मांडवी नदीचे कॅसिनो बेटामध्ये रूपांतर करण्याचा सरकारचा घाट

>> गिरीश चोडणकर यांचा आरोप

भाजप सरकार मांडवी नदीचे कॅसिनो बेटामध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी कॉंग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल केला.

डेल्टा कॅसिनो कंपनी मांडवी नदीतील जहाज बदलण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्नशील आहे. या कंपनीचे नवीन जहाज बंदर कप्तानाच्या नियमावलीच्या मार्गदर्शक तत्त्वात बसत नाही. बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो बंदर कप्तानाच्या नियमावलीत न बसणार्‍या नवीन जहाजाला मान्यता देणार आहेत का ? असा प्रश्‍न चोडणकर यांनी काल उपस्थित केला.

डेल्टा कंपनीने मांडवी नदीतील एम. व्ही. रॉयल फ्लोटल हे कॅसिनो जहाज बदलण्यासाठी सरकार दरबारी २५ मार्च २०१९ रोजी अर्ज केला आहे. या जहाजाच्या जागी मोठ्या क्षमतेचे जहाज आणू पाहत आहेत. सदर जहाजाची बांधणी अमेरिकेमध्ये १९९७ साली करण्यात आलेली आहे. सदर जहाजाची लांबी १२२ मीटर आणि रुंदी २७ मीटर एवढी आहे. या जहाजात ६०० खोलीची सोय आहे. सदर मोठ्या जहाजाला नांगरण्याची परवानगी दिल्यास पर्यावरण व इतरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बंदर कप्तानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जहाजाची लांबी ९० मीटर आणि रुंदी १६ मीटर असणे आवश्यक आहे. कॅसिनो कंपनीने दबावाचा वापर करून नियमात न बसणार्‍या जहाजाला मान्यता मिळविण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न चालविले आहेत, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.

पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेर्रात यांनी शंभर दिवसांत मांडवी नदीतून कॅसिनो बाहेर काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेकडून नवीन महाकाय जहाज मांडवी नदीत नांगरण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कॉँग्रेसने कॅसिनोंना परवानगी दिल्याचे सांगून लोकांची दिशाभूल करायची तर, दुसर्‍या बाजूने कॅसिनोंचे नूतनीकरण करायचे सत्र भाजपने आरंभले आहे, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.

कॉंग्रेस पक्षाने दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात सरकारी अधिकार्‍यांकडून मुख्यमंत्र्याच्या नावावर सरकार चालविण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. कॅसिनोंना मांडवी नदीत मुदतवाढ देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पाहणी केल्यास आरोपात तथ्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कॅसिनोंना मुदतवाढ देण्याच्या कागदपत्रांवर दिवंगत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची सही दिसून येत नाही, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.

मांडवी नदीतील केवळ दोनच कॅसिनोकडे परवाने असून इतर चार कॅसिनो नूतनीकरण न करता बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. गोवा जुगार कायदा २०१२ अंतर्गत जुगाराच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात विमानतळ वास्को, पणजी व इतर भागात कॅसिनो जुगाराच्या जाहिराती दिसून येत आहेत. या २०१२ च्या जुगार दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे का?, असा प्रश्‍न चोडणकर यांनी उपस्थित केला.