म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटकाची अरेरावी : जलस्रोतमंत्री

म्हादई पाणीवाटप प्रश्‍नावर जल लवादासमोर खटला सुरू असल्याने गोव्याचे पथक गेली ४ वर्षे नियमित कणकुंबीला भेट देऊन पाहणी करत आहेत. परंतु या पथकातील अधिकार्‍यांना अडविण्याचा जो प्रकार घडला तो निंदनीय आहे. गोव्याच्या पथकाला गुन्हेगारी स्वरूपाची वागणूक देताना गेटसमोर उभे करून फोटोही घेण्यात आले. ही कृती अलोकशाही पद्धतीची असल्याची प्रतिक्रिया जलस्त्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल व्यक्त केली.

गोव्याच्या पथकातील तांत्रिक टीमबरोबर दोन महिलाही होत्या. त्या सर्वांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक म्हणजे कर्नाटकाला नैराश्याने ग्रासल्याचे दिसत आहे. लवादाचा निर्णय आठड्यावर येऊन ठेवलेला असताना कर्नाटकाने तो अलोकशाही मार्ग अवलंबिला आहे तो निंदनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्नाटकची मुजोरी : सभापती
सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकाच्या मुजोरीचा तीव्र निषेध नोंदवताना निकाल अंतिम टप्प्यात आलेला असून आपल्या कारवाया चालूच ठेवून अधिकार्‍यांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक निंदनीय असल्याचे सांगितले. या प्रश्‍नी सरकारने कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आपण पूर्वीपासून या लढ्यात सहभागी असून सतत कर्नाटकाने गोव्याला गृहीत धरलेले आहे. आता आक्रमकपणे ही लढाई सर करण्याची वेळ आली आहे, असे सभापती म्हणाले.

कर्नाटकाचे दबावतंत्र : केरकर
कर्नाटकाची सध्या झोप उडालेली असून निकाल जवळ आल्याने उत्तर कर्नाटकातील ११ तालुक्यांची बैठक बोलावून गोव्यावर दबावतंत्राचा जो वापर चालवलेला आहे तो निषेधार्थ आहे. गोव्याला आपला हक्क सिद्ध करण्याचा पूर्व अधिकार आहे. कणकुंबीत जो प्रकार घडला तो अलोकशाही मार्गाचा अवलंब आहे. अशाप्रकारे अपमान करून व दबावतंत्राचा वापर करून न्यायालये किंवा लवाद झुकत नाही हे कर्नाटकाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, असे म्हादई बचावचे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.
लवादाचा निकाल २० रोजी येणार असून गोव्याला दिलासा देणारा असण्याची शक्यता गृहीत धरून कर्नाटकाने आता आपल्या कुरापती सुरू केल्या आहेत. त्या अयोग्य असून वारंवार गोव्याला वेठीस धरणार्‍या कर्नाटकाला आता चपराक बसणार आहे, असे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी सांगितले.