म्हादई समर्थक शिष्टमंडळास जावडेकर यांचे १५ दिवसांत निर्णयाचे आश्‍वासन

म्हादई समर्थक शिष्टमंडळास जावडेकर यांचे १५ दिवसांत निर्णयाचे आश्‍वासन

केंद्रीय पर्यावरण, वन, हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हादई प्रश्‍नी येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन म्हादई समर्थक संस्थांच्या एका शिष्टमंडळाला दिले.

जावडेकर यांनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (इफ्फी) उद्घाटन कार्यक्रमाच्या वेळी म्हादई समर्थकांनी गोंधळ, गडबड करू नये म्हणून म्हादई समर्थक आणि मरिना विरोधकांना भेटण्यासाठी वेळ उपलब्ध करून दिला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत म्हादई समर्थक संस्थांच्या एका शिष्टमंडळाने जावडेकर यांची भेट घेऊन म्हादई प्रश्‍नी सविस्तर चर्चा केली. कर्नाटकने कळसा भांडुरा प्रकरणी केलेली बनवेगिरी जावडेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच कर्नाटकाला दिलेले पर्यावरण दाखल्याबाबतचे पत्र त्वरित स्थगित ठेवण्याची मागणी केली.

राष्ट्रीय हरित लवादासमोर गोवा फॉरवर्ड पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी, वकील गैरहजर होते. गोवा सरकारचे वकील आणि अधिकारीही गैरहजर होते, असेही जावडेकरांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जावडेकर यांनी या प्रकरणी १५ दिवसात निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन म्हादई समर्थकांना दिले.

या शिष्टमंडळात प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटचे हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत, माजी आमदार लवू मामलेदार, प्रा. प्रजल साखरदांडे, क्लॉर्ड आल्वारीस व इतरांची उपस्थिती होती.

जावडेकर यांनी शिष्टमंडळाला दिलेले उत्तर समाधानकारक नाही. जावडेकर यांनी कर्नाटकाला दिलेले पत्र स्थगित ठेवण्याची घोषणा करावी. अन्यथा, म्हादई समर्थक इफ्फीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी निदर्शने करतील, असा इशारा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटचे हदना़थ शिरोडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला होता.

कर्नाटकातील पोट निवडणुकीत भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत पत्र देण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारचे राजकारण गोव्याला महाग पडण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या त्या पत्राचा कर्नाटकाकडून गैरवापर केला जाऊ शकतो, असा दावा शिरोडकर यांनी केला.

केंद्राला वेळ देण्याची
गरज ः मुख्यमंत्री
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकाला दिलेले पत्र मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहोत. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाला थोडा वेळ देण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने येत्या १५ दिवसांत कर्नाटकाला दिलेले विवादीत पत्र मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास न्यायिक मार्गाचा अवलंब केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

नावशीवासियांची जावडेकरांकडे मरिना रद्दची मागणी
सांतआंद्रे मतदारसंघातील नावशी येथील नियोजित मरिना प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या गोवा अगेन्स्ट मरिनाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन मरिना प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. नियोजित मरिनाबाबत अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन जावडेकर यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे.
नावशी येथे मरिना प्रकल्प नको. या प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. जावडेकर यांनी मरिना प्रकल्प प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन स्थानिक नागरिकांच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.