– भावना गोखले
प्रत्येक घराचे स्वत:चे कायदे आणि नियम असतात. प्रेम, ओढ, स्नेह, त्याग, भांडण हे विविध पैलू मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग असले तरी मानवी सहसंबंधांतून निर्माण होणार्‍या वैवाहिक, कौटुंबिक समस्या जर गृह पातळीवर सुटल्या नाहीत तर त्या रौद्र रुप धारण करून खून, जाळपोळ, आत्महत्या असे प्रकार राजरोसपणे घडायला सुरुवात होते. सध्याच्या अशा कौटुंबिक गुन्हयांचा दर बघितला तर काळजी करण्याची स्थितीच निर्माण झाली आहे.वाढत्या सामाजिक आणि कौटुंबिक अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना होऊन महिलांना न्याय मिळण्याची व्यवस्था महिला कौंटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा २००५ आणि महिला कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण नियम २००६ याद्वारे उपलब्ध झाली. कार्यकारी महिला, घरगुती महिला, उच्चपदस्थ अधिकारी यांना त्या त्या पातळीवर भेडसावणार्‍या समस्या आता कायद्याच्या अखत्यारीत सोडवता येऊ लागल्या आहेत. तरीही माध्यमांमध्ये महिलांची नकारात्मक दाखविण्यात येणारी भूमिका आणि महिलांचा जाहिरातींमध्ये अनावश्यक होत असलेला वापर यावरही प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.
या सर्व घडामोडींचा विचार करता गैर सरकारी संघटना, प्रेक्षक आणि सरकारी संस्थांच्या काही अधिकार्‍यांनी लोकजागृतीसाठी महिलांची सकारात्मक भूमिका यावर कार्यशाळा भरवण्याच्या विनंतीवरून काही काळापूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाने मुंबईत एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते.
विविध गैर सरकारी संघटनांच्या कार्यकर्त्या, अधिकारी यांच्याशी चर्चा करतांना असे निदर्शनास आले की, कौटुंबिक कार्यकारी महिलांना अजूनही स्वत:च्या अधिकारांची जाणीव आणि कायद्याची माहिती नाही. कौटुंबिक आणि कार्य पातळीवर सहकारी, कुटुंब प्रतिनिधी यांच्या मिळणार्‍या पाठिंब्यामुळे सतत काम करणे ही एक सवय त्यांनी लावून घेतली आहे. उपरोक्त कार्यशाळेमध्ये अशा सर्व बाबींवर चर्चा करण्यात आली. तज्ज्ञांच्या मते विविध माध्यमे ही समाजाचा आरसा असल्याने लोकांपर्यंत आपण काय पोहचवतो, त्याचे परिणाम काय होतील आणि स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपण किती उदारवादी दृष्टीकोन बाळगायचा हे स्वनियमन आणि स्वभानाने ठरवायला हवे. महिलांनी आयटम नंबरच्या स्पर्धेत न राहता सुधारक आणि आदर्शवादी दृष्टीकोन ठेवल्यास समाजावर चांगले विचार रुजविण्याची संधी यामुळे महिलांना मिळते.
टीआयएसएचच्या माध्यम संस्थेच्या प्राध्यापिका शिल्पा फडके यांच्या मते माध्यमांनी मुलींवर असलेले अनावश्यक बंधनांवर प्रकाश टाकायला हवा. तर आयपीएस अधिकारी प्रज्ञा सरवदे यांच्या मते सामूहिक बलात्काराचे प्रमाण वाढले असून कार्यस्थळी महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचारामध्ये वर्ष २०१० च्या १०४ नोंदणीकृत गुन्हयांच्या तुलनेत वर्ष २०१२ ला १०३ गुन्हे नोंदविले गेले. याचाच अर्थ असा की, माध्यमांसह राज्य महिला आयोग हे महिलांना जागरुकतेचे काम व्यवस्थित करत असले तरी समाजपातळीवर जागरुकता आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)
राष्ट्रीय महिला आयोगाने महिलांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी तक्रार आणि विश्लेषण केंद्र स्थापन केले असून राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याच्या सेक्शन १० अंतर्गत त्यांना न्याय मिळू शकतो. यासाठी एफआयआरची नोंदणी कशी करायची, अर्थसहाय्य, परदेशस्थ विवाह संदर्भातील गुन्हयांमध्ये महिलांना मार्गदर्शन अशा सुविधा आयोगातर्फे पुरविल्या जातात.
गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांसाठी आयोगाने चौकशी समिती स्थापन केली असून या समितीद्वारे प्रत्यक्ष गुन्हा स्थळी चौकशी, साक्षीदारांचे परिक्षण, पुरावे गोळा करणे, शिफारशींनुसार अहवाल सादर करणे, पोलिसांतर्फे होणार्‍या चौकशीमध्ये समन्वय साधणे, कौटुंबिक वादविवादामध्ये मध्यस्थांची भूमिका निभावून सल्ला देणे इ. कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग करते. तसेच तज्ञ आणि वकिलांचा सहकार्य देण्याची तरतूद आयोगाने महिलांकरता उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यांच्या महिला आयोगाचे प्रतिनिधी, गैरसरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि इतर तज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. गुन्हयांच्या प्रमाणात घट व्हावी यासाठी महिला आयोग कायद्याच्या सहकार्य घेऊन कार्य करत आहेत.
महिलांच्या बहुविध आणि प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी एनसीडब्ल्यूने बहुआयामी धोरण अवलंबिले आहे. यामध्ये महिलांना कायदेविषयक जागरुकता, कायदा अधिकार आणि त्यांच्या क्षमतेनुसार कायद्याचा वापर यांचे मार्गदर्शन लाभते.
सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने महिला अधिकार अभियान हाती घेतला असून इनफ इज इनफ या नावाचे प्रकाशनही चालू करण्यात आले आहे.
प्रलंबित प्रकरणांवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी देशभरात विविध ठिकाणी कौटुंबिक महिला लोक अदालतीची स्थापना करण्यात आली असून वेगवान पध्दतीने प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येतो.
वेळोवेळी राज्य घटना आणि इतर महिलांवर परिणाम करणार्‍या कायद्यांची पाहणी करण्याचे काम आयोग करत आहे. महिला आयोग कमजोर, दुर्बळ घटकांना अर्थसहाय्य करून पुनर्वसनाचे कामही करते. यामुळे महिलांना सामाजिक, आर्थिक उत्थापनास मदत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत महिला संघटनांच्या विकासासाठी मूल्य मापनाचे काम आयोग करते. जर काही गुन्हयांमध्ये महिला गुन्हेगार म्हणून बंदीवासात कारागृहात असतील तर त्यांना पुनर्सुधारणेसाठी आणि पुनर्वसनासाठी सुविधा प्राप्त करून देण्यात येतात.
