माहिती चोरीचा धोका

फेसबुक वापरणार्‍या पाच कोटी व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती     चोरून तिचा वापर अमेरिका, ब्रिटन आणि भारतामध्ये राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचारासाठी झाल्याचे सध्या उघड झालेले प्रकरण एकूणच सोशल मीडिया आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या धोक्यांकडे अंगुलीनिर्देश करते आहे. जसजसे माहिती तंत्रज्ञान प्रगत होत चालले आहे, तसतसे त्यापासूनचे धोकेही वाढत चालले आहेत. त्यात जनतेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल निरक्षरता असलेल्या भारतासारख्या देशामध्ये तर अशा गैरवापराची शक्यता कितीतरी पटींनी वाढते. सध्याच्या प्रकरणात भाजपा आणि कॉंग्रेस जरी एकमेकांकडे बोटे दाखवत असले, तरी कोणीही यात साव नाही. आर्थिक बळ असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने अशा  प्रकारच्या विश्लेषणांचा वापर आपली प्रचाराची रणनीती आखण्यासाठी केल्याचे दिसेल. ग्राहकांविषयीच्या माहितीचा वापर यापूर्वी विविध उत्पादने बाजारपेठेत उतरवण्यासाठी होत असे. परंतु आता राजकीय पक्षच आपल्या नेत्यांना ‘ब्रँड’ बनवून जनतेमध्ये उतरवू लागले आहेत! नरेंद्र मोदी यांचे देशाच्या राजकीय क्षितिजावर झालेले भव्य – दिव्य आगमन हे या तंत्रशुद्ध मार्केटिंगचेच फलित होते. आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये जेव्हा आपण मोबाईल किंवा इंटरनेटचा वापर करतो तेव्हा नकळत आपल्याविषयीची माहिती आपण इतरांपर्यंत पोहोचवत असतो. ‘गुगल’ सारख्या सर्च इंजिनवर आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा शोध घेतो, तेव्हा आपण नेमके कशाच्या शोधात आहोत हे ओळखून आपल्यावर त्या विषयाशी संबंधित जाहिरातींचा कसा अचूक मारा होत असतो हे आपण पाहतोच. तोच प्रकार अशा विश्लेषक सल्लागार संस्थांकडून शास्त्रशुद्ध रीतीने होतो आणि त्यातून जनमतावर प्रभाव पाडण्याचा, जनतेचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत, ब्रिटनमधील ब्रेक्झिट जनमत कौलावेळी आणि भारतातील काही निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारे फेसबुक वापरकर्त्यांच्या माहितीचा दुरुपयोग झाल्याचे सध्याच्या प्रकरणात स्पष्ट झाले असले, तरी हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. केंब्रिज ऍनालिटिका ही काही असे माहितीचे विश्लेषण करणारी एकमेव संस्था नव्हे. अशा लाखो असतील. आपल्यासंबंधीची माहिती कुठे कुठे आणि कशासाठी वापरली जात असेल आपल्याला सांगताही येणार नाही.  सध्या आपल्या ‘आधार’ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जे आक्षेप घेतले गेलेले आहेत, ते याच ‘प्रायव्हसी’च्या उल्लंघनाच्या भीतीपोटी घेतलेले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आज काही कंपन्या एवढ्या मोठ्या बनलेल्या आहेत की सगळे जग त्यांनी जणू पादाक्रांत केलेले आहे. ‘गुगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘फेसबुक’ सारख्या या महाकाय कंपन्यांपुढे भल्याभल्या देशांची सरकारेसुद्धा दुबळी दिसू लागली आहेत. त्यांचे पंतप्रधान अशा कंपन्यांच्या सीईओंना भेटण्यात धन्यता मानू लागले आहेत, प्रशासनामध्ये त्यांची मदत घेऊ लागले आहेत. या परिस्थितीत जनतेच्या वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता वाढते. जनतेच्या वैयक्तिक गोपनीय माहितीचे रक्षण करण्यासंबंधीचे सध्याचे कायदे युरोप – अमेरिकेमध्ये जेवढे प्रभावी आहेत, तेवढी जागरूकता भारतासारख्या देशामध्ये नाही हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. इंटरनेट किंवा मोबाईल ऍप वापरणार्‍यांविषयीची आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराविषयीची वैयक्तिक माहिती, त्यांच्या आवडीनिवडी, राजकीय मते ही सगळी माहिती अधिकृतपणे अथवा अनधिकृतपणे मिळवून आणि तिचे तंत्रशुद्धरीत्या विश्लेषण करून त्या आधारे रणनीती आखणार्‍या सल्लागार संस्थांचा त्यामुळे सुकाळ झालेला आहे. सत्तेसाठीच्या अटीतटीच्या शर्यतीत उतरलेल्या राजकीय पक्षांनी अशा सल्लागारांची मदत न घेतली तरच नवल. नेहमीच एखाद्याच्या संमतीविना ही माहिती चोरली जाते असेही नव्हे. अनेकदा आपण नकळत अशी माहिती चोरायला परवानगी देऊन मोकळे झालेलो असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर मोबाईलवर एखादे ऍप डाऊनलोड करताना अनेक प्रकारच्या त्यांना आवश्यक असलेल्या आणि अनेकदा आवश्यक नसलेल्या परवानग्याही मागितल्या जातात आणि आपण त्याला भोळेपणाने अनुमती देऊन मोकळे झालेलो असतो. मोबाईलमधील आपले कॉंटेक्टस्, वैयक्तिक माहिती ही ते ऍप बनवणार्‍या आणि कुठल्या तरी दूरदेशी राहणार्‍या व्यक्तींपर्यंत जेव्हा पोहोचते, तेव्हा उद्या तिचा गैरवापर झाल्यास आपल्या कायद्याचे हात तेथवर पोहोचूही शकत नाहीत हे आपल्या ध्यानीमनी नसते. सोशल मीडिया हे तर प्रचार – अपप्रचाराचे प्रभावी माध्यम बनून राहिले आहे. त्यावर अहोरात्र ओतल्या जाणार्‍या मजकुराचे संपादन करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या माध्यमांच्या वापरकर्त्यांना प्रभावीत करण्याची अहमहमिकाच राजकीय पक्षांमध्ये लागलेली दिसते. त्यामुळे या सार्‍या गदारोळामध्ये खरे जनमत आणि कृत्रिमरीत्या बनवले गेलेले आभासी जनमत यातील फरक ओळखणे कठीण बनलेले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसरशी, नवनव्या साधनांसरशी हा धोका वाढत जाणार आहे. ‘प्रायव्हसी’ संबंधीची जागृती आणि कडक कायदे हेच त्यापासूनचे संरक्षण असेल.