ब्रेकिंग न्यूज़

माहितीची वेचक गळती व लष्करी मनोबल

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

सरकारी निर्णय जनतेला कळवण्यासाठी रूढीनुसार अधिकृतरीत्या प्रसिद्धीपत्रक काढण्याऐवजी माहितीची वेचक गळती जेव्हा केली जाते, तेव्हा त्यातून नाहक चुकीची माहिती बाहेर पोहोचत असते. सरकारच्या निर्णयांचाही विपर्यास होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे अधिकृत स्त्रोतांद्वारे माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवणे अधिक योग्य ठरते.

मध्यंतरी पुढील आशयाच्या बातम्या प्रमुख राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या –
अ) ज्या लष्करी ठाण्यांवर दहशतवादी हल्ला झाला असेल किंवा यापुढे होईल त्या फॉर्मेशन कमांडर्स आणि/ कमांडिंग ऑफिसर्सना त्यांनी आपल्या कर्तव्यपालनात हयगय केली म्हणून सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.
ब) निवृत्त सैनिकांनी आपल्या कारकिर्दीत देशातील सर्वात कठीण प्रदेशात, सर्वात खराब हवामानात देशसेवा केल्यामुळे त्यांना ‘डिसएबिलिटी पेन्शन’ मिळते. ह्या डिसएबिलिटी पेन्शनवर ब्रिटिश काळापासून आयकर (इन्कम टॅक्स) लागत नसे, ते करमुक्त होते. मात्र आता त्यावर आयकर द्यावा लागेल.

आणि क) जसा सामान्य नागरिक आरोग्य विमा घेतो त्या प्रमाणे निवृत्त सैनिक एकरकमी पैसे भरून ईसीएचएसच सदस्यत्व घेतात. देशातील ४९२ शहरांमध्ये सेना मुख्यालयाच्या आदेशाने ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक्स उघडण्यात आले आहेत जेणे करून शहर/गाव क्षेत्रात राहणार्‍या ४९,२४,१७३ सैनिकांना त्यांना सेवारत असतांना मिळायची त्या दर्जाची आरोग्यसेवा मिळू शकेल. ह्या पॉलिक्लिनिक्सची संख्या ७५० वर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. पण आगामी वर्षात ही सुविधा काढून सैनिकांना अस्तित्वात आली असली तरी अजूनही विस्कळीत ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेशी संलग्न केली जाईल अशी तिसरी बातमी होती.

सूत्रांनुसार,यापैकी पहिल्या लेखाच्या लेखकाने सेना मुख्यालयाशी संपर्क केला असता त्याला सांगण्यात आले की, जर कुठल्याही हलगर्जीपणासाठी-गुन्ह्यासाठी एकदा ऍक्शन घेतली असेल तर त्यासाठी कायद्यानुसार परत ऍक्शन घेता येत नाही. दुसर्‍या आणि तिसर्‍या बातमीच्या वृत्तपत्रांनी बातम्यांचे स्रोत अथवा बातमीदाराबद्दल कुठल्याही प्रकारची माहिती देण्यास नकार दिला. वास्तवात, मागील सरकारमध्ये निर्मला सीतारामन संरक्षण मंत्री असतांनाच त्यांनी अशा प्रकारची ऍक्शन घ्यावी या उद्देशाने संरक्षण मंत्रालयातील कर्मचारी व आयएएस बाबूंनी जिहादी हल्ले झाले असता तेथील कमांडर्सना घरी पाठवण्याबद्दल, नोटिंग शीट पाठवली होती. मात्र असे करतांना बहुदा त्यांनी अगदी तळाशी, जमिनीवर कार्यरत सैनिकांवर त्याचा काय परिणाम होईल याचा विचार केलेला दिसत नाही हे प्रत्ययाला येते. हे बाबू दिल्लीतील एयर कंडिशन्ड ऑफिसमध्ये बसून असे निर्णय घेतात. त्यांनी जागेवरील परिस्थिती काय व कशी आहे याचा आढावा कधीच घेतलेला नसतो. किंबहुना त्यांनी तेथे कधी पाऊलही टाकलेले नसते.

एक) कितीही काळजी घेतली, कितीही, कोणतेही प्रतीबंध लावलेत तरी काश्मिरमधील दहशतवादी वातावरणात आत्मघाती जिहादी हल्ले होतच राहतील. अशा प्रत्येक हल्ल्याची चौकशी होते आणि कार्यपद्धतीत दोष आढळल्यास कमांडर्सवर प्रशासकीय कारवाई केली जाते. जर असा हल्ला झाल्यावर तेथील कमांडर्सना घरी पाठवण्यात आले आणि ही कारवाई सतत होत राहिली तर
अ) काश्मिरमधील प्रत्येक आर्मी कॅम्पचे परिवर्तन किल्ल्यासारख्या अभेद्य सुरक्षेत होऊन तेथील सैनिक आक्रमक न राहता सुरक्षाधार्जिणे होतील;
ब) बटालियन/ब्रिगेडस्तरीय कमांडिंग ऑफिसर्स, काश्मिरमध्ये जाण्याचे टाळतील. कारण, त्यांचा काहीही दोष नसतांना त्यांना घरी जाण्यास बाध्य केले जाईल, ही भीती सतत त्यांच्या मनात असेल.
क) कमांडर्सना ‘ऑपरेशनल फ्रीडम’ मिळण्याऐवजी कॅम्प सुरक्षिततेत गुंतून राहावे लागेल आणि दहशतवाद्यांना रान मोकळे मिळेल
ड) याचा सैनिकी मनोबलावर फार मोठा परिणाम होईल. स्वतःला/कमांडर्सना वाचवण्यासाठी सैनिक निष्क्रियतेचा अंगीकार करतील. उलटपक्षी, आपण केलेल्या कारवाईवर भारतीय कमांडर्सचे भवितव्य अवलंबून आहे याची जाणीव होऊन जिहाद्यांचे मनोबल प्रचंड प्रमाणात वृद्धिंगत होईल. आर्मी कॅम्पसच्या सुरक्षेसाठी सांप्रत केवळ काटेरी कुंपण आणि सुरक्षा चौक्या असतात. कुठल्याही आर्मी कँपमध्ये सिक्युरिटी सेन्सर्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे, अर्ली वार्निंग सिस्टिम्स, टॉल पेरिफरल वॉल्स आणि तत्सम गोष्टी दिसत नाहीत, कारण त्या फार खर्चिक असतात. उरीवरील जिहादी हल्ल्यानंतर, २०१६ मध्ये नियुक्त झालेल्या फिलिप कंपोझ कमिटीच्या कॅम्प सिक्युरिटी संबंधातील शिफारसी पैशाभावी अजूनही अमलात आणल्या गेलेल्या नसल्या तरी आजही काश्मिर खोर्‍यात जिहाद्यांवर सेनेचे दडपण वृद्धिंगत करण्यासाठी नवे नवे आर्मी कँप्स उभारले जाताहेत.

अशा परिस्थितीत संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंनी वरील पर्याय का निवडला हे अगम्य आहे. गनिमी युद्धात गुंतलेल्या लष्करी कमांडर्सवर अशा प्रकारची कारवाई इतर कुठल्याही देशात होत नाही अथवा झालेली ऐकिवात नाही. त्यामुळे सेना मुख्यालयाने केलेल्या सूचनेनुसार निर्मला सीतारामन यांनी अशा बेतुक्या शिफारशींवर कारवाई करण्यास नकार दिला तरी ती बाब मंत्रालयातील बाबूंच्या पचनी पडली नसावी.
काश्मिरमध्ये अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा विचारही या आधी कुणी केला नव्हता. संरक्षण मंत्रालयातील कर्मचारी-बाबूंनी कधीच काश्मिरमध्ये लाईव्ह बुलेटचा सामना न केल्यामुळे किंवा राजनाथ सिंग नवे संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी सेनेवरील प्रशासकीय पकड मजबूत करण्यासाठी, सेनेला कमी दाखवण्यासाठी परत एकदा हा विषय ऐरणीवर आणला का असा निष्कर्ष काढल्या गेला तर त्यात काहीच वावगे नसेल.

दोन) डिसएबिलिटी पेन्शन भारतात ब्रिटिश काळापासून करमुक्त आहे. भारत सरकारनेही त्याची पुष्टी केली आहे. असे असतांना अर्थ मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असे प्रसारमाध्यमे कसे म्हणू शकतात किंवा संरक्षण मंत्रालयातील बाबू त्यांना अशी ‘टीप’ कशी देऊ शकतात हे देखील अगम्यच आहे.

तीन) ब्रिटिश काळापासून निवृत्त सैनिकांना मिलिटरी हॉस्पिटल्समध्ये उपचार करवण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आली होती.२००३मध्ये, मोजक्याच मिलिटरी हॉस्पिटल्सवरील बोजा कमी करण्यासाठी ईसीएचएसची स्थापना करण्यात आली. एक विवक्षित रकम भरल्यानंतर माजी पेन्शनधारी सैनिकांना त्याचे सदस्यत्व मिळू लागले. असे असतांना,आरोग्य मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालयाला न विश्वासात घेता असा निर्णय कस घेऊ शकते हे सुद्धा उमजत नाही याचा अर्थ असा नाही की कमांडर्सच्या चुकांना नजरे आड करावे. जीवहानी कष्टदायक असली आणि ऑपरेशन्समध्ये तीला स्विकारणे अपरिहार्य असले तरी आर्मीत चुकीला कधीच क्षमा नसते. खरंच जर कमांडर्स दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. पण प्रत्येक हल्ल्यानंतर कमांडर्सना घरी पाठवण्याचा सरसकट निर्णय घेतला तर काश्मिरच्या सामरिक परिस्थितीवर काय परिणाम होईल याच विचार ना संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंनी केला असेल ना प्रसार माध्यमांनी हे उजागर होते. निदान यापुढे तरी हे सर्व टाळण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयात चढाओढ आणि चुरशीच्या ऐवजी सैनिक व प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये समन्वयाच्या वातावरण निर्मितीसाठी सरकारने सर्वेतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांना संरक्षण मंत्रालयात ’ डोमेन एक्सपर्ट ऑफिसर’ म्हणून नियुक्त केले पाहिजे. प्रशासकीय बाबू आणि लढणारे सैनिक यांच्या समन्वय नसला की असे गोंधळ होतात. आज हे फक्त प्रशासकीय बाबींमध्येच झालेले दिसून येते; पण उद्या जर याची पुनरावृत्ती ऑपरेशन्सच्या वेळी झाली तर काय गदर होऊ शकेल याची कल्पना देखील करवत नाही.

वृत्तपत्रांमधील या बातम्यांनी खुद्द संरक्षणमंत्री चकित झाले. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीमध्ये अशा प्रकारच्या कुठल्याही मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचं मला आठवत नाही, पण संबंधित बातम्यांच्या संदर्भात मी स्वतः प्रत्यक्ष शहानिशा करीन अशा अर्थाचे आश्वासन त्यांनी सेनेला दिले आहे. याचा अर्थ असा की संरक्षण मंत्रालयातील कर्मचारी-बाबूंनी, असे सरकारी निर्णय जनतेला कळवण्यासाठी रूढीनुसार प्रसिद्धीपत्रक काढण्याऐवजी निःसंशय, ही माहितीची वेचक गळती (सिलेक्टिव्ह इन्फर्मेशन लीक) इंग्रजी वृत्तपत्रांमधील आपल्या मर्जीतील वार्ताहर-लेखकाला दिली असावी. कदाचित त्यांना अस वाटलं असेल की अशा सिलेक्टिव्ह लिकमुळे माध्यमांमध्ये यावर खडाजंगी चर्चा होऊन हे निर्णय घेण्यासाठी नवीन संरक्षणमंत्र्यांवर दबाव येईल. पण त्यांच्या या बालिश कृत्यामुळे देशाला चुकीचा संदेश दिला जात आहे. हे त्यांच्या लक्षात आले नसावे.

वरील तीन गोष्टींच्या ‘माहितीची वेचक गळती’ कशी झाली आणि कोणी व कधी केली याची चौकशी सरकारने केलीच पाहिजे. लष्कराच्या मनोबलावर आघात करण्यासाठी देश विघातक वृतींनी हे मुद्दामून केले का याची शहानिशा झालीच पाहिजे. अशा फेक न्यूजमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच यात सामील असलेल्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण आवश्यक आहे. असे न केल्यास म्हातारी मेली नाही तरी काळ मात्र सोकावेल. संरक्षण मंत्रालयातील बाबू सैनिकांच्या मनाला वेदना देणार्‍या अशा बातम्या सोडतच असतात. सहा वर्षांपूर्वी प्रशिक्षणासाठी राजधानी जवळील फायरिंग रेंजकडे जाणार्‍या सैनिकी तुकड्या तत्कालीन सेनाध्यक्षांच्या आदेशानुसार सरकारविरुद्ध बंड करण्यासाठी निघाल्या,अशी स्फोटक बातमी देऊन एका इंग्रजी वृत्तपत्राने देशात काही दिवस प्रचंड खळबळ माजवली होती हे वाचकांच्या लक्षात असेलच. अशा बातम्यांमुळे संरक्षण मंत्री आणि सरकारची प्रतिमा तर डागाळतेच पण त्यांना लष्कराबद्दल वाटत असलेल्या खरोखरीच्या सहनुभूती आणि कळकळीवरही निर्विवादपणे एक प्रश्न चिन्ह उभ राहते.