ब्रेकिंग न्यूज़

म्हादईप्रश्‍नी संयुक्त पहाणी करण्यावर गोव्याचा भर

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारकडून कळसा येथे करण्यात येणार्‍या प्रकल्पाच्या बांधकामाची संयुक्त पाहणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती जलस्रोत खात्याच्या सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्‍नी अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. तसेच बाराजण येथील वझराच्या कमी झालेल्या प्रवाहाची पाहणी करून सर्वोच्च न्यायालयात आणखीन एक अर्ज सादर केला आहे. केंद्र सरकारने संयुक्त पाहणी केल्याशिवाय कर्नाटकला कळसा बांधकाम प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची सूचना देऊ नये, अशी विनंती केंद्रीय मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारची म्हादई प्रश्‍नी अवमान याचिका आहे. तसेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या याचिका आहेत. या सर्व याचिकांवर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गोवा सरकारकडून अवमान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी संयुक्त पाहणीवर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कळसा येथे गोव्यात येणार्‍या पाण्याचा प्रवाहाची दिशा बदलून भुयारी मार्गातून मलप्रभेत वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे बाराजण येथे वझराच्या पाण्याचा प्रवाहावर विपरित परिणाम झालेला आहे, अशी माहिती जलस्रोत खात्याच्या अधिकार्‍याने दिली.