या संचालक मंडळाच्या म्हणण्यानुसार बँकेच्या ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित असून त्यांना आपल्या ठेवींबद्दल चिंता करण्याचे कारण नाही, त्यांच्या ठेवींचे पैसे त्यांना परत मिळतील. संचालक मंडळाच्या दाव्यानुसार बँकेच्या एकूण ठेवी ३५४ कोटी ९७ लाख रुपये, इतर बँकांमध्ये असलेल्या या बँकेच्या ठेवी ३३ कोटी ५५ लाख रुपये, शासकीय हमीमध्ये गुंतवणूक केलेले १०१ कोटी ९० लाख रुपये, बँकेची स्वतःच्या मालकीची मालमत्ता २१८ कोटी २८ लाख रुपये असली तरी आजच्या बाजारभावानुसार त्याची किंमत फक्त ७३ कोटी ५७ लाख रुपये आहे. बँकिंग मालमत्ता १३ कोटी ४० लाख रुपये, कर्ज दिलेली रक्कम ५० कोटी ९२ लाख रुपये, ठेवीदारांच्या ठेवीवरील विमा सुरक्षितता प्रत्येकी पाच लाख रुपयांपर्यंत २८२ कोटी ७६ लाख रुपये, आधिक्य रक्कम २४५ कोटी ८४ लाख रुपये अशी आर्थिक परिस्थिती असल्याने या बँकेच्या ठेवीदारांनी घाबरण्याचे मुळीच कारण नाही, असे संचालक भागधारक व ठेवीदारांना सांगताना दिसून येतात, आणि त्यात तथ्यही आहे.

दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गोवा प्रशासनातील अर्थसचिव श्री. दौलतराव हवालदार यांची देण्याघेण्याचा निकाल लावणारा अधिकारी (लिक्विडेटर- ऋणशोधनाधिकारी) म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांनी बँकेच्या कारभारात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती मिळाली. बँकेच्या ज्या खातेदारांची ठेव पाच लाख रुपये किंवा कमी रक्कम असेल तर सदर रकमेचा विमा असल्याने विमा कंपनीकडून सदर रक्कम ठेवीदारांना मिळेल असा विश्‍वास भागधारक व्यक्त करीत आहेत. परंतु हे पैसे किती कालावधीनंतर मिळतील हे सांगणे मात्र कठीण आहे.

गोमंतकातील ‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँक ऑफ गोवा मर्यादित बँक’, ‘मडगाव नागरी सहकारी बँक’, ‘गोवा नागरी सहकारी बँक’ यांच्या आजच्या परिस्थितीमुळे ‘सहकार म्हणजे स्वाहाकार’ असा संदेश जनतेपयर्र्ंत जाणे हे सहकारी चळवळीला मारक आहे, असे म्हटले तर ते अयोग्य ठरणार नाही. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ या ब्रिदवाक्याला धक्का देणार्‍या सहकार चळवळीचा पायाच ‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँक ऑफ गोवा मर्यादित’ बँकेसारख्या बँकांनी ढासळून टाकला आहे अशी जहरी टीका सहकारी चळवळीतील कार्यकर्ते उघडपणे करताना दिसतात.