भरवसा कायम राहावा

गोव्यामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यापासून जवळजवळ तीन महिन्यांनी गोव्यात कोरोनाचा पहिला बळी गेला आहे. मृत व्यक्तीचे वय ८५ आहे. त्यामुळे वृद्धापकाल आणि अन्य शारीरिक गुंतागुंत हेही तिच्या मृत्यूस कारणीभूत असू शकते. गोव्याच्या कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला कालच्या या दोन मृत्यूमुळे अधिक सतर्कतेची दिशा मिळणे आवश्यक आहे. या लढ्याविषयीचा जनतेचा आजवरचा भरवसा तुटता कामा नये.
देशातील पहिले कोरोनामुक्त राज्य बनण्याचा मान गोव्याला मिळाला होता. मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात मिळालेले सात रुग्ण बरे झाल्यानंतर प्रदीर्घ काळ नव्या रुग्णांची भर त्यात पडलेली नव्हती. गोव्याची सीमाबंदी हे त्यामागचे कारण होते. २५ मार्च रोजी मोदी सरकारने लागू केलेले २१ दिवसांचे लॉकडाऊन दि. १४ एप्रिलला संपले, परंतु केंद्र सरकारने ते आणखी दोन आठवड्यांनी म्हणजे ३ मे पर्यंत वाढवले. नंतर देशातील कोरोना रुग्णसंख्येचा विचार करून रेड, ग्रीन व ऑरेंज झोन पाडून सरकारने ग्रीन झोनमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोकळीक दिली. १७ मे रोजी हे लॉकडाऊन ३.० संपणार होते, परंतु त्यापूर्वीच १२ मे पासून केंद्र सरकारने २५ रेलगाड्यांद्वारे प्रायोगिक तत्त्वावर आंतरराज्य रेलसेवा सुरू केली. त्याचा परिणाम म्हणून गोव्यात तेरा मे पासून पुन्हा नव्याने कोरोनाचे रुग्ण उतरायला सुरूवात झाली. पुढच्या काळात जसजशी केंद्र सरकारने दिलेली मोकळीक वाढत गेली, प्रवासी रेलसेवा, देशांतर्गत विमानसेवा सुरू झाल्या, कोविड चाचणीबाबतच्या एसओपी शिथिल करण्यात आल्या, तसे तसे गोव्यातही रुग्ण वाढत गेले. मग घडले मांगूरहिल प्रकरण. राज्याला हे प्रकरण फारच महाग पडले आहे. रविवारपर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार मांगूरहिलची रुग्णसंख्या होती ३३८, तर मांगूरशी संबंधित राज्याच्या इतर भागांतील रुग्णांची संख्या होती २०५. म्हणजे तोवरच्या एकूण ८१८ रुग्णांपैकी ६६ टक्के म्हणजे ५४३ रुग्ण हे एकट्या मांगूरशी संबंधित आहेत. राज्याबाहेरून आलेले रुग्ण आहेत अवघे ७६ आणि राज्याच्या विविध भागांमध्ये सापडलेले इतर दोनशे रुग्ण हे कोणामुळे संसर्गित झाले त्याचा नेमका धागादोरा आरोग्य खात्याला सापडलेला नाही. त्यामुळे त्यांना ‘आयसोलेटेड केसेस’ असे संबोधण्यात येते आहे. दक्षिण गोव्यामध्ये त्या मोठ्या प्रमाणावर विशेषतः सासष्टीमध्ये आढळलेल्या आहेत. ही सगळी आकडेवारी कोविड चाचण्यांनंतरच मिळत असते. त्यामुळे चाचण्या कुठे होतात, कोणाच्या होतात त्यावरच तिचे निष्कर्ष अवलंबून असतात. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात रुग्णांचे प्रमाण प्रचंड वाढू लागताच सरकारने चाचण्यांचे प्रमाण खाली आणले. त्याचा परिणाम म्हणून पुढील काही दिवस रुग्णसंख्याही कमी दिसू लागली. मात्र, शेवटी आकडे लपवता येत असले तरी कोरोनाची लक्षणे काही लपवता येत नसतात. त्यामुळे दिवसागणिक त्यात वाढच होताना दिसते आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे रुग्णसंख्या जरी वाढती असली तरी आजवर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्याही १३५ आहे. याचे संपूर्ण श्रेय अर्थात आपल्या कोविड योद्ध्यांना म्हणजेच आघाडीवर लढणार्‍या आपल्या डॉक्टरांना व त्यांच्या वैद्यकीय सहकार्‍यांना आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत झालेले काही संशयास्पद मृत्यू सोडल्यास गोव्यात कोरोनाचा एकही बळी नसल्याने राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेबाबत जो भरवसा निर्माण झालेला आहे तो आता कोरोनाने पहिला बळी घेतला असला, तरीही तुटता कामा नये. कोणताही लढा म्हटला की त्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यावर यश – अपयश हे येतच असते. प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे आपल्या हाती असते. त्यामुळे कोविड योद्ध्यांचा हा लढा असाच निर्धारपूर्वक लढला गेला पाहिजे.
कोरोनासंदर्भात काही दिलासादायक घडामोडी जागतिक पातळीवर घडत आहेत. नुकतेच कोरोनाच्या सौम्य लक्षणांवर ग्लेनमार्कने पहिलेवहिले औषध देशामध्ये आणले आहे. जपानच्या फुजीफिल्म सयामा केमिकल्सने विकसित केलेल्या फॅव्हीपायरावीर या औषधाला त्यांनी ‘फॅबफ्लू’ या ब्रँडखाली भारतात आणले आहे. रशियामध्येही या औषधाच्या यशस्विततेसंबंधी प्रयोग झाले आहेत आणि त्यामध्ये जवळजवळ ६८ टक्के रुग्ण तिसर्‍या दिवशी बरे झाल्याचे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे गोव्याचा विचार केल्यास येथील बहुसंख्य रुग्ण हे सौम्य लक्षणे असलेले किंवा लक्षणविरहितच आढळत असल्याने अशा प्रकारच्या औषधाच्या वापराचा फायदा येथे चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. आरोग्यमंत्र्यांनी हे औषध गोव्यात उपलब्ध होण्यासाठी पावले उचलावीत.
आरोग्य हा खरे तर राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. परंतु कोरोना ही सुरवातीलाच राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून केंद्र सरकारने त्यासंबंधीची सारी सूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्याचे बर्‍याच प्रमाणात फायदेही झाले आणि तितकेच तोटे देखील. केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवरील परिस्थितीचा विचार करून वेळोवेळी जे एसओपी जारी करते, ते स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता राज्य सरकार आंधळेपणाने अंमलात आणत सुटले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकदा हे लाभदायक ठरले, कारण त्यामुळे सकाळी घेतलेला निर्णय संध्याकाळी फिरवण्याच्या लहरी कारभाराला खीळ बसली. परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये मात्र केंद्राचे एसओपी जशास तसे लागू करण्याची ही भूमिका राज्याला फार महाग पडू लागल्याचे दिसून येते आहे. वास्तविक हे सारे एसओपी ऐच्छिक असून राज्य सरकारांना त्यासंबंधी पूर्ण निर्णयाधिकार असल्याचे केंद्रीय गृहसचिवांच्या आदेशात स्पष्ट केलेले आहे. परंतु केंद्राची इतराजी होऊ नये यासाठी सार्‍या फर्मानांचे पालन होत आले, ज्याची परिणती सध्याच्या परिस्थितीत झालेली आहे. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारचे निर्णय स्थानिक परिस्थितीला कसे गैरलागू ठरतात हे स्पष्टपणे दाखवून दिले. केरळ, प. बंगाल, दिल्लीने हे केले त्याचे फायदे त्यांना मिळाले. गोव्याने देखील ‘कॉपी – पेस्ट’ करणे सोडून राज्याच्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतले तरच हळूहळू हाताबाहेर चाललेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.