भारतीय निवडणूक पद्धतीत बदल हवा की नको?

भारतीय निवडणूक पद्धतीत बदल हवा की नको?

– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग१)
आर्मांद गोन्साल्विस हा माझा एक हरहुन्नरी मित्र. कला अकादमीच्या अगदी समोर असलेल्या कांपाल भागात तो राहतो. टीपीकल ख्रिश्‍चन भाटकाराच्या जुन्या घरांसारखंच आर्मांदचंही घर अगदी ऐसपैस आहे. ऐसपैस म्हणजे तब्बल २८ खोल्यांचं! या घरात अर्मांद एकटा राहतो. मात्र त्याचं घर कधीच सुनं सुनं असत नाही. रोज ते पाच-पंचवीस माणसांनी तरी गजबजलेलं असतं. घरातली गजबज साहजिकच आर्मांदच्या हरहुन्नरीपणामुळे.आज काय तर गोवन जॅझचं प्रात्याक्षिक, उद्या कांपाल क्रीकवर चर्चा, परवा ‘गोवन्स फॉर गिव्हिंग’ या संघटनेची बैठक, तेरवा पणजीचा संभाव्य उमेदवार कोण असावा यावर उगाच चर्वितचर्वण- तेही साग्रसंगीत- कधीकधी पहाटे चार वाजेपर्यंत… असे आर्मांदचे एकामागून एक उपद्व्याप चालूच असतात. अर्थात, दरवेळी मी असतोच असं नाही. माझ्या रगाड्यातून वेळ काढून उसंत मिळालीच तर एखादी चक्कर टाकतो महिन्या- दोन महिन्यांतून. फारच खाडा पडला तर आर्मांदचा फोन येतो- ‘‘विष्णू, व्हेअर आर यू? आय वॉंट टू टॉक टू यू!’’ असा फोन आला की हातातलं काम कितीही महत्त्वाचं असलं तरी ते टाकून मला जावं लागतं. मात्र एक खरं- आर्मांदच्या घरातलं गॅदरिंग कधीही कंटाळवाणं असत नाही. जगावेगळं वागणारे, जगावेगळा विचार करणारे चारपाच अवलिया तिथं जमलेलेच असतात हटकून. त्यांच्याशी बोलता बोलता वेळ कसा जातो तेसुद्धा कळत नाही.
दोन आठवड्यांपूर्वी आर्मांदचा असाच फोन आला- ‘‘कुठायस तू? मी उद्या माझ्या घरी एक डिनर आयोजित करतोय. डिनरआधी एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायची आहे. यू मस्ट बी देअर. मी काही मोजक्याच मित्रांना बोलावलंय. सो बी देअर.’’ आर्मांदनं एका दमात मला उद्याच्या डिस्कर्शन-कम-डिनरचं आमंत्रण देऊन टाकलं. मला काही बोलायची संधीच त्यानं दिली नाही.
दुसर्‍या दिवशी आठ वाजता मी आर्मांदच्या घरी थडकलो. त्याचे दहा-बारा मित्र आधीच येऊन पोचले होते. त्याच्या घराच्या एका प्रशस्त खोलीत राऊंड टेबल करून सगळे बसले होते. चर्चा बहुतेक आम्ही येण्यापूर्वीच सुरू झाली असावी. टेबलच्या एका टोकापाशी खुर्चीत बसलेल्या नवागताशी आर्मांदनं माझी ओळख करून दिली. उंची साधारण माझ्याएवढीच. प्रकृती जरा भरलेली पण थोराडही नव्हे. सावळा वर्ण. उलटा फिरवून मानेपर्यंत रुळणारा किंचित रुपेरी रेशसंभार. दाढी बिल्कुल रमेश वेळुस्कर छाप. लांब बाह्यांचा काळा शर्ट आणि तलम निळ्या रंगाची झळाळती लुंगी.
‘‘हे एम. सी. राज….’’ ओळख करून देत आर्मांद म्हणाला, ‘‘कर्नाटकातील दलित चळवळीचे एक नेते. शिवाय ज्या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत त्या विषयावर ‘की नोट स्पीकर’ म्हणून बोलावलेले आमचे प्रमुख वक्ते!’’
आगत-स्वागत झालं. एम. सी. राज यांनी नम्रपणे सर्वांना अभिवादन केले. आपल्या टीपीकल कर्नाटकी छाप इंग्लिशमधून स्वतःबद्दल आणखी काही माहिती दिली. त्यावरून कळलं की कर्नाटकातल्या दलित चळवळीशी ते निगडीत आहेत. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांशीही त्यांच्या चांगल्या ओळखी आहेत. ते मूळ बंगळूरचे, पण सध्या टूमकूर येथे असतात. ‘कॅम्पेन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया’ (भारत में चुनाव बदलाव अभियान) या नावाखाली ते टूमकूरवरून चळवळ चालवतात आणि भारतभर हिंडून या अभियानासंदर्भात जनजागृती करतात. त्यांची आजची गोवा भेट ही याच उद्देशाने आयोजित करण्यात आली होती.
एम. जी. राज यांनी मग रीतसर आपल्या विषयाचं प्रास्ताविक केलं. भारतातील सध्याची निवडणूक प्रक्रिया कशी सदोष आहे याचं त्यांनी विवेचन केलं. या निवडणूक पद्धतीत अनेक त्रूटी असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. संपूर्ण भारतातील जनमताचं खरं प्रतिबिंब आपल्या देशात होणार्‍या निवडणुकीत दिसत नाही असा त्यांचा दावा होता. शिवाय जातीयवाद, धार्मिक तेढ, पैशांची उधळण, धाकदपटशा, जबरदस्ती, दहशतवाद अशा अनेक अनिष्ट गोष्टींची सत्ता या निवडणुकांवर चालते, त्यामुळे खर्‍याखुर्‍या अर्थानं त्याना ‘प्रातिनिधिक’ म्हणता येणार नाही. या त्रुटी दूर करून निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र असे काही सकारात्मक बदल केले तरच आपली लोकशाही सुदृढ बनले, अन्यथा ती दर निवडणुकीगणिक कमकुवत होत जाईल असं आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केलं.
एम. सी. राज यांच्याशी झालेल्या त्या चर्चेला अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मी तर होतोच, पण माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप होते, ’टाईम्स ऑफ इंडिया’चे संपादक श्रीनिवासन होते, पत्रकार बेविन्दा कुलासो होत्या, ‘आप’चे ज्यो मेंडिस होते, शिवाय आणखी दहाबारा प्रमुख नागरिक होते. निवडणूक पद्धतीत बदलाविषयीची आमची चर्चा सुमारे दोनेक तास चालली. विविध प्रकारच्या शंका-कुशंका उपस्थित करण्यात आल्या. एम. सी. राज यांचे मुद्दे सर्वांनाच पटले असे नाही; मात्र सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत काही बदल जरूर केले पाहिजेत याविषयी सर्वांनीच अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सरतेशेवटी चर्चा एका मुद्यावर संपली. निवडणूक पद्धतीत बदल हवा की नको याविषयी चर्चा तरी करायला काय हरकत आहे? समाजाच्या विविध घटकांना सामावून घेणारी चर्चा व्यापक स्वरूपात झाली व चर्चेला निश्‍चित दिशा प्राप्त होण्यासाठी पर्याय म्हणून अभिप्रेत असलेल्या नवीन निवडणूक पद्धतीचा आराखडा विचारार्थ जनतेपुढे ठेवावा असा सकारात्मक सूर उमटला. राजकारणी, राजनीतीज्ञ, कायदेपंडित, विविध व्यावसायिक विद्यापीठे- महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी, महिलांच्या-युवकांच्या संस्था, शेतकरी, सहकारी क्षेत्रातील व्यक्ती, कामगार, उद्योजक, अर्थतज्ज्ञ, शिक्षक, कलाकार, नोकरदार, भांडवलदार, सनदी अधिकारी या सर्वांनाच त्यांची-त्यांची मते व्यक्त करण्याची संधी द्यावी- थोडक्यात या विषयावर एक राष्ट्रीय विचारमंथन घडवून आणावे आणि मग त्यातून सर्वांना मान्य होईल अशी वाट निवडून काढावी यावर मतैक्य झाले.
त्यादृष्टीने पुढील काही सूचनांची कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला. त्या सूचना खालीलप्रमाणे-
१) देशातील तसेच विविध राज्यांतील राजकीय पक्षांना हा विषय आपापल्या अजेंड्यावर आणण्यासाठी विनंती करणे.
२) ज्यांना शक्य आहे त्या खासदारांनी/आमदारांनी संसदेत/विधानसभेत खाजगी विधेयक किंवा ठराव मांडून जाहीर चर्चा सभागृहात घडवून आणणे.
३) देशभरातील विद्यापीठांना या विषयावर चर्चासत्रे घडवून आणण्याची विनंती करणे.
४) कायदा क्षेत्रातील विद्वानांचे परिसंवाद घडवून आणणे.
५) गेल्या पंचवीस वर्षांत कार्यभार सांभाळलेले मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त व विविध राज्यांत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची जबाबदारी सांभाळलेले अधिकारी यांची राष्ट्रीय पातळीवर परिषद आयोजित करणे.
६) शालेय पातळीवर वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा घडवून आणणे.
७) देशभर शक्य नसेल तर किमान छोट्या राज्यांत नमुना तत्त्वावर नव्या पद्धतीने निवडणुका घेऊन पाहणे.
वर दिलेल्या पर्यायांपैकी सातवा पर्याय हा अधिक सोपा व व्यवहार्य वाटतो. मात्र त्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेतही काही बदल अपरिहार्यपणे करावे लागतील. प्रमुख राजकीय पक्ष व निवडणूक आयुक्त यांनी मनावर घेतले तर हे फारसे कठीण नाही.
एम. सी. राज यांच्याशी झालेली चर्चा आटोपून रात्री उशिरा मी घरी परतलो तरी मनात विचारांचे चक्र चालूच होते. गेली अनेक वर्षे मी राजकारणात आहे. मागच्या पस्तीस-चाळीस वर्षांत कितीतरी रूपांनी राजकारणात, निवडणुकीत, प्रचारात सहभागी झालो आहे. अवघ्या दहा वर्षांचा होतो, मिसरूडही फुटली नव्हती तेव्हा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत गावच्या वॉर्डात निवडणूक लढवणार्‍या वडिलांसाठी मतदारकार्डे लिहिण्याचे, वाटण्याचे काम केले. गावात वडिलांचे पोस्टर चिकटवले. पुढे विधानसभा निवडणुका आल्या तेव्हा गावच्या पोरा-टोरांसोबत प्रचाराच्या पिकअपमध्ये बसून ‘मतेऽऽ कुणालाऽऽऽ? -अरे आमची मतेऽऽऽ फक्त शिवाला!’ असा मगोसाठी प्रचार माईकवरून केला. कॉलेजात गेलो तेव्हा आम्हाला मताधिकार नव्हता. मतदानाचं वय पुढे राजीव गांधींनी खाली आणलं. आमच्यावेळी ते २१ होतं. १९८४ साली विधानसभेच्या निवडणुका आल्या. मगो पक्षाची मगो व भाबांगो अशी दोन शकले झाली होती. डॉ. विलींनी आपली स्वतंत्र गोवा कॉंग्रेस स्थापन केली होती. आम्ही संभ्रमित होतो. २१ वर्षे पूर्ण न झाल्यामुळे मतदानही करता येत नव्हते. माझ्या एका जवळच्या मित्राचे काका शिवोली मतदारसंघात गोवा कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत होते. मित्राच्या आग्रहामुळे त्या निवडणुकीत गोवा कॉंग्रेसचं काम केलं. पुढं मताधिकार मिळाला तेव्हा साहजिकच मगो पक्षाचा पर्याय होता. १९८९ सालापासून मी प्रत्यक्ष प्रचारसभांत उतरलो. तोपर्यंत आश्‍वासक वक्ता म्हणून माझी प्रतिमा बर्‍यापैकी तयार झाली होती. १९९१ साली लोकसभेच्या निवडणुका आल्या. वास्तविक १९८९ सालीच लोकसभेच्या निवडणुका होऊन केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार आलं होतं. पण अंतर्गत फाटाफुटीमुळे ते पडलं. १९९१ साल उजाडताच गोव्यातही सत्तांतर झालं आणि मगो पक्षात फूट घालून रवी नाईक कॉंग्रेसच्या मदतीनं मुख्यमंत्री झाले. लगेच मे महिन्यात लोकसभेची निवडणूक आली. मी तेव्हा एका दैनिकाचा कार्यकारी संपादक बनलो होतो. तरीही पत्रकाराची वस्त्रे बाजूला ठेवून मगो पक्षाचा प्रचार केला. मगोचे तेव्हा उत्तरेतले उमेदवार होते गोपाळराव मयेकर आणि दक्षिणेत एम. एस. प्रभू. ‘एक नोट- एक वोट’ ही घोषणा सर्वप्रथम प्रभूंनी त्या निवडणुकीत दिली. आम्ही त्यांच्यासोबत झोळी घेऊन फिरलो. पण काही उपयोग झाला नाही. रवींनी उत्तर व दक्षिण दोन्हीकडे आपले उमेदवार निवडून आणले. उत्तरेची जागा हरिष झांट्ये यांनी जिंकली. दक्षिणेची निवडणूक तसेच लोटली मतदारसंघातील पोटनिवडणूक अपक्ष आमदाराच्या निधनामुळे तहकूब झाली व नंतर घेण्यात आली. दक्षिण गोव्यात पुन्हा एदुआर्द फालेरोच निवडून आले. मात्र लोटली मतदारसंघात युगोडेपाचे राधाराव ग्रासियश अनपेक्षितपणे विजयी झाले.
लोटलीच्या त्या पोटनिवडणुकीत आमच्या फोंड्यातील एका उत्साही कार्यकर्त्याला मगोचे तिकीट मिळाले होते. दोनशे मते पडण्याची खात्री नसतानाही आम्ही लोटलीत त्याचा प्रचार करीत होतो. तिथले लोक आम्हाला हसत होते, पण आमचा उमेदवार मात्र चेहर्‍यावरची आठी न हलवता ‘आनी इल्लो पयसो घातल्यार आमी श्यूअर जिंकता ही शीट!’ असं सांगून आमचं मनोबल वाढवत होता.
अशा अनेक निवडणुका मी पाहिल्या. १९९४ नंतर निवडणूक प्रचारातला प्रमुख वक्ता म्हणून सर्वत्र माझी ओळख झाली. २००१ नंतर मी महाराष्ट्रात गेलो. तिथेही प्रचारसभा गाजवल्या. २००५ साली पुन्हा प्रचाराच्या निमित्तानं गोव्यात परतलो. २००७ सालची निवडणूक चुरशीची होती. त्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. २०१२ साली पहिल्यांदा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलो आणि सांत आंद्रेतून विजयी झालो. विजय मिळवण्यासाठी उमेदवाराला काय काय करावं लागतं याचा अनुभव ‘याचि देही, याचि डोळां’ घेतला. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या पाडावासाठी कशाप्रकारे ‘गेम’ केली जाते तेही अनुभवलं. कधीकधी स्वपक्षातील लोकच पाठीमागून छुप्या कारवाया कशा करतात हेसुद्धा नीट पारखून घेतलं.
अशाप्रकारे बालवयापासून ते वयाच्या पन्नाशीपर्यंत अनेक निवडणुका मी जवळून पाहिलेल्या आहेत. त्या जिंकण्यासाठी कोणकोणत्या तंत्रांचा अवलंब केला जातो त्याचं निरीक्षण मी केलं आहे. निवडणुकीच्या कुरुक्षेत्रावर वेगळं चित्र दिसत असताना मतदानाच्या एक-दोन दिवस आधी एकाएकी पारडं पलटून भलताच उमेदवार कसा जिंकतो याचीही चाळेगत मी पाहिली आहे. नि म्हणून त्या रात्री एम. सी. राज यांच्याशी चर्चा करून घरी आल्यानंतर मी एक निश्‍चय केला- निवडणुकांविषयी एवढा जो अनुभव, अभ्यास आपणाकडे आहे, त्याचा वापर करून सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेचं अवलोकन का करू नये? या पद्धतीला एखादा समर्थ पर्याय सापडत असेल तर किमान त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊ द्यायला आपण कारणीभूत का होऊ नये?
बस्स! ‘भारतीय निवडणूक पद्धतीत बदल हवा की नको?’ या विषयावरील लेखमाला लिहायला मी का उद्युक्त झालो त्याची ही सविस्तर कहाणी. आता प्रत्यक्ष लेखमाला वाचा पुढच्या रविवारपासून…