म्हादई जललवादाच्या अहवालासाठी केंद्र सरकारकडून मुदतवाढ अधिसूचित

म्हादई जललवादाचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी लवादाला केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने १९ ऑगस्ट २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसे बुधवार दि. १९ फेब्रुवारी २०२० च्या भारत सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव टी. राजेश्वरी यांच्या सहीनिशी भारत सरकारच्या १९ फेब्रुवारी २०२० च्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार येत्या १९ ऑगस्टपर्यंत लवादाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

म्हादई जललवादाने केंद्र सरकारला पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी आंतरराज्य जल विवाद कायदा, १९५६ च्या कलम ५ उपकलम (३) खाली मुदतवाढ मागितली होती. त्याला अनुलक्षून केंद्र सरकारने कलम ५ उपकलम (३) खालील अधिकारात पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२० पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचे १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वरील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

लवादाने सदर कायद्याच्या कलम ५ उपकलम (२) खाली १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी आपला निवाडा व अहवाल दिला होता. मात्र, गोवा सरकारने त्याला २० ऑगस्ट २०१८ रोजी आव्हान दिले होते आणि २० सप्टेंबर २०१८ रोजी पुन्हा याचिका सादर केली होती. कर्नाटक सरकारने देखील सदर निवाड्याला १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आणि महाराष्ट्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी आव्हान दिलेले आहे. केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात १४ जानेवारी २०१९ रोजी आपली बाजू मांडली होती व लवादाने आपला पुढील अहवाल एका वर्षाच्या आत सादर करावा असे आदेश दिले होते. ही मुदत संपत आल्याने आता सहा महिन्यांसाठी लवादाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २० ऑगस्ट २०२० पर्यंत मुदत दिली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादईच्या विषयात तत्पूर्वी १५ जुलै २०२० रोजी सुनावणी ठेवली आहे. म्हादई जललवाद आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे केव्हा सुपूर्द करतो आणि केंद्र सरकार तो राजपत्रात कधी अधिसूचित करतो त्यावर कर्नाटक सध्या नजर लावून आहे.