कर्नाटकमधील येळ्ळूरमध्ये तेथील मराठीजनांनी लावलेला ‘महाराष्ट्र राज्य’ हा फलक प्रशासनाने हटवल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावाचे आणि पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीचे जोरदार पडसाद काल महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या सीमाभागात उमटणे स्वाभाविक होते. काल सीमाभागात बंदही पाळला गेला. कर्नाटक पोलिसांनी येळ्ळूरच्या घराघरांत घुसून नागरिकांना निर्दयी मारबडव केली, वृद्ध, महिला आणि मुलेही त्यातून सुटली नाहीत. घरांची तावदाने फोडली गेली, बाहेर उभ्या असलेल्या वाहनांची नासधूस केली गेली. अनेक घरांतून चीजवस्तूही लांबवल्या गेल्याचा आरोप आहे. कर्नाटक पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीचे दर्शन दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी प्रक्षेपित केलेल्या चित्रफितींतून स्पष्टपणे घडते. ही सगळी दडपशाही अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि त्यात मानवाधिकारांचे सरळसरळ हनन झाले असल्याने अशा दडपशाहीला चाप लावण्यासाठी मानवाधिकार आयोगाकडे त्याची दाद मागितली जाणे आवश्यक आहे. येळ्ळूरमध्ये पोलिसी अमानुषतेचा नुसता कहर झाला असेच म्हणावे लागेल. शिक्षणातील कन्नड सक्तीतून दिसून आलेली भाषक अल्पसंख्यकांप्रतीची कर्नाटकची मुजोरी येळ्ळूर प्रकरणातही पुन्हा एकवार दिसून आली. येळ्ळूरमधील ‘महाराष्ट्र राज्य’ या फलकाचा वाद सामंजस्याने सोडवता आला नसता का? येळ्ळूर हे राजहंसगडाच्या पायथ्याचे छोटेसे गाव. मराठी अस्मितेचा अभिमान तेथील घराघरांत दिसतो. गावकर्‍यांनी गावच्या वेशीवर ‘येळ्ळूर, महाराष्ट्र राज्य’ अशी पाटी लावून आपले गाव कर्नाटकात नसून महाराष्ट्रात आहे अशी प्रखर भावना व्यक्त केली, त्याला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या सीमाप्रश्नाची मोठी पार्श्‍वभूमी आहे हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीमधील भांडणे काहीही असोत, आपल्या मराठी अस्मितेबद्दलच्या सीमाभागातील मराठी माणसांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत आणि कर्नाटक हरप्रकारे दडपशाही करीत आले असूनही आपली मराठी अस्मिता त्यांनी निष्ठेने आणि चिकाटीने टिकवून ठेवली आहे. येळ्ळूरमधील ‘महाराष्ट्र राज्य’ हा फलक कन्नडिगांच्या डोळ्यांत खुपला आणि भीमाप्पा गुंडाप्पा गदग या माहिती हक्क कार्यकर्त्याने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने फलक हटवण्याचा आदेश दिल्यावर महापालिकेने तो तत्परतेने हटवला. गावकर्‍यांनी तो लगोलग पुन्हा उभारला, त्यानंतर तो पुन्हा एकवार हटवण्यात आल्याने खवळलेले येळ्ळूरवासीय रस्त्यावर आले आणि संघर्षाला तोंड फुटले. हा विषय सामंजस्याने हाताळण्यात प्रशासन कमी पडले हे तर दिसतेच आहे. ज्या प्रकारे दडपशाहीचा आणि बळाचा वापर कर्नाटक पोलिसांनी केला, तो अनावश्यक होता. आता या प्रश्नाचे पडसाद सीमाभागात उमटतील आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न होईल. महाराष्ट्र सरकारची सीमावासीयांसंबंधीची नीती नेहमीच तोंडदेखली राहिली आहे. त्यांचा कळवळा वरवरचा असल्याचे कसोटीच्या प्रसंगी अनेकवेळा सिद्ध होत आले आहे. आता सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची ढाल पुढे केली जाईल, परंतु येळ्ळूरवासीयांवर जी दडपशाही झाली आणि सर्वसामान्य स्त्री पुरूषांना जी वागणूक कर्नाटक पोलिसांनी दिली, त्याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण बघ्याचीच भूमिका घेऊन बसणार आहेत का? आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलू असे ते आता म्हणत असले, तरी सीमाभागाची सर्वोच्च न्यायालयात तड लागेपर्यंत तेथील मराठी माणसाची गळचेपी होणार नाही याची हमी मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांनी खरे तर करायला हवा. कर्नाटकची भाषक अल्पसंख्यकांप्रतीची वृत्ती अत्यंत असहिष्णुपणाची आहे. शिक्षणातील कन्नड सक्तीचा जो काही अश्‍लाघ्य प्रकार कर्नाटक सरकारने केला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सरकारला जबर दणका दिलाच आहे. कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांचे कन्नड भाषेविषयीचे प्रेम समजू शकते, परंतु केवळ राजकीय कारणांसाठी कर्नाटकशी जोडल्या गेलेल्या सीमाभागातील मराठीभाषकांची गळचेपी करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? पोलिसांनी येळ्ळूरमध्ये जे रानटी वर्तन केले, ते पाहिले तर तेथे लोकशाही नावाची चीज शिल्लक आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. एवढी दांडगाई करायला ही मोगलाई आहे काय?
