ब्रेकिंग न्यूज़

मुद्देविहीन राजकारणाचा धुडगूस

  • ल. त्र्यं. जोशी

आपले भाग्य एवढेच की, दुष्प्रवृत्तीचा नाश करण्याची अंगभूत व्यवस्था आपल्या भारतीय समाजात आहे. अंतिम विजय सत्याचाच होतो, यावर लोकांचा विश्वास आहे आणि तोच एक आशेचा तेजस्वी किरण आहे. आपण जणू त्याचीच परीक्षा पाहत आहोत.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील राजकारणाचा तयार केला जाणारा नॅरेटीव्ह जर काळजीपूर्वक तपासला तर येथे केवळ मुद्देविहीन राजकारणाचा धुडगूस सुरु असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. सांसदीय लोकशाहीत सत्तारुढ आणि विरोधी पक्ष असतातच आणि ते अपरिहार्यही आहेच. सत्ताधार्‍यांनी आपला निवडणूक जाहीरनाम्यातील कार्यक्रम शक्यतो सर्वसंमतीने राबविण्याचा प्रयत्न करावा आणि विरोधी पक्षांनी अभ्यासपूर्वक त्यातील उणिवा दाखवून विरोध करावा अशी अपेक्षा असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या साठेक वर्षांत याच पध्दतीने राजकारण सुरू होते. १९७१ पर्यंत त्याचे स्वरूप कॉंग्रेसपक्षप्रधान होते, तर १९७७ नंतर कॉंग्रेसविरोधी पक्षही सत्तेवर येत गेले. त्या दोघांमध्ये वादविवादही भरपूर व्हायचे, पण विवादाची विशिष्ट पातळी सांभाळण्याचा प्रयत्न असे. पण २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी भाजपा किंवा एनडीएचे मोदी सरकार आल्यानंतर आणि कॉंग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव होऊन त्याला अधिकृत विरोधी पक्षाचाही दर्जा न मिळाल्यानंतर राजकारणाचा नॅरेटीव्ह नकारात्मक होत गेले आणि आज तर ते टोकाला पोचल्याचे चित्र दिसत आहे. या स्थितीचा कुणाला लाभ होतो, हा प्रश्न वेगळा पण देशातील सांसदीय लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे, हे निश्चित.

खरे तर सुमारे सत्तर वषेंपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष एवढा शक्तिशाली होता आणि विरोधी पक्ष इतके दुबळे होते की, निवडणुकीतील आपल्या पराभवानंतरही विरोधी पक्ष हताश होत नसत. राज्यपातळीवर १९६७ पासून संविद सरकारच्या प्रयोगामुळे विरोधी पक्ष मजबूत होत गेला तर राष्ट्रीय पातळीवर तीच प्रक्रिया १९७७ पासून सुरु झाली. त्यावेळचा भारतीय जनसंघ आणि भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष एका सरकारात राहत होते. १९८९ मध्ये विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या जनता दल सरकारला भाजपा आणि माकपा या दोन परस्परविरोधी पक्षांनी बाहेरुन पाठिंबा दिला होता. इंदिराजींच्या दुर्दैवी हत्येनंतर १९८४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर विरोधी पक्षांचा जवळपास सफायाच झाला होता. भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या व अटलजी, अडवाणींसारख्या नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. पण तरीही विरोधकांमध्ये कधी वैफल्य निर्माण झाले नाही. त्या काळात राजकीय नॅरेटीव्ह महागाई, भ्रष्टाचार, घोटाळे यासारख्या मुद्यांवरच निश्चित होत असे. पण २०१४ नंतर मात्र विरोधी बाकांवरील कॉंग्रेस पक्षात प्रचंड वैफल्य निर्माण होऊन त्यातूनच जनादेश नाकारण्याच्या शैलीचा प्रारंभ झाला. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून की, काय, सत्तारुढ पक्षही अधिकाधिक ताठर होऊ लागला. आक्रमण हा बचावाचा सर्वोत्तम उपाय या धोरणाची कास धरू लागला. त्यातून कटुता वाढत गेली. २०१९ मध्ये त्याच सत्तारुढ एनडीएला ऐतिहासिक विक्रमी बहुमत मिळाल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. आज नागरिकता कायदा, एनआरसी आणि एनपीआर यांच्या निमित्ताने देशात जवळपास अराजक निर्माण करण्याचाच प्रयत्न झाला. गेल्या काळात जेएनयू, एएमयूसारख्या शिक्षणसंस्थांमध्ये झालेला हिंसाचार तर देशाला कुठे घेऊन जाणार आहे असा गंभीर प्रश्न निर्माण करून गेला. याच परिस्थितीचा प्रत्यय राफेल विमानांच्या खरेदीच्या निमित्तानेही आला आणि त्यातून सर्वोच्च न्यायालयासारख्या आदरणीय संस्थेबद्दलही जाहीरपणे शंका निर्माण करण्यात आल्या. आजही न्यायाधीश लोयाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही महाराष्ट्राचे गृहमंत्री केवळ सोयीच्या राजकारणासाठी तो विषय पुन्हा उगाळण्याची तयारी कशी काय दर्शवू शकतात हा एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. गंमत अशी की, विरोधी पक्ष सरकार लोकशाही संस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करीत आहे आणि त्याच संस्थांचे स्वत:च अवमूल्यन करण्याचाही प्रयत्न करीत आहे. कायदे करण्याच्या बाबतीत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे, कायद्यांचा घटनात्मक अर्थ लावण्याच्या बाबतीत न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ आहे, अंमलबजावणी करण्याचा नोकरशाही या संस्थेला, तीत कितीही दोष असले तरी, अधिकार आहे, त्याच न्यायाने पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, सीएजी, निवडणूक आयोग ह्याही विशिष्ट जबाबदारी असलेल्या संस्थाच आहेत, पण त्यांची बूज राखण्याचा कितपत प्रयत्न होतो, हा एक गंभीर प्रश्नच आहे. सत्तारूढ पक्षाचा निवडणुकीत विजय झाला, तर ईव्हीएमला दोष द्यायचा आणि स्वत:ला विजय मिळाल्यानंतर ईव्हीएमला शाबासकी द्यायची हा दुहेरी मापदंड आपल्या लोकशाहीला कुठे घेऊन जाईल, हे कळेनासे झाले आहे. हा केवळ सरकार व विरोधी पक्षातील संवाद तुटण्याचा परिणाम नाही, ‘मेरे मुर्गेकी एकही टांग’ या वृत्तीचा हा परिणाम आहे. सरकारचे कोणतेही म्हणणे समजूनच घ्यायचे नाही यातून या वृत्तीचा जन्म होतो आणि ऐवीतेवी कुणी समजून घेणारच नाही म्हणून सरकार आक्रमक बनण्याची प्रक्रियाही त्यातूनच सुरू होते. कुणाला निंदावे व कुणाला वंदावे, असा प्रश्न निर्माण करणारी ही स्थिती आहे.

खरे तर समाजमाध्यमेही योग्य नॅरेटीव्ह तयार करण्यात महत्वाची भूमिका वठवू शकतात, पण फेसबुक, व्हॉटस्‌ऍप, ट्वीटर आणि तत्सम माध्यमांवरील मजकूर पाहिला तर त्यात निरर्थक, चुकीच्या, द्वेषमूलक आणि बालीश पोस्टस्‌चा किती प्रचंड मारा सुरु असतो हे पाहिले तर थरकाप सुटायला लागतो. वास्तविक माहिती व विचार प्रसृत करण्याच्या बाबतीत ही माध्यमे प्रचंड कामगिरी बजावू शकतात, पण आज ती अफवा पसरविण्याची माध्यमे तर बनत नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो. राजकारणात काय किंवा माध्यमांमध्ये काय, आपल्या सोयीची मिसइन्फर्मेशन पसरविण्याची स्पर्धा तर सुरु नाही ना, असा प्रश्न पडण्याइतपत परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सर्वांनी सर्व समस्यांबाबत एकच सूर लावला पाहिजे अशी लोकशाहीत अपेक्षा करता येतच नाही, पण प्रतिस्पर्ध्याचे मत खोडून काढण्यासाठी काही तर्काचा आधार घ्यावा की, नाही, किंबहुना तसा प्रयत्न तरी करावा की, नाही? पण त्याबाबतही निराशाच पदरी पडते.
नागरिकता कायदा, एनआरसी, एनपीआर याबाबतही तसेच घडत आहे. त्या प्रक्रियांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचे घसा फोडून सांगितले जात असतानाही त्याबद्दल खुली चर्चा होत नाही. होत आहेत ते फक्त निराधार आरोप आणि ठरवून विशिष्ट समूहाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न. याशिवाय काहीही घडत नाही. सगळा फक्त शब्दच्छल्ल सुरू आहे. त्याने असे म्हटले, याने तसे म्हटले, म्हणून केवळ ओरड होत आहे. त्यातही मिसइन्फर्मेशन देण्याच्या प्रयत्नालाच प्राधान्य असते. अगदी बालीश म्हणून उल्लेख करता येईल, असा नॅरेटीव्ह तयार करण्याचे हे प्रयत्न आहेत.
देशाचे ऐक्य आणि अखंडता, समाजातील सदभाव कायम राखणे किती कठीण होत आहे याचाही साकल्याने विचार होत नाही, अशी ही भीषण अवस्था आहे. आपले भाग्य एवढेच की, दुष्प्रवृत्तीचा नाश करण्याची अंगभूत व्यवस्था आपल्या भारतीय समाजात आहे. अंतिम विजय सत्याचाच होतो, यावर लोकांचा विश्वास आहे आणि तोच एक आशेचा तेजस्वी किरण आहे. आपण जणू त्याचीच परीक्षा पाहत आहोत.