ब्रेकिंग न्यूज़

मोहोळावर दगड

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून देशामध्ये, विशेषतः ईशान्य भारतामध्ये वातावरण कमालीचे तापले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन इस्लामी देशांतून आलेल्या मुस्लिमेतर शरणार्थींना भारताच्या नागरिकत्वाचा अधिकार बहाल करणार्‍या या विधेयकाच्या विरोधात कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि एमआयएमसारखे पक्ष उभे ठाकलेले आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग नसलेल्या बीजू जनता दल, अभाअद्रमुक, तेलगू देसम व वायएसआर कॉंग्रेस आदी पक्षांनी मोदी सरकारला साथ दिल्याने सरकारला ते लाभदायक ठरले. या दुरुस्ती विधेयकावरून जो संघर्ष उफाळला आहे, त्याला सामोरे जाणे हे मोदी सरकारपुढील या घडीचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. जम्मू काश्मीरचे कलम ३७० खालील विशेषाधिकार हटविण्याचा निर्णय ज्या तडफेने सरकारने घेतला होता, त्याच निर्धाराने १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यातील या दुरुस्तीसाठीही सरकार आक्रमक आहे. देशामध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे पाऊल आसामपासून सरकारने उचलले तेव्हाही त्याला कडाडून विरोध झाला होता आणि आता या विधेयकावरूनही ईशान्येमध्ये आगडोंब उसळलेला दिसतो. परंतु ह्या सार्‍या विरोधाची कल्पना असूनही सरकार वरील तीन देशांमधून आलेल्या मुस्लिमेतर शरणार्थींना नागरिकत्वाचा अधिकार बहाल करायला निघाले आहे. संविधानामध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव न करण्याची ग्वाही दिलेली असताना सरकार धर्माच्या आधारावर याद्वारे भेदभाव करीत असल्याचा विरोधकांचा त्यावर प्रमुख आक्षेप राहिला. मात्र, ज्या तीन देशांतून येणार्‍या शरमार्थींपुरती ही दुरुस्ती मर्यादित आहे, ते इस्लामी देश असल्याने तेथील अल्पसंख्यकांमध्ये मुस्लिमांचा समावेश नाही, त्यामुळे त्यांचा विचार येथे झालेला नाही, तसेच या विधेयकाचा आपल्या देशातील मुसलमान समुदायाशी काही संबंध नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी परवा रात्री लोकसभेत उत्तर देताना तेच सांगितले. घुसखोर आणि शरणार्थी यात आपले सरकार फरक करते व जे शरणार्थी आहेत, त्यांना नागरिकत्व देतानाच जे घुसखोर आहेत, त्यांना देशाबाहेर हाकलून लावण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे शहांनी ठासून सांगितले आहे. म्हणजेच देशात वास्तव्याला असलेले बांगलादेशी मुसलमान, ब्रह्मदेशातून आलेले रोहिंग्ये मुसलमान आदींकडे सरकार घुसखोर म्हणून बघते व त्यांच्या परत पाठवणीसाठी हे सरकार वचनबद्ध आहे. याउलट वरील तीन देशांमधील अत्याचारांना कंटाळून भारतात माघारी आलेल्या वरील मुस्लिमेतर अल्पसंख्यकांना सन्मानाने नागरिकत्व बहाल करण्याचा उद्देश यामागे आहे. ईशान्य भारतामध्ये या दुरुस्ती विधेयकावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, कारण ती राज्ये स्वतःच्या अस्मितेबाबत नेहमीच अतिशय संवेदनशील राहिली आहेत. वेळोवेळी आलेल्या घुसखोरांच्या लोंढ्यांमुळे आपली भाषा, संस्कृती संकटात असल्याची त्यांची भावना बनलेली आहे. त्यातून अनेकदा त्या राज्यांमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला, काही राज्यांमध्ये तर हिंसक विद्यार्थी चळवळी आणि दहशतवादी शक्तीही निर्माण झाल्या. केंद्र सरकारचे सध्याचे पाऊल वर्षानुवर्षे धुमसत्या आगीत काडी टाकण्यासारखे ठरले आहे. वास्तविक सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणात ईशान्य भारताला या विधेयकातून वगळल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. ईशान्येतील काही राज्यांत जाण्यासाठी इनर लाइन परमिट गरजेचे असते. काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवले गेले असले तरी ईशान्येतील या राज्यांतील ही ब्रिटीशकालीन तरतूद काही हटलेली नाही. त्यामुळे भारतीयांना देखील तेथे जातांना हे इनर लाइन परमिट मिळवावे लागते. मुळात नागरिकत्वाचा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा व गहन आहे. ईशान्येत तर प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे, कायदे, नियम वेगळे आहेत. आसामसारख्या काही राज्यांत तर विशिष्ट भागासाठी वेगळे नियम आहेत. वेळोवेळी तत्कालीन परिस्थितीत जन्माला आलेल्या या तरतुदींमुळे नागरिकत्वाचा विषय जटिल बनलेला आहे. त्यामुळे ही सगळी गुंतावळ एका फटक्यात साफ करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणारे नाही. तसे काही पाऊल उचलणे म्हणजे मधमाशांच्या मोहोळावर दगड भिरकावण्यासारखे होईल. आसाममध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर लोकसंख्या नोंदणीची मोहीम सरकारने हाती घेतली तेव्हा लाखो लोकांवर वास्तव्यासंबंधीच्या कागदोपत्री पुराव्यांअभावी नागरिकत्व गमावून बसण्याची वेळ आलेली आहे. अशा स्थितीत हे विधेयक ईशान्येतील लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले आहे आणि राजकीय पक्षांनी ही आग अधिक भडकवण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. मतपेढ्यांचे आणि कुरघोड्यांचे राजकारण करताना या देशाचे प्राणतत्त्व असलेल्या राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहोचू नये हे पाहणे सर्व संबंधित घटकांचे या घडीला कर्तव्य आहे आणि त्यात कसूर झाली तर ते देशाला घातक ठरेल हे भान या घडीस सर्वांपाशी असणे आवश्यक आहे. सरकारे येतील नि जातील, परंतु हा देश एकात्म राहाणे आवश्यक आहे आणि तसा तो राखणे हे सरकार आणि विरोधक या दोहोंचेही कर्तव्य आहे.