ब्रेकिंग न्यूज़
भारत-पाक सीमेवर युद्धाचे ढग

भारत-पाक सीमेवर युद्धाचे ढग

  • दत्ता भि. नाईक

योग्य वेळ पाहून योग्य पद्धतीने पाकिस्तानला धडा शिकवणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानचे तुकडे पाडण्यास मदत करणे, चीनचे विघटन घडवून आणणे वा पाकिस्तानशी युद्ध करणे हे तीन पर्याय भारत सरकारसमोर आहेत. कोणता पर्याय निवडायचा हे काळच ठरवणार आहे.

भारतीय संसदेने कलम ३७० व ३५ अ निष्प्रभ केल्यानंतर पाकिस्तानने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताविरुद्ध तक्रार नोंदवलेली आहे. चीनने पाकिस्तानला साथ देण्याकरिता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर अनौपचारिक चर्चा घडवून आणली. या बंद दरवाज्याआड झालेल्या चर्चेतून काहीही निघालेले नसूनही चीनकडून एक बनावट निष्कर्षही प्रसृत केला गेला जो भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दिन यांनी पूर्णपणे खोडून काढला.

चीन हा पाकिस्तानचा व्यवसायातील सहकारी तर आहेच, त्याशिवाय दोन्ही देश भारतविरोधी सहकार्याने बांधलेल्या एक प्रकारच्या ‘एक्सीस’चे सदस्य आहेत. चीनने जम्मू-काश्मीर राज्यातील लडाखमधील अक्साई चेनचा सदतीस हजार पाचशे पाच चौरस मीटर भाग १९६२च्या युद्धात ताब्यात घेतलेला आहे, तर पाकिस्तानने पाकव्याप्त प्रदेशातून पाच हजार एकशे ऐंशी चौरस मीटरचा काराकोरम पर्वतामधील प्रदेश चीनला देऊन टाकलेला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विषयात चीनने हालचाल करणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे ही समस्या द्विपक्षीय असल्याची जी भारताची भूमिका आहे तिला त्रीपक्षीय स्वरूप देण्याचे प्रयत्न चीनकडून केले जात आहेत.

आर्थिक महामार्ग सामरिक बनतो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर भारतीय घटनेतील ३७० व्या कलमाचा विषय नेणे ही एक हास्यास्पद घटना आहे. आतापर्यंत निरनिराळ्या देशांत अंतर्गत सत्ताबदल, बंडाळ्या व घटनादुरुस्ती झाल्या त्यांचा संयुक्त राष्ट्राच्या कोणत्याही अवयवाशी काय संबंध येतो याचा विचार न करता पाकिस्तानला खूश करण्याकरिता चीनने उचललेले हे एक अविचारी पाऊल आहे.

पुलवामा येथील भारतीय सैन्यदलाच्या तुकडीवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये ठाण मांडून बसलेला जैश-ए-महम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याच्यावर पाकिस्तानने कारवाई करावी म्हणून संयुक्त राष्ट्रांसमोर आलेल्या प्रस्तावाला चीनने नकाराधिकार वापरून रोखून धरलेले आहे. याशिवाय न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रूपमध्ये भारताला प्रवेश मिळू नये म्हणून चीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेतही चीनने भारतास या गटात प्रवेश दिल्यास पाकिस्तानलाही प्रवेश द्यावा लागेल अशी आठमुठेपणाची भूमिका घेतली.

सध्या चीनची सेनादले पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात आहेत. चीनचा आर्थिक महामार्ग हळूहळू सामरिक मार्ग बनत चाललेला आहे. बलुचिस्तानमधील ग्वादरजवळ जिवानी येथे चीनच्या नौसेनेचा तळ उभा राहत आहे. तो भारत सरकारच्या सहकार्याने विकसित होत असलेल्या चाबहार बंदरापासून १७० किलोमीटर अंतरावर आहे. याशिवाय मुंबईसारखे महत्त्व असलेल्या कराची हार्बरच्या आसपास चीनने आपले जाळे विणलेले आहे. अमेरिकेने बर्‍याच देशांमध्ये यापूर्वी आपल्या चौक्या बसवण्याचे प्रयत्न केले होते, परंतु त्यात अमेरिकेला फारसे यश मिळाले नाही. याउलट चीनने मात्र हळूहळू भारताच्या भोवती आपले तळ बसवून देशाला घेरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

भारत सरकारचे चीनच्या बाबतीत मौन
चीनने यापूर्वीही भारतविरोधात काश्मीर समस्येचा वापर केलेला आहे. २०१० साली चीनमध्ये प्रवासाला जाणार्‍या काश्मीरमधील भारतीय नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देण्यास सुरुवात केली होती. (असा प्रकार अरुणाचल प्रदेशच्या बाबतीतही केला गेला होता.) याच वर्षी भारतीय सेनादलाच्या उत्तर विभागाच्या अधिकार्‍याला व्हिसा नाकारताना तो वादग्रस्त भागाचा सेनाधिकारी असल्याचे कारण दिले होते. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी काश्मीर हा एक दुर्बल बिंदू म्हणून चीनकडून वापरला जाण्याची शक्यता वर्तवली होती. जन्मू-काश्मीर हा प्रदेश भारत, पाकिस्तान व चीन यांमध्ये विभागला गेला असला तरी श्रीनगर, लेह, लडाख व जम्मू ही क्षेत्रे भारताच्या ताब्यात राहिल्यामुळे या प्रश्‍नावर भारतीय बाजूला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही. जम्मू-काश्मीरला आतापर्यंत चालू असलेल्या विशेष दर्जामुळेच पाकिस्तानच्या बाजूने बोलण्याची चीनला आयती संधी चालून येत असे. आता जे काही प्रयत्न चालू असतील ते हळूहळू निरुपयोगी ठरतील.

पाकिस्तानकडून विविध आतंकवादी संघटनांना संरक्षण दिले जात असताना चीनी सरकार त्याची तळी उचलून धरते यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. पाकिस्तान आतंकवाद्यांना संरक्षण देते तर चिनी सरकार खुद्द आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकले आहे. चीनने व्यापलेल्या शिंझियांग प्रदेशातील दहा लाखाहून अधिक उयघूर मुसलमान सुधारणागृहामध्ये कोंबले गेलेले आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाची सुधारणागृहे म्हणजे यातनागृहेच असतात हे अनुभवी जगताला पूर्णपणे माहीत आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या तथाकथिक पायमल्लीबद्दल चीन जगभर गवगवा करताना दिसते, परंतु भारत सरकार चीनला जशास तसे उत्तर देत नाही. तिबेटवर चालू असलेले अत्याचार, शिंझियांगमधील मुस्कटदाबी व हॉंगकॉंगमधील दमनचक्र याबद्दल भारत सरकारने मौन पाळले आहे. यामागेही राजकीय मुत्सद्देगिरी असावी असे वाटते.

हेर खाते ठीक हवे
भारत-पाक सीमेवर युद्धाचे ढग जमू लागले आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आम्ही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही अशी कुणालाही ग्वाही दिलेली नाही, असे वक्तव्य केलेले आहे. आतापर्यंत सीमारेषेबद्दल गृहमंत्री वक्तव्ये करत होते. जोपर्यंत युद्धाचे वातावरण तापत नाही तोपर्यंत सीमा सुरक्षा दलांच्या हाती संरक्षणाचे दायित्व असते. संरक्षणमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घातल्यास परिस्थिती युद्धसदृश्य असल्याचे समजावे. सेनादलप्रमुख जनरल रावत यांनी सीमाभागाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतलेला आहे. गुजरातच्या किनार्‍यावर नौदलाने पहारा वाढवलेला आहे.
एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, युद्धाचे यश हेरखात्याच्या हरहुन्नरी कारभारावर अवलंबून असते. १९७१ च्या युद्धाच्या काळात पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल याह्या खान याचा व्यक्तिगत सचिवच भारतासाठी हेरगिरी करत होता हे आता सिद्ध झालेले आहे. हेरखात्याचे महत्त्व ज्यांनी ओळखले त्यांचा विजय निश्‍चित हे सर्वांनाच माहीत आहे.

भारतीय सैन्यदलांची तयारीही अशाच हेरखात्याच्या अहवालावर अवलंबून राहणार आहे. उरी, पठाणकोट व पुलवामासारखे हल्ले हे भारतीय हेरखात्याच्या कमकुवतपणाची उदाहरणे आहेत. त्याचबरोबर सर्जिकल स्ट्राईक व बालाकोट कारवाई यशस्वीपणे पार पाडणे हे तितक्याच दमदार तयारीचे उदाहरण आहे.
आज नाही तर केव्हाच नाही!
दि. २९ ऑगस्ट रोजी लडाखची राजधानी असलेल्या लेह या शहरात डी.आर.डी.ओ. या संरक्षणविषयक संशोधन करणार्‍या संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले की, पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरचा भूभाग व गिलगीट-बाल्टिस्तान हे भूभाग भारताचेच असून पाकिस्तानने तेथे चालू असलेले मानवाधिकारांचे हनन बंद केले पाहिजे. कलम ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर प्रथमच त्यांनी श्रीनगर व लेह या दोन्ही शहरांना भेट दिली. १९९४ साली भारतीय संसदेने हे सर्व प्रदेश भारताच्या मालकीचे आहेत व ते मिळवले पाहिजेत अशा आशयाचा प्रस्ताव पारित केल्याचेही त्यांनी याप्रसंगी बोलताना सांगितले. देशाचे विभाजन झाल्यानंतर आम्ही पाकिस्तानला मान्यता दिली याचा अर्थ असा नव्हे की तुम्ही स्वतःला हवे ते करू शकता. जगातील कोणताही देश हे मान्य करणार नाही असे ते ठामपणे म्हणाले. आतापर्यंत काश्मीर समस्या ही भारत व पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय समस्या आहे असे मांडले जात असे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी ही समस्या केवळ भारताचीच आहे असे याप्रसंगी सूचित केले. अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही असा आम्ही कुणालाही शब्द दिलेला नाही हे त्यांनी यापूर्वीच सूचित केले होते.

ज्या राजघराण्याने जम्मू-काश्मीर राज्याचे इंडियन डोमिनियनमध्ये सामीलीकरण केले होते ते १९४७ मध्येच खालसा झाले. म्हणजे त्याचा राजकीय मृत्यू झाला. १९५१ मध्ये इंडियन डोमिनियन विसर्जित होऊन रिपब्लिक ऑफ इंडिया जन्माला आली. याचा अर्थ आता करारावर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. पाकव्याप्त प्रदेश नजीकच्या काळात ताब्यात घेतला नाही तर ते पुढे फारच कठीण ठरणार आहे. या प्रदेशात सध्या चिनी सेना आहे, त्यामुळे या युद्धात चीन आपोआप ओढला जाऊ शकतो. परंतु अंतर्गत कारणामुळे चीन हात आखडता घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योग्य वेळ पाहून योग्य पद्धतीने पाकिस्तानला धडा शिकवणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानचे तुकडे पाडण्यास मदत करणे, चीनचे विघटन घडवून आणणे वा पाकिस्तानशी युद्ध करणे हे तीन पर्याय भारत सरकारसमोर आहेत. कोणता पर्याय निवडायचा हे काळच ठरवणार आहे.