ब्रेकिंग न्यूज़
मोप विमानतळ बांधकामाचा मार्ग मोकळा

मोप विमानतळ बांधकामाचा मार्ग मोकळा

>> प्रकल्पाच्या ईसी निलंबनाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागे

सर्वोच्च न्यायालयाने काल मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकरणी निवाडा देताना या प्रकल्पासाठीचा पर्यावरणविषयक दाखला (ईसी) निलंबित करण्याचा आपला निर्णय काल मागे घेतला. त्यामुळे मोप येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बंद पडलेले बांधकाम नव्याने सुरू करण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ज्या अटी घालून दिलेल्या आहेत त्याचे पालन संबंधितांना करावे लागणार असल्याचे आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे.
मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवल्याने गेल्या १० महिन्यांपासून बंद पडलेले या विमानतळाचे काम आता कंत्राटदार कंपनी जीएमआरला हाती घेता येणार आहे.

ऑक्टोबर २०१५ ला केंद्री वन व पर्यावरण मंत्रालयाने मोप विमानतळाला पर्यावरणविषयक दाखला दिला होता. मात्र, वन व पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेले ‘ईसी’ सदोष असल्याचा दावा करून ‘फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स’ या बिगर सरकारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या विमानतळासाठी सुमारे ५० हजार झाडे बेकायदेशीररित्या ‘जीएमआर’ या कंपनीने कापल्याची तक्रार ‘रेनबो वॉरियर्स’ने केली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१९ ला मोप विमानतळाच्या बांधकामासाठी दिलेले ईसी अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समितीकडे पाठवून दिले होते व बांधकाम बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता. तसेच पर्यावरणविषयी तज्ज्ञ समितीने नव्याने अभ्यास करावा, असे न्यायालयाने सुचविले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची व जीएमआर कंपनीचीही बाजू ऐकून घेतली होती. विविध बाजूंनी युक्तीवाद झाले. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यानी बाजू मांडली. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झाडे कापून टाकण्यात आल्याच्या प्रश्‍नावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामासाठी दिलेले ईसी निलंबित केले होते व नव्याने पर्यावरणविषय परिणाम अभ्यास करून घ्यावा, अशी सूचना केली होती.

बांधकामावर लक्ष ठेवण्याची
‘निरी’ला सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवाडा देताना बांधकामावरील निर्बंध उठवले. संबंधितांनी अटींचे पालन करावे. तसेच ‘निरी’ या संस्थेने कामावर लक्ष ठेवावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे गेल्या सुमारे १० महिन्यांपासूम बंद असलेले विमानतळाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.