महाराष्ट्र व हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत तिसर्‍या जागी फेकल्या गेलेल्या कॉंग्रेसमध्ये अद्यापही या पराभवाच्या पुनरावृत्तीची कारणमीमांसा करण्याची निकड दिसून येत नाही. पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा गेल्या लोकसभा निवडणुकीतून व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतून स्पष्टपणे दिसून आल्या असल्या, तरी त्याविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत कोणी दाखवताना दिसत नाही, उलट ताज्या पराभवाचे खापर दोन्ही राज्यांतील स्थानिक नेतृत्वावर फोडून कॉंग्रेसचे केंद्रीय नेते मोकळे झाले आहेत. मुळात या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांच्या प्रचाराला सुरूवात झाली, तेव्हापासूनच कॉंग्रेस पूर्णतः बचावात्मक स्थितीत दिसत होती. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन्ही राज्ये प्रचारसभांनी पिंजून काढत असताना कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्या अत्यंत मोजक्याच सभा या दोन्ही राज्यांमध्ये आयोजिल्या गेल्या. मोदींच्या सभांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात राहुल यांच्या सहा आणि हरयाणात चार सभा झाल्या. सोनियांनी महाराष्ट्रात चार आणि हरयाणात तीन सभा घेतल्या. विजयाची सारी भिस्त उमेदवारांच्या वैयक्तिक करिष्म्यावर सोडली गेली. त्यामुळे ज्यांच्यापाशी असा करिष्मा होता, ते नेते मोदींच्या लाटेत कसेबसे टिकून उरले. काहींना टिकाव धरताही आला नाही. देशातील २९ राज्यांपैकी फक्त नऊ राज्यांमध्ये आज कॉंग्रेस शिल्लक उरली आहे. आणखी दोन राज्यांमध्ये तो पक्ष सत्तेत सहभागी आहे. पण उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्‍चिमेपर्यंत एकेका राज्यातून कॉंग्रेस हद्दपार होत चालली आहे आणि खरोखरच मतदार ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ करायला निघाले आहेत की काय अशी स्थिती निर्माण होऊ लागलेली दिसते आहे. उत्तरेत हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड, दक्षिणेत कर्नाटक आणि केरळ वगळता केवळ ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचे अस्तित्व टिकलेले आहे. बाकी एकेका राज्यातून पक्षाची मुळेच उखडली जाऊ लागली आहेत असे दिसते. महाराष्ट्र आणि हरयाणात कॉंग्रेसचा पराभव झाला त्याचे खापर अँटी इन्कम्बन्सीवर फोडले गेले. कॉंग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात १५ आणि हरयाणात १० वर्षे सत्तेवर राहिला असल्याने मतदारांनी बदलासाठी मतदान केले असा पवित्रा घेऊन कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा बचाव करताना दिसत आहेत. पण जो न्याय या दोन राज्यांना लागू होतो, तोच भाजपच्या सत्तेखालील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, वगैरेंना कसा काय लागू होत नाही? म्हणजेच हे स्पष्टीकरण ठिसूळ आहे. दहा – पंधरा वर्षे जेथे सत्ता हाती होती, तेथे जनता एवढी नाराज व्हायला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या, कोणत्या चुका हातून घडल्या, याची तरी पडताळणी होणार की नाही? मोदींची लाट म्हटल्याने हे प्रश्न बासनात गुंडाळता येत नाहीत. मोदींची लाट मुळात का निर्माण झाली याचा शोधही कॉंग्रेस नेतृत्वाने घ्यायला हवा. कॉंग्रेसची स्थिती आज निर्नायकी झाल्याचे दिसते आहे. राहुल यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा आता तरी मान्य केल्या जाणार आहेत की नाही? ६७ साली तामीळनाडूतून कॉंग्रेस हद्दपार झाली आणि प्रादेशिक पक्षांनी तिची जागा घेतली. त्यानंतर बंगालमध्ये कम्युनिस्टांनी आपला लाल झेंडा रोवला, जो पुढे ममता बॅनर्जींनी उखडून टाकला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने जम बसवला. बिहारमध्ये जेडीयूने पाय रोवले. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये कमळ उमलले जे अजूनही मिटलेले नाही. म्हणजे एकेका राज्यातून कॉंग्रेस खरोखरच हद्दपार होत चाललेली आहे. ज्या राज्यांमध्ये एकेकाळी चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के मते मिळायची, तेथे १० टक्के मते मिळणेही मुश्कील झालेले आहे. गेल्या काही वर्षांत तर या उच्चाटनाला अधिक गती आलेली दिसते. मोदींचा देशाच्या राजकीय क्षितिजावरील उदय हा कॉंग्रेससाठी निर्वाणीचा भीमटोला ठरतो की काय अशी स्थिती आज झालेली आहे. निवडणुकांमध्ये हार – जित होतच असते, परंतु पराभवानंतर पुन्हा जिंकण्याच्या जिद्दीने उभारी धरली तरच विजयाची वाट चालता येते. गलितगात्र होऊन मैदानच सोडले तर विजय दिसेलच कसा? कॉंग्रेसला नवसंजीवनी मिळावी असे ज्यांना ज्यांना वाटत असेल त्यांनी पक्षाच्या पतनाची जबाबदारी राहुल यांच्या अपरिपक्व नेतृत्वावरही येते याची कबुली देण्याचे धारिष्ट्य दाखवण्याची वेळ आली आहे. ही हिंमत दाखवून त्याची किंमत मोजायची की नाही हा अर्थातच ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
