ब्रेकिंग न्यूज़

भारत व चीनमधील सैनिकी सौहार्द

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

सीमेवरील कुरबुरींकडे दुर्लक्ष करत, दोन्ही देशांमधल्या सर्व प्रकारच्या संबंधांमध्ये विचारपूर्वक वृद्धिंगत होणारे संरक्षण संबंध सिद्ध झालेले दिसून पडतात. चीन व भारताने आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीने कोऑपरेशन अँड कॉम्पिटिशन अँड नॉट कन्फ्रन्टेशनमध्ये बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि त्या दृष्टींने आता प्रयत्न सुरु झाले पाहिजेत. सीमाविवाद, संरक्षणदल-स्थलसेनांमधील सामरिक सौहार्दानं संपुष्टात आणणें हे दोन्ही देशांसाठी फायद्याचे असेल.

मागील ५२ वर्षांमध्ये भारत व चीनमधील ४०५६ किलोमीटर लांब सीमेवर (लाईन ऑफ ऍक्च्‌युअल कंट्रोल : एलओसी) कोणाकडूनही बंदुकीची एकही गोळी झाडली गेली नाही ही चीन व भारताच्या संरक्षणदल आणि स्थलसेनांची सर्वांत मोठी उपलब्धी आहे. १९६२ मधले भारत- चीन युद्ध आणि १९६७ च्या नाथूलामधील चकमकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये २०१३ मध्ये लडाखचे दौलतबेग ओल्डी, २०१४ मध्ये लडाखचे चुमार आणि २०१७ मध्ये तिबेटच्या डोकलाममध्ये जवळपास युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती; पण दोन्ही सेनांनी संयम बाळगून परिस्थिती हाताळल्यामुळे त्या घटनांना शांततेने सोडवण्यात आणि तोडगा काढण्यात दोघांचा ही हातभार लागला. इतकेच नव्हे, तर त्या दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये तणावाला कमी करण्यासाठी किंवा तो निर्माणच होऊ नये यासाठी अनेक कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर्स (सीबीएम) अंगिकारण्यात आली. मात्र याउपर देखील सीमाप्रश्नावर अजूनही शाश्वत उत्तर सापडू शकलेले नाही.

२०१३ च्या पूर्व लडाखमधील चिनी घुसखोरीच्या घटनेनंतर बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन ऍॅग्रिमेंटवर हस्ताक्षर झाले. तणाव निर्माण झाल्यास तो कमी करण्यासाठी तत्कालीन सीबीएम्सच्या जोडीला यामध्ये फ्लॅग मीटिंग्ज, प्रशासकीय/सैनिकी अधिकार्‍यांमधील बैठका, वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड कोऑर्डिनेशन फॉर इंडो चायना बॉर्डर अफेयर्स (डब्ल्यूएमसीसी)च्या भारतीय जॉईंट सेक्रेटरी आणि चिनी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर अफेयर्स स्तरावरील बैठकी आणि दोन्ही देशांमधील डिफेन्स सेक्रेटरी स्तरावरील वार्षिक बैठका इत्यादींचे प्रावधान करण्यात आले होते. २०१४ च्या घटनेनंतर दोन्ही देशांच्या सैनिकी अधिकार्‍यांच्या एकमेकांच्या सामरिक क्षेत्रांना भेटी, दोन्ही देशांचे बटालियन स्तरावरील छोटे युद्धाभ्यास, भारतीय व चिनी नौदलांच्या जहाजांच्या एकमेकांच्या बंदरांना शिष्टाचारी भेटी आणि सैनिकी प्रतिनिधी मंडळांच्या एकमेकांच्या प्रशिक्षण केंद्रांना शिष्टाचारी भेटींना सुरवात झाली. मात्र ७३ दिवस चाललेल्या २०१७ मधील डोकलाम घटनेच्या समाधानासाठी दोन्ही देशांच्या राजकीय मुत्सद्यांच्या अनेक बैठका कराव्या लागल्यात.

याच पार्श्वभूमीवर चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये एप्रिल,२०१८ मध्ये चीनच्या वुहान येथे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी एक अनौपचारिक बैठक झाली. त्यानंतर दोघांनी आपल्या सैनिकांना सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर्स, एकमेकांच्या माहितीत संपर्कात राहण्याचे निर्देश, संसाधनात्मक तयारी, त्याचप्रमाणे परस्परांवर विश्वास आणि सुरक्षेच्या संदर्भात जरुरी पावले उचलण्याचे आदेश दिलेत. या बैठकीनंतर दोन्ही देशांच्या स्थलसेनांमध्ये; दहशतवादविरोधी अभियानाचा अभ्यास, सैनिकी प्रतिनिधी मंडळांच्या भेटी आणि नौदलीय जहाजांच्या बंदर भेटींची सुरवात झाली. यालाच जोडून भारताने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अंतर्गत त्याच वर्षी झालेल्या पाकिस्तानी व चिनी सैनिकांच्या प्रशिक्षणात भाग घेतला.

वुहान बैठकीनंतर, चिनी राष्ट्रपती आणि भारतीय पंतप्रधानांमध्ये मैत्रीची भावना निर्माण झाली. म्हणूनच शी जीनपिंगनी भारताच्या महाबलीपुरमला झालेल्या दुसर्‍या अनौपचारिक बैठकीत आपली हजेरी लावली. २०२० मध्ये भारत-चीन संबंधांना ७० वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे चीनमधील तिसर्‍या अनौपचारिक बैठकीचे आमंत्रण स्वीकारताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रत्येक देशात ३५ विविध कार्यक्रम घेण्याच्या सूचनेला राष्ट्रपती शी जीनपिंगनी आनंदानी होकार दिला आणि दोन्ही देशांमधील भावी सैनिकी सौहार्दाचा ओनामा रचला गेला. या अंतर्गत दोन्ही संरक्षण दलांमध्ये खालील क्षेत्रांमध्येही समन्वय साधला जाऊ शकतो.

अ) समुद्री वातावरणातील कॉन्फिडन्स मेझर्स ः मागील काही वर्षांपासून इंडो पॅसिफिक रीजनच्या संकल्पनेने जोर धरलेला दिसून येतो. महत्त्वाचे समुद्री मार्ग आणि व्यापारी जहाजांची सुरक्षा यावरच सर्वांचें लक्ष लागलेले दिसून येते. चिनी नौदलाने आयपीआरमध्ये केलेली घुसखोरी इतर देशांसाठी चिंतेचे कारण बनत चालली आहे. भारतीय नौदल हिंद महासागरात कार्यशील असल्यामुळे चिनी नौदलाशी त्यांची सागरी चकमक उडू शकते. याउलट प्रयत्न केल्यास, दोघांमध्ये समन्वयाचे वातावरण सुद्धा निर्माण होऊ शकते. नौदलीय संघर्षाची संभावना टाळण्यासाठी भारत व चीनमध्ये २०१६ मध्ये फॉर्मल मेरीटाईम डायलॉग्ज सुरु करण्यात आलेत. लाईन ऑफ कंट्रोलवर शांतता राखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतात तशाच प्रकारच्या उपाययोजना समुद्रासाठीही करण्याची आवश्यकता आता भासू लागली आहे. यात कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल,आपत्तीकाळात समुद्री मदत आणि सहायता देण आणि समुद्री चाचेगिरी व दहशतवादाविरोधात एकमेकांना सहकार्य करणं अपेक्षित असावं.

ब) सैनिकी संस्थांमधील देवाणघेवाणः दोन्ही देशांमधील वॉर कॉलेजेस आणि इतर सैनिकी प्रतिष्ठानांमधील सैनिकी विद्यार्थ्यांची अदलाबदल सुरु झाली तर अनेक गोष्टींमधील एकमेकांच्या सामरिक विचारांची आणि त्याच्या उत्तरांची देवाणघेवाण शक्य होईल. सर्वांत महत्वाची बाब म्हणजे यामुळे परस्पर संबंधी समन्वयाची भावना निर्माण होऊन, एकमेकांचे अपारंपरिक सुरक्षा प्रश्न, आण्विक शस्त्रांसंबंधीची माहिती आणि एकमेकांच्या सामरिक तत्वप्रणालीबद्दल दोघांचीही ज्ञान वृद्धी होईल. एकमेकांचे नॅशनल डिफेन्स कॉलेज/नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी आणि वॉर कॉलेजांमध्ये काही जागा एक दुसर्‍यांसाठी राखून ठेवल्यास या संकल्पनेला प्रत्यक्षात अवतीर्ण करवता येईल.
क) वैचारिक आणि सापेक्ष दळणवळणः वैचारिक आणि सापेक्ष दळणवळण प्रत्यक्षात अवतीर्ण करणे ही दोन्ही संरक्षणदलांची प्राथमिक आवश्यकता आहे. चीनमधील वुहान १ आणि भारतातील वुहान २ मुळे सामरिक विचारांच्या देवाणघेवाणीला चालना मिळाली असली तरी कार्यान्वयीत आणि डावपेचात्मक देवाणघेवाणीच्या क्षेत्रात बरीच कमतरता दिसून येत आहे. सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे आपले चिनी भाषेचे आणि त्यांचं हिंदी भाषेचे अज्ञान. दोघांच्याही संरक्षणदलांमध्ये दुसर्‍याच्या भाषातज्ज्ञांची खूप मोठी वानवा आहे. दोन्ही देशांनी भाषांतरकर्ते आणि तज्ज्ञांची फळी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. या शिवाय सांप्रत प्रचलित असलेल्या सेना मुख्यालय स्तरावरील हॉटलाईन ऐवजी भारताचे कोअर/डिव्हिजन हेडक्वार्टर्स आणि चीनचे मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यांच्यामध्ये हॉटलाईन टेलिकम्युनिकेशन प्रणालीचं अवलंबन करणं ही काळाची गरज आहे. भारत व चीनमध्ये सौहार्द निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना दोन्ही देशांमधील विवादांमध्ये महत्वाचं स्थान आहे. सीमेवरील कुरबुरींकडे दुर्लक्ष करत, दोन्ही देशांमधल्या सर्व प्रकारच्या संबंधांमध्ये विचारपूर्वक वृद्धिंगत होणारे संरक्षण संबंध सिद्ध झालेले दिसून पडतात. चीन व भारताने आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीने कोऑपरेशन अँड कॉम्पिटिशन अँड नॉट कन्फ्रन्टेशनमध्ये बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि त्या दृष्टींने आता प्रयत्न सुरु झाले पाहिजेत. सीमाविवाद, संरक्षणदल-स्थलसेनांमधील सामरिक सौहार्दानं संपुष्टात आणणें हे दोन्ही देशांसाठी फायद्याचे असेल.