मच्छिमारी खाते मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावे

>> सबसिडीप्रश्‍नी गोवा फिशरमेन फोरमची मागणी

गोवा फॉरवर्ड पार्टी राज्यातील मच्छिमारांना संपवू पाहत आहे. राज्यातील मच्छिमार आर्थिक संकटात असताना मच्छिमारी खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर हे मच्छिमारांना मिळणारी सबसिडी बंद करण्याच्या गोष्टी करत असून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विनोद पालयेकर यांचे मच्छिमारी खाते काढून घेऊन ते स्वतःकडे ठेवावे, अशी मागणी काल ‘गोवा फिशरमेन फोरम’ने पत्रकार परिषदेत केली.

मडगांव घाऊक मासळी बाजार माफियांच्या हाती
मडगांव येथील घाऊक मासळी बाजार माफियांच्या हाती गेलेला असून इब्राहिम मौलाना यांचे तेथे राज्य असल्याचा आरोप यावेळी गोवा फिशरमेन फोरमचे नेते बेंजामीन सिल्वा, हर्षल धोंड, आग्नेल रॉड्रिग्ज, ओलोंसेयो फर्नांडिस, रॉनी फर्नांडिस, सायमन पेरेरा आदींनी केला.
इब्राहिम मौलाना व मंत्री विजय सरदेसाई हे मित्र असून ते दोघे मिळून भागीदारीवर एक फिशमील प्रकल्पही उभारत असल्याचा वरील नेत्यांनी आरोप केला.

राज्यातील सर्व मच्छिमार हे गोमंतकीय असताना गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण असा नारा देणारा गोवा फॉरवर्ड पक्ष मच्छिमारांची सबसिडी बंद करून त्यांच्या पोटावर कसा काय पाय ठेवू पाहत आहे, असा प्रश्‍नही या नेत्यांनी यावेळी केला.

घाऊक मासळी मार्केट
मच्छिमारी खात्याने ताब्यात घ्यावे
दीड वर्ष झाले तरी राज्यातील मच्छिमारांना सबसिडीच देण्यात आलेली नाही असेही यावेळी वरील नेत्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे पहिल्यांदा जेव्हा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ही सबसिडी सुरू करण्यात आली होती, अशी माहितीही यावेळी ह्या नेत्यांनी दिली.

घाऊक मासळी बाजारात मोठ्या संख्येने बाहेरच्या राज्यांतील मासळीचे ट्रक येतात. त्यामुळे राज्यांतील मच्छिमारांना आपली मासळी तेथे आणता येत नाही. परिणामी त्यांना ती जेटीवरच विकावी लागते व त्यामुळे नुकसान होते. परराज्यातून येणार्‍या मासळीचा सौदा इब्राहीम मोलाना हा करीत असतो. जोपर्यंत हे मार्केट एसजीडीपीएच्या ताब्यात आहे तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे. त्यामुळे हे मार्केट मच्छिमारी खात्याने आपल्या ताब्यात घ्यावे, आम्ही जनतेला रास्त दरात मासळी उपलब्ध करून देऊ, असे गोवा फिशरमेन फोरमचे नेते यावेळी म्हणाले.

गोव्यातील मच्छिमारांनी आपली सगळी मासळी इब्राहीम मौलाना या दलालाला अर्ध्या किमतीत विकावी यासाठीच आमच्यावर मासळी गोव्याबाहेर न विकण्यासाठी दडपण आणले जात असून गोव्याबाहेर विकल्यास कर लागू करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप वरील नेत्यांनी केला.