म्हापसा नागरी सहकारी बँकेवरील निर्बंध व पुढील वाटचाल

  • प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट

ही बँक दिवाळखोर बनली आहे. खातेदार, ठेवीदार, छोटे व्यापारी बँकेबाबतीत चिंतातूर आहेत. पगारदार, विविध संस्था, निवृृत्ती वेतनधारक यांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत. याचा विपरित परिणाम त्यांच्या जीवनमानावर झालेला असून सारेजण या बँकेच्या संचालक मंडळावर नाराज आहेत.

इ.स. २००३ सालच्या दरम्यान तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री कै. श्री. मनोहर प्रभू पर्रीकर यांनी म्हापसा नागरी सहकारी बँकेचे माजी उपाध्यक्ष आणि प्रसिद्ध लेखा परीक्षक (चार्टर्ड अकौंटन्ट) व्ही. बी. प्रभू वेर्लेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नियुक्त करून म्हापसा नागरी सहकारी बँकेचा कारभार या समितीकडे सोपवला होता. इ.स. २००५-०६ सालच्या दरम्यान नवीन संचालक मंडळासाठी निवडणुका होईपर्यंत ही समिती कार्यरत होती. डबघाईला आलेल्या या बँकेच्या कारभारासंबंधी गोवा राज्य विधानसभेतही चर्चा झाली होती. बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेने बँक वाचवण्यासंबंधात चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री कै. मनोहर प्रभू पर्रीकर यांनी शासनातर्फे बँकेच्या ऊर्जितेवस्थेसाठी एक कोटी रुपयांचं भागभांडवल दिलं होतं आणि सहा महिन्यांनंतर ते परतही घेतलं होतं असे अस्मादिकांना आजही आठवते.

इ.स. २००५-०६ दरम्यान बँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणुका झाल्या त्यावेळी काही भागधारकांच्या आग्रहावरून अस्मादिकांच्या नेतृत्वाखाली एक गट या निवडणुकीत सहभागी झाला होता; परंतु सत्ताधारी संचालक मंडळाने आपल्या गटात सामील करून घेतलेल्या नावेली-साखळी येथील विविधा शिक्षण संस्थेचे व विविधा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी व इतर सत्ताधारी संचालकांनी डिचोली-सत्तरी आणि बार्देस तालुक्यातील म्हापसा नागरी सहकारी बँकेच्या शेकडो भागधारकांना वाहनातून आणून मतदान करून घेतले. शिवाय बँकेचा कर्मचारीवर्गही सत्ताधारी संचालक मंडळाबरोबर राहिला. या सर्वांचा परिपाक म्हणून अस्मादिकांच्या गटाला या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत यश मिळू शकले नाही. निसटत्या मतांनी अस्मादिकांच्या गटाला यशाने हुलकावणी दिली.

तत्पूर्वी, आज साल आठवत नाही, तत्कालीन बँकेच्या संचालक मंडळाने अस्मादिकांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ नेमले होते. परंतु सल्लागार मंडळाच्या सूचनांकडे बँकेचे संचालक मंडळ दुर्लक्ष करीत असल्याचं जाणवताच अस्मादिकांनी या मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.

कधीकाळी यशाचं शिखर गाठलेली म्हापसा नगरीतील ही नागरी सहकारी बँक इतर राज्यांत शाखा सुरू करून बहुराज्य नागरी सहकारी बँकेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी प्रयत्नरत होती. नंतर ही नागरी सहकारी बँक एवढी डबघाईला आली की या बँकेला नागरी पतसंस्थेचा दर्जा द्यावा यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्न करीत असल्याचे वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होताच भागधारक, ठेवीदार व कर्मचारीवर्गात बरीच खळबळ उडाल्याचे आजही आठवते. परंतु नंतर यावर आवाज उठवणार्‍या भागधारकांनाच खोटं पाडण्याचा प्रयत्न करीत, आमसभेचे इतिवृत्त लिहिणार्‍या अधिकार्‍यालाच खोटं पाडत, इतिवृत्तामध्ये खाडाखोड करीत आमसभेत बँकेचे नागरी पतसंस्थेत रूपांतर करण्याचा ठराव घेतला नव्हता तर फक्त त्यावर चर्चा करण्यात आली होती अशी सारवासारव संचालक मंडळाने केली, असा आरोप संचालक मंडळावर गेल्या आमसभेत भागधारकांनी केल्याचे वृत्तपत्रांतून वाचल्याचे अस्मादिकांना आजही आठवते.
कुठल्याही बँकेची आर्थिक स्थिती जेव्हा ढासळते आणि पुढील काळात कोसळणारा हा आर्थिक डोलारा सांभाळणे अशक्य आहे असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते तेव्हा शेवटचा उपाय म्हणून अशा बँकांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला घ्यावा लागतो. याबाबत रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी बँक व्यवहारांची तपासणीही करीत असते. केंद्रीय अर्थखात्यालाही रिझर्व्ह बँक हा अहवाल पाठवत असते. बँक व्यवहारासंबंधीचे कायदे व नियम यांचा भंग करणे, ठेवीदारांच्या व कर्मचार्‍यांच्या हिताविरोधात निर्णय घेणे यासारख्या बाबीही रिझर्व्ह बँक विचारात घेत असते. शेवटी सारासार विचार करून व बँकेशी संबंधित ठेवीदारांचे हित विचारात घेऊनच एखाद्या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो.

म्हापसा नागरी सहकारी बँकेच्या बाबतीतही असाच प्रकार झाला असावा असे बँकिंग विषयाचा एक विद्यार्थी या नात्याने अस्मादिकांना वाटते. पाच वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर घातलेले निर्बंध व वेळोवेळी दिलेली मुदतवाढ लक्षात घेता बँकेच्या संचालक मंडळाचे असहकार्य व इतर बँकांचे या बँकेच्या विलिनीकरणासाठी मिळालेला नकार व शासनाचे न मिळालेले सहकार्य, यामुळे रिझर्व्ह बँकेला बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असावा असे वाटते. परंतु एस बँक व पी.एम.सी. बँकेतही महाघोटाळे झालेले असताना व निर्बंधाचे पत्र रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना पाठवले असताना नंतर हे निर्बंध कसे उठविण्यात आले असेही काहीजण विचारत आहेत. पुढे बँकेच्या संचालक मंडळाने रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या निर्बंधाविरोधात न्यायालयाकडे धाव घेतली, परंतु संचालक मंडळाला ही न्यायालयीन लढाई जिंकता तर आलीच नाही, परंतु उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही त्यांना मागे घ्यावी लागली, हा बँकेच्या संचालक मंडळाला बसलेला मोठा धक्का होता.

गोवा शासन बँकेला सहकार्य करेल व बुडित निघालेली ही बँक सावरेल असे बँकेच्या संचालक मंडळाला वाटत होते. शिवाय या बँकेचे गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. मा. मनोहर पर्रीकर हे संस्थापक सदस्य होते, त्यामुळे या बँकेचे व्यवहार सुरळीत व्हावेत यासाठी त्यांच्याकडून मदतीचा हात पुढे येईल असे संचालक मंडळाला वाटत होते. परंतु या बँकेच्या संचालक मंडळातील काही सदस्य व तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. श्री. मनोहर पर्रीकर यांच्यामधून विस्तव जात नसल्यामुळे शासकीय मदतीची अपेक्षा धुळीला मिळाली होती. त्यात संचालक मंडळाने लपवाछपवीचे प्रकार चालवल्यामुळे कै. पर्रीकरांनंतर सत्तेवर आलेल्या मा. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही बँकेच्या संचालक मंडळाला फारसा होकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे असे वाटत नाही.

आजची बँकेची स्थिती पाहता बँक दिवाळखोर बनली आहे याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. खातेदार, ठेवीदार, छोटे व्यापारी बँकेबाबतीत चिंतातूर आहेत. पगारदार, विविध संस्था, निवृृत्ती वेतनधारक यांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत. याचा विपरित परिणाम त्यांच्या जीवनमानावर झालेला असून सारेजण म्हापसा नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला शिव्या-शाप देत असल्याचे दिसून येते. त्यातच या बँकेचा कर्मचारीवर्गही भरडला गेला आहे. कुटुंबाचं पालन-पोषण, मुलांचं शिक्षण यांसारख्या बाबींसाठी कर्मचारी वर्ग पगाराविना तळमळतो आहे व स्वस्वार्थासाठी बँकेचा वापर करून घेत कर्मचार्‍यांना उघड्यावर टाकणार्‍या संचालक मंडळाच्या नावाने टाहो फोडतो आहे. मानवतेचा विचार बाजूला ठेवला तर सांप्रत संचालक मंडळ निवडून यावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या या कर्मचार्‍यांना सहानुभूती दाखवण्याइतके हे कर्मचारी पात्र आहेत का? असे विचारणारेही काहीजण अस्मादिकांना भेटले.
(अपूर्ण)