भारतापुढील समस्या आणि आव्हाने

 

  • देवेश कु. कडकडे (डिचोली)

आपण अजूनही रूढवादी मान्यता, प्रथांचा नकारात्मक दृष्टीकोन फेकून देऊन समानता आणि बंधुभावाच्या सिद्धांन्तावर विश्‍वास ठेवत नाही. आज आपल्या देशाला सर्वात जास्त आवश्यकता आहे ह्या भावनात्मक शुद्धीकरणाची.

पंतप्रधान मोदींनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संदेश देताना आपल्या साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीचा लेखाजोगा मांडला. भविष्यातील आव्हानांचा आलेख मांडताना रोजगार, महिला सुरक्षा, देशातील अंतर्गत सुरक्षा, काश्मीर प्रश्‍न, यावर भर दिला. ही साडे चार वर्षे मोदी शासनाच्या दृष्टीने फारच अटीतटीची गेली. मोदींची पंतप्रधान म्हणून या काळात कसोटी लागली. काश्मीर प्रश्‍न, नोटबंदीचा निर्णय, जीएसटी, गोहत्यांचे राजकारण, आरक्षण, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अशा अनेक प्रश्‍नांवरून विरोधकांनी सरकारला वेळोवेळी घेरले. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला आणि विश्‍वातील मानवजातीचा एक सहावा भाग एकत्रित रूपात आस्तित्वात आला. जगातील १५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या भारतात राहते, परंतु जगातील केवळ १.५ टक्के पैसा भारताकडे आहे. अपार मानव संसाधन, शक्ती आणि प्राकृतिक संपदा विपुल असूनही भारत देश इतका निर्धन का याचे उत्तर आहे आपला देश वस्तुतः गरीब नसून आपली नीती भरकटलेली आहे. इथे काही लोक अपार धनवान आहेत, तर असंख्य गरीबीचे जीवन जगत आहेत.

आपल्या संस्थापक राष्ट्रनेत्यांनी तीन वर्षे परिश्रम घेऊन एका मोठ्या सक्षम संविधानाची स्थापना केली, त्यामुळे आपण गौरवाने सांगू शकतो की, संविधान आपले मार्गदर्शक तथा भविष्यातील आव्हाने पेलण्याच्या क्षमतेने सुसज्ज आहे. देशातील अर्थव्यवस्था शक्तीशाली नसली तरी ती शक्तीशाली करण्यासाठी देशात पर्यायी साधने उपलब्ध आहेत. आपला देश ही मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे बहुतेक विदेशी कंपन्यांनी आपले भांडार सोन्यानी मढवले आहे.

स्वाधीनता, समानता, बंधुभाव तथा न्याय हे आपल्या संविधानाचे चार आदर्श आहेत. आमचे संविधान अनेक विकसित राष्ट्रांपेक्षा प्रगत आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही आमच्या संविधानाची मुख्य धारा आहे. सरकारने महिला सुरक्षा, बाल विकासाकरिता अनेक कडक, सुधारित कायदे बनवले, परंतु कायद्याचे रक्षकच महिलांची सुरक्षा धोक्यात आणत आहेत. ज्यांच्यावर अनाथ, शोषित बालकांना आधार देण्याचे, सुधारण्याचे दायित्व, त्यांच्याच हाताखाली आपली मुले सुरक्षित नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरही आजही आपण गरीबी आणि बेकारी या समस्यांनी घेरलो आहोत. ‘भारतातील सर्वांत मोठी समस्या आर्थिक आहे’ असे उद्गार १९४७ साली नेहरूंनी काढले होते. परिस्थिती अनियमित गतीने वाढत आहे तोपर्यंत भारतीय जीवनाच्या स्तराचा विकास पूर्णतः संभव नाही. आपण लोकसंख्येवर नियंत्रण राखू शकलो नाही तर समस्यांवर समाधान न निघता उलट ती वाढतच जाते. शिक्षणाचा साधनाच्या रुपात राष्ट्रीय विकासाचा प्रयोग करण्यात आम्ही पूर्ण निष्फळ ठरलो आहोत, त्याचे मुख्य कारण हे लोकसंख्या आहे. लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षणाचा प्रसार आणि नीतीमूल्यांचे जतन हे तीन उद्देश सशक्त असले पाहिजेत. कुटुंब नियोजन शासन आणि जनता याचे एकत्रित उत्तरदायित्व आहे. शिक्षणाचा आणि कुटुंबनियोजनाचा गहन संबंध आहे. जिथे जन्मदर अल्प असतो तिथे शिक्षणाचा स्तर उंच असतो. केरळ राज्य यांचे उत्तम उदाहरण आहे.

आपला देश लोकशाहीला समर्पित असला तरी विशेषाधिकार आणि वर्गाच्या आधारावर विभाजित होत आहे. आपले गणतंत्र समानतेचा पुरस्कार करीत असले तरी वास्तविक रुपात जातीधर्माच्या दलदलीत रुतलेे आहे. फुटीरता हा आपल्या देशातील सर्वांत मोठा रोग आहे. बाह्य शत्रूंच्या जोडीला देशांगर्त शत्रूंची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. शांतता काळात शेकडो सैनिक हुतात्मा होत आहेत. आम्ही स्वातंत्र्याचा अर्थ विपरीत अर्थाने घेतला. आपण कायद्याचा भंग करतो. अभिव्यक्ति आणि कार्याची स्वतंत्रता या नावाखाली अपराध्यांची संख्या वाढवत आहोत. त्यामुळे कायद्याचे निष्ठेने पालन करणार्‍यांचे जगणे मुश्कील बनले आहे. सांप्रदायिक घृणा, भाषेचा उन्माद तथा प्रादेशिकतेची भावना देशाच्या अखंडतेच्या मनावर घाव घालते. जात, धर्म, वर्ग, भाषा आदींच्या कारणामुळे अराजक माजवणार्‍यांच्या हातात एक नवीन शस्त्र मिळाले आहे. शेजारील देशांतील घुसखोरांचे तांडेच्या तांडे रोखण्यासाठी विशेष नियोजन आणि दूरदृष्टी न बाळगल्याने आज हे प्रश्‍न उग्र रूप धारण करीत आहेत. एखाद्या देशातील नागरिकांच्या हृदयातील राष्ट्रीयत्व, एकता मृतपाय होते तेव्हा कोणतेही मोठे लष्कर, सरकार अथवा संविधान त्या देशाताल वाचवू शकत नाही. परस्परांमधील विश्‍वास, सौहार्द तथा सर्वधर्मामधील अनिवार्य असलेली एकतेची चेतनाच राष्ट्रीय एकतेच्या कसोटीवर उतरत असते. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी असलेली संसद राजकीय आखाडा बनली आहे. संसद, विधानसभा, न्यायव्यवस्था, अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यास अपयशी ठरत असल्याची भावना सर्वत्र रुजत आहे. आज नागरिकांचा अमूल्य वेळ प्रतिदिन नोकरशाहीच्या असंवेदनशील आणि उदासीन वृत्तीमुळे नष्ट होत आहे. भ्रष्टाचारामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आपल्या देशातील सर्वात मोठी दुर्भाग्यपूर्ण समस्या म्हणजे जे लोक पात्र आहेत, ज्यांना दूरदृष्टी आहे, जे ज्ञानी तथा चारित्र्यवान आहेत, ते राजकारणापासून दूर असून सध्याच्या अंधारमय राजकीय वातावरणात त्यांची निवूडन येण्याची संभावना नगण्यच आहे. राज्यकर्ते कधीही आपल्या चुका स्वीकारीत नाहीत, कारण त्यांच्यात सत्तेची लालसा असते त्यांना इतर मूलभूत गोष्टींपेक्षा आपली ‘प्रतिमा’ राखण्यात जास्त रुची असते. देशात रोजगार कार्यालयांमध्ये कोट्यवधी युवक-युवतींची नोंदणी झाली आहे. शिक्षणसंस्थांच्या वाढत्या संख्येमुळे शिक्षितांची संख्या वाढली तरी त्यांच्या हाताला रोजगार मिळत नसल्यामुळे आजची तरुण पिढी भरकटत आहे. गुन्हेगारी टोळ्या, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, परंतु भारताच्या ५ हजार वर्षांच्या प्राचीन संस्कृतीने आपली सभ्यता अजूनही टिकवून ठेवली आहे. आपल्या देशाला अनेक कला आणि प्रतिभा संस्कार रुपात मिळाल्या असून ५ हजार वर्षांपासून त्या विकसित झाल्या आहेत. आपल्या देशात कुशल कारागीर, बुद्धीवंतांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या या कौशल्याची कदर होत नसल्यामुळे विदेशात जाणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. नागरिकांचा आपल्या देशातील कायदे, लोकशाही, सुरक्षा व्यवस्था यावरचा विश्‍वास ढळता कामा नये.

७० वर्षांत देशाने सर्व क्षेत्रांत नेत्रदीपक प्रगती केली. अनेक दुर्गम ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा शिरकाव झाला तरी नागरिकांच्या मुख्य सुविधांचा दर्जा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, महिला सुरक्षा यावर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. श्रीमंत-गरीब, विकसित-अविकसित भाग यातील दरी वाढून विषमता जन्म घेत आहेत, त्यामुळे जे सामाजिक प्रश्‍न निर्माण होतात त्यावर गांभीर्यानेे विचार होणे आवश्यक आहे.
आपण अजूनही रूढवादी मान्यता, प्रथांचा नकारात्मक दृष्टीकोन फेकून देऊन समानता आणि बंधुभावाच्या सिद्धांन्तावर विश्‍वास ठेवत नाही. आज आपल्या देशाला सर्वात जास्त आवश्यकता आहे ह्या भावनात्मक शुद्धीकरणाची.