ब्रेकिंग न्यूज़

मागे हटू नका!

राज्यातील सरकारी नोकरभरतीसंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘क’ वर्गातील सर्व नोकरभरती राज्य कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच होईल व नोकरभरतीसाठी दिलेल्या जाहिराती मागे घ्या, अशी सुस्पष्ट सूचना सर्व सरकारी खात्यांना पाठविल्यापासून काही मंत्र्यांच्या पायांखालची वाळू सरकलेली दिसते आहे. विशेषतः आपल्या खात्यातील नोकरभरती ही केवळ आपल्याच मतदारसंघातील बेरोजगारांना सामावून घेऊन स्वतःची मतपेढी भक्कम करण्यासाठी असते असा समज करून घेतलेल्या मंत्र्यांचे पिढीजात मोकासे मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच ही अस्वस्थता आहे, पण मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय सरकारी नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने टाकले गेलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. मंत्र्यांच्या दबावाखातर त्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी परावृत्त होण्याचे काही कारण नाही आणि त्यांनी तसे करू नये. गोमंतकीय जनतेनेही या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. सरकारी नोकरभरती हा आजवर केवळ खुला बाजार बनला होता. आमदारांचे, मंत्र्यांचे पाय धरले आणि दलालांचे हात ओले केले तरच सरकारी नोकरी मिळते हा समज गोव्यात आजवरच्या अनुभवातून दृढमूल झालेला आहे. वर्षानुवर्षे हे चालत आले. गुणवत्तेवर अन्याय करून मंत्र्यासंत्र्यांची वशिल्याची तट्टे सरकारी नोकरीत शिरत राहिली आणि प्रशासनाचा त्यांनी बोजवारा उडवला. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी नोकरभरतीचा हा निर्लज्ज बाजार खुला व्हायचा! हे कुठे तरी थांबण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाची प्रस्तावित स्थापना ही नोकर्‍या विकणार्‍या दलालांची दुकाने बंद पाडण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. हा आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात गोवा विधानसभेत गेल्या महिन्यात विधेयक संमत झाले. अजून तो अस्तित्वात आलेला नाही, परंतु राज्यपालांच्या मान्यतेनिशी लवकरात लवकर तो स्थापन करून सरकारी नोकरभरती आणि मंत्री व आमदारांचा हस्तक्षेप याची पूर्ण फारकत खरोखरच करता आली तर गोमंतकीय तरुणांवर ते फार मोठे उपकार ठरतील. सरकार मनोहर पर्रीकर यांचे भव्य समाधीस्थळ मिरामारला उभारायला निघाले आहे, परंतु पर्रीकरांचा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता आपल्या व्यवहारात अवलंबणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. या भरती आयोगाचे नेतृत्व एखाद्या आयएएस किंवा गोवा नागरी सेवेतील अधिकार्‍यापाशी असेल. त्याचे सदस्यही राजकारणी नसतील. विविध सरकारी खात्यांनी आपापल्या गरजेनुसार या आयोगाला रोजगार भरतीची विनंती करायची व आयोगाने त्यानुसार रीतसर भरती प्रक्रिया सुरू करायची अशी ही योजना आहे. म्हणजे इच्छुक उमेदवारांची परीक्षा आयोग घेईल, परंतु केवळ आयोगामार्फत परीक्षा घेणे पुरेसे नाही. या परीक्षांमध्येही पारदर्शकता असली पाहिजे. बहुतेक वेळा लेखी परीक्षेनंतर प्रत्यक्ष मुलाखतीच्या वेळी गुणांमध्ये फेरफार करून बगलबच्चे सरकारी नोकरीत घेतले जातात. हे बंद झाले पाहिजे. कर्मचारी भरती आयोगाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया माहिती अधिकाराच्या कक्षेत तर असेलच, परंतु तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी करण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवावी. मंत्र्यांच्या अस्वस्थतेमुळे आयोगाच्या भरती प्रक्रियेतून खात्यांना पळवाट काढू देण्याचे जे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे, तसे त्यांनी मुळीच करू नये. आपल्या निर्णयावर ठाम राहावे. आयोगासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मांडण्याच्या आधल्याच दिवशी कला व संस्कृती खात्याने रोजगारभरतीची जाहिरात देण्याची चतुराई दाखवली. आरोग्य खात्याने तर नोकरभरतीचा मोठा बार उडवलेला दिसतो आहे. गोमेकॉत अर्जांसाठी लोकांना रांगा लावायला काय भाग पाडले गेले, आम्ही अर्ज ऑनलाइन देणार नाही, हवे तर रांगा लावा, अशी मुजोरी काय दाखवली गेली! हे अर्ज सुरवातीलाच ऑनलाइन उपलब्ध करायला काय हरकत होती? अन्न व औषध प्रशासन, वजन व मापे, पुराभिलेख पुरातत्त्व, मत्स्योद्योग, कारखाने व बाष्पक आदी खात्यांनी गेल्या काही दिवसांत रोजगार भरतीच्या जाहिराती दिलेल्या आहेत. या सर्व जागा आयोगामार्फतच भरल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी आयोगाची स्थापना लवकरात लवकर झाली पाहिजे. नोकरभरतीला थोडा विलंब लागला तरी काहीही हरकत नाही, परंतु त्यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता दिसावी. खात्यांनी दिलेल्या जाहिराती मागे घ्याव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले ते सर्वस्वी योग्य आहेत. उमेदवारांची ढाल पुढे करून त्याविरुद्ध कदाचित अकांडतांडव केले जाईल, परंतु एवढी घिसाडघाई करण्याएवढ्या तातडीची ही पदे नाहीत. त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी येणार्‍या पिढ्यांच्या भल्यासाठी आपल्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी ठाम रहावे आणि सरकारी नोकरभरती पारदर्शक व्हावी यासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा. मंत्री आणि नोकरभरती यांची फारत करणार्‍या राज्य कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना हे गोव्याच्या येणार्‍या पिढ्यांच्या भल्याचे पाऊल आहे! गोमंतकीय जनतेने त्यासाठी आग्रही राहायलाच हवे!