ब्रेकिंग न्यूज़
माझं संविधान, माझा देश, माझं प्रजासत्ताक

माझं संविधान, माझा देश, माझं प्रजासत्ताक

– ऍड. रमाकांत खलप (माजी केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री)

आम्ही भारतीय लोक भारत नामक सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक निर्माण करीत असल्याची द्वाही सरनाम्याद्वारे जगभर फिरविली गेली. आम जनतेस सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत न्याय, विचार, वाचा, निष्ठा आणि पूजा क्षेत्रात स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत दर्जा आणि संधी याबाबतीत समानता आणि जनतेमध्ये एकमेकांप्रती बंधुभाव अशी वचनबद्धता असलेलं प्रजासत्ताक आम्ही स्वतःस बहाल केलं. आजच्या दिवशी आम्ही भारतीय आम्हीच निर्माण केलेल्या आपल्या प्रजासत्ताकाचा ७१ वा वाढदिवस साजरा करीत आहोत. आपलं प्रजासत्ताक जगाच्या अंतापर्यंत सुरक्षित राहो हीच आजच्या दिवशी आम्हा भारतीयांची मनोकामना…

‘बेनेगल नरसिंग राव’ कोण होते हे आज कोणाला कदाचित माहीत नसतील. ते आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे पहिले भारतीय न्यायाधीश होते, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष होते, आणि भारतीय घटना समितीचे कायदा सल्लागार होते. त्यांनीच आपल्या घटनेचा पहिला कच्चा मसुदा तयार केला. डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने त्यावर सखोल चिंतन केले. खरे म्हणजे ते अतुलनीय कार्य एकट्या डॉ. आंबेडकरांनीच केले, कारण त्या आठ सदस्यांपैकी एक वारला व दोघांनी राजीनामे दिले होते, तर दोघे अमेरिकेत होते आणि एक सदस्य स्थानिक राजकारणात सक्रिय होता. शेवटी मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी एकट्या आंबेडकरांवर पडली. ती त्यांनी समर्थपणे पेलली, असे प्रतिपादन टी. टी. कृष्णाम्माचारी यांनी केले आहे.

आंबेडकरांनी तयार केलेला सुधारीत मसुदा घटना संसदेसमोर ठेवला गेला. घटना समितीने त्यावर पुन्हा सखोल चिंतन, अभ्यास आणि अनेक दुरुस्त्यांसह २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संमत केला आणि २६ जानेवारी १९५० पासून आपली घटना अमलात आली, आपले सार्वभौम प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. आजच्या दिवशी आम्ही भारतीय आम्हीच निर्माण केलेल्या आपल्या प्रजासत्ताकाचा ७० वा वाढदिवस साजरा करीत आहोत. आपलं प्रजासत्ताक जगाच्या अंतापर्यंत सुरक्षित राहो हीच आजच्या दिवशी आम्हा भारतीयांची मनोकामना, नव्हे का? अमेरिकेचे सरन्यायाधीश जॉन मार्शल यांनी ‘युगे युगे संविधान जगावे’ असे उद्गार घटनेसंदर्भात काढल्याची नोंद सापडते.
आपल्या घटनेचे सार तिच्या सरनाम्यात प्रकट झालेत. पंडित जवाहरलाल नेहरूनी घटना संसदेत मांडलेल्या ‘उद्दिष्ट’ ठरावाचं शेवटी सरनाम्यात रूपांतर झालं. आम्ही भारतीय लोक (थश, ढहश झशेश्रिश ेष खपवळर) भारत नामक सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक निर्माण करीत असल्याची द्वाही सरनाम्याद्वारे जगभर फिरविली गेली. आम जनतेस सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत न्याय, विचार, वाचा, निष्ठा आणि पूजा क्षेत्रात स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत दर्जा आणि संधी याबाबतीत समानता आणि जनतेमध्ये एकमेकांप्रती बंधुभाव अशी वचनबद्धता असलेलं प्रजासत्ताक आम्ही स्वतःस बहाल केलं.

कसं सुचलं हे सारं ‘आम्हा भारतीयांस’? आम्हा भारतीयांची मूळ प्रवृत्ती सरंजामशाहीवर बेतलेली. राजे महाराजे आम्हास शीरसावंद्य, अगदी देवासमान, विष्णूचा अंश धारण करणारे आमचे राजे आणि आम्ही त्यांची आज्ञाधारक प्रजा. हजारो वर्षांच्या या प्रवृत्तीवर आम्ही भारतीय पूर्णपणे अगदी विरुद्ध टोकाची भूमिका घेऊन राजे-रजवाडे यांना ठोकरून स्वतःच राजे झालो. हा बदल ऐतिहासिक महत्त्वाचा होता, जगातलं सर्वात मोठं प्रजासत्ताक निर्माण करणारा होता. देशाचे विभाजन झाले नसते तर आजच्याहून मोठे प्रजासत्ताक जगाने पाहिले असते. बलुचिस्तान ते आसाम आणि काश्मीर ते कन्याकुमारी असे अवाढव्य साम्राज्य ब्रिटिशांनी प्रथमच निर्माण केले होते. मौर्य, गुप्त, मुगल किंवा मराठे यांना एवढं भाग्य लाभलं नव्हतं. एवढा महान भारत भारतीयांना सुपूर्द करावा व आपण मायदेशी परत जावं असाच विचार इंग्रजांच्या मनात होता. १९४२ साली प्रथम त्यांनी भारतातून निघण्याची तयारी दर्शविली त्यावेळी त्यांचा ऊर भरून आला असावा. भारतात आणि इतरही ब्रिटिशांविषयी आदराची भावनाही निर्माण झाली होती. पण कदाचित नियतीला ते मान्य नसावं. भारताची शकले व्हावीत असेच विधिलिखित असावे.

‘ते व्यापारी म्हणून आले आणि शासक झाले, स्वतःच ते निघूनही गेले. त्यासाठी नाही झाली लढाई ना झाला तह. इतिहासास अशा प्रकारचं दुसरं उदाहरण माहीत नाही.’ म्हणूनच ब्रिटिश ग्रेट ठरतात.

दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाने आपली गोची केली होती. या युद्धात ब्रिटनला बिनशर्त मदत करावी अशी महात्मा गांधींची भूमिका होती. पण अशी मदत करण्यास कॉंग्रेसने विरोध केला. प्रांतिक सरकारातून कॉंग्रेस बाहेर पडली. उलट बॅ. जीना व त्यांच्या मुस्लीम लीगने ब्रिटनच्या युद्धप्रयत्नास उघड पाठिंबा दिला आणि बदल्यात पाकिस्तान मिळवलं. भारतीय उपखंडात आणि मध्यपूर्वेत स्वतःचे हितसंबंध राखण्यासाठी ब्रिटनला भक्कम पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्राची गरज होती. मध्यपूर्वेतला तेलसाठा ब्रिटनसाठी महत्त्वाचा होता. तिथल्या मुस्लीम राजवटींना खूश ठेवणे महत्त्वाचे होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीमागे हाच हेतू असावा असा होरा व्ही. पी. मेनन आपल्या (ढहश ढीरपीषशी ेष झेुशी ळप खपवळर) ‘भारतातलं सत्तांतर’ या ग्रंथात व्यक्त करतात. व्ही. पी. मेनन हे ब्रिटिश अमदानीत भारतीय गृहखात्याचे सेक्रेटरी होते. संस्थानं भारतात विलीन करण्याच्या कामात त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. सरदार पटेलांनी संस्थानं खालसा करून एकसंध भारत घडवला असं आपण म्हणत असलो तरी त्यामागचे खरे सूत्रधार व्ही. पी. मेनन होते. दुर्दैवाने स्वतंत्र भारताने व्ही. पी. मेनन यांच्या कार्याची योग्य दखलच घेतली नाही. सर बी. एन. राव यांना निदान खुद्द आंबेडकरांनी गौरविले होते, पण बव्हंशः ज्याप्रमाणे ते दुर्लक्षित राहिले तीच स्थिती व्ही. पी. मेनन यांच्या नशिबी आली.

घटना निर्मितीच्या यज्ञात ज्या समिधा टाकण्यात आल्या त्या सुमारे साठ देशांकडून उसनवार करण्यात आल्या. सर्वात मोठं योगदान फ्रान्सकडून मिळविण्यात आलं. (यङळलशीींश, शसरश्रळींश, ऋीरींशीपळींश’) ‘स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव’ या संकल्पना बास्तीलच्या उठावानंतर जगन्मान्य झाल्या होत्या. या तत्त्वांचा अंतर्भाव भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात झाला. अमेरिकेकडून आम्ही इळश्रश्र ेष ठळसहींी अर्थात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार उचलले. केंद्र व राज्य सरकारे यांचे अधिकार व परस्पर संबंध याविषयीचे प्रकरण आम्हाला कॅनडाने दिले आणि खुद्द ब्रिटनने संसदीय लोकशाही कशी असावी याचे मार्गदर्शन केले. थोडक्यात, भारत अथवा इंडिया नामक देश आपण जगभरातल्या संविधानातून जमविला. अठरापगड राजकीय पक्षांचं कडबोळं करून राज्यशकट चालविणार्‍या देवेगौडा नामक पंतप्रधानास अटलबिहारी वाजपेयींनी ‘भानुमती’ची उपमा दिली होती. भानुमतीचा कुन्बा म्हणजे इकडून तिकडून दारं, खिडक्या, तावदानं वगैरे मिळवून आपलं खोपटं उभारणारी ग्रामीण स्त्री भानुमती असे उद्गार संसदेत त्यांनी काढले होते. भारतीय प्रजासत्ताक नावाचा ‘कुन्बा’ असाच उभारला गेला. त्याचे पावित्र्य राखण्याचे कार्य आम्ही अविरत करू असं पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज २६ जानेवारीचा उत्सव अधोरेखित करीत असतो.
आपल्या संविधानाची मूलतत्त्वे कोणती यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आहे. १९७३ साली केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात या मूलतत्त्वांचा उच्चरवाने उद्घोष करताना सर्वोच्च न्यायालय भारतीय प्रजासत्ताकाच्या सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वाचा गौरवपूर्ण उल्लेख करते. १९७६ साली (आणीबाणीच्या काळात) ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे डएउणङAठ अर्थात सर्वधर्मसमभाव हा शब्द सरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आला. असा शब्द घालण्याची वेगळी गरजच नव्हती असं मत भारतीय संविधानाचे भाष्यकार दुर्गादास बसू यांनी काढले आहेत. आपला देश धर्माधिष्ठित असणार नाही (खीं ीहरश्रश्र पेीं लश र ढहशेलीरींळल डींरींश) असा निर्वाळा केशवानंद भारती प्रकरणात दिला गेला होताच. इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे जाऊन ‘देशाला स्वतःचा असा धर्म असणार नाही, सर्व देशवासीयांना सद्सद्विवेकबुद्धी (उेपीलळशपलश) आणि कोणत्याही धर्माचे आचरण आणि उच्चारण करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असेल’ असे प्रतिपादन केले होते. या नव्या शब्दयोजनेमुळे मूलतत्त्ववाद्यांच्या हाती एक नवं हत्यार मिळालं. सेक्युलर (डएउणङAठ) ऐवजी सिक्युलर (डखउघणङAठ) असा शब्दप्रयोग करून सर्वधर्मसमभाव तत्त्वाची खिल्ली व हेटाळणी करण्याची संधी त्यांना आयती मिळाली.
….संविधान आमची राष्ट्रीय विरासत आहे आणि आम्ही भारतीय तिचे रक्षक आहोत, तिचे ट्रस्टी आहोत. घटनेतल्या मूलतत्त्वांचा अधिक्षेप संविधानास मान्य नाही. असा कोणताही प्रयत्न केल्यास तो घटनाद्रोह ठरेल. ‘एींशीपरश्र र्ींळसळश्ररपलश ळी ींहश िीळलश ेष ङळलशीींू रपव ळप ींहश षळपरश्र रपरश्रूीळी, ळींी ेपश्रू ज्ञशशशिीी रीश ळींी शिेश्रिश….’ स्वातंत्र्याची किंमत अदा करायची असल्यास नित्य दक्ष राहूनच ती करता येईल, आणि तिचे उपभोक्ते नागरिक हेच स्वातंत्र्याचे रक्षक आहेत’ इति- हंसराज खन्ना ग्रंथकार- भारतीय संविधानाची जडण आणि घडण.