ब्रेकिंग न्यूज़

ब्रिक्स परिषदेतून काय साधले?

  • शैलेंद्र देवळणकर

रशिया, चीन, आणि भारत या तीन देशांना दहशतवादाचा मुख्य प्रश्‍न भेडसावत असला तरीही त्यामध्ये ङ्गरक आहेच. रशियातील चेचेन्यात दहशतवादाचे आव्हान आहे, शिन शिआंग प्रांतातील दहशतवाद हा चीनचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. भारतात इतर देशांतून प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी हल्ला करतात. तसा प्रकार चीनमध्ये नाही. त्यामुळे दहशतवादाचा मुद्दा जरी सामायिक असला तरीही तो निर्मूलनासाठी जी बांधिलकी लागते त्याबाबतीत ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून ठोस काही हाती लागणार नाही.

ब्राझिलची राजधानी ब्रासिलिया येथे ११ वी ब्रिक्स परिषद अलीकडेच पार पडली. ही परिषद अनेक दृष्टीकोनातून महत्त्वाची होती. एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही परिषद घेण्यात आली होती. सर्वच ब्रिक्स देशांसाठी ही पार्श्‍वभूमी अत्यंत महत्त्वाची होती. एकीकडे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध काही शमण्याचे नाव घेत नाही. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या प्रवाहातून जात आहेत. या जागतिक मंदीचा ङ्गटका सर्वच ब्रिक्स देशांनाही बसलेला आहे. आज चीन, रशिया, भारत या सगळ्याच देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या भीतीने ग्रस्त आहेत. प्रत्येक देशाचा विकासदर हा घटलेला आहे. दुसरीकडे, भारताने रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप म्हणजे आरसेपमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चीनला गृहित धरूनच घेतलेला आहे. कारण चीनबरोबर भारताची व्यापारी तूट ही खूप मोठी म्हणजे तब्बल ४० अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त आहे.

आरसेप करारामध्ये सहभाग घेतला असता तर भारताची बाजारपेठ जी खुल्या आर्थिक व्यवस्थेच्या, जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर परदेशांसाठी काही प्रमाणात खुली झाली आहे, ती चीनसाठी अधिक खुली झाली असती आणि भारताची व्यापारतूट ही१०० अब्ज पर्यंत पोहोचली असती. सध्या भारतात ४० टक्के बाजारपेठ ही चीनी वस्तूंनी व्यापलेली आहे, ती १०० टक्क्यांपर्यंत खुली होण्यास वेळ लागला नसता. ह्याच जाणीवेतून आरसेपमधून भारताने बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या या निर्णयाचा परिणाम ब्रिक्स परिषदेवरही पडणार होताच. कारण पंतप्रधान मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शिन जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय करार याच परिषदेदरम्यान करणार होते. तिथे आरसेपचा हा मुद्दा निघणार होताच. या तीन मुद्‌द्यांच्या पार्श्‍वभुमीवर ब्रिक्सची ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची होती.

ब्रिक्स परिषदेत नेमके काय झाले हे समजून घेण्याआधी ब्रिक्स संघटनेच्या बाबतीत काही गोष्टी जरूर लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यावा लागेल की ब्रिक्स हा कोणताही व्यापार संघ नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारातून ब्रिक्स संघटनेची निर्मिती झालेली नाही. ब्रिक्स ही अशा देशांची संघटना आहे की ज्या देशांचे प्रश्‍न कमी अधिक प्रमाणात समान आहेत. अशा पाच अर्थव्यवस्थांनी आपल्या सामाईक प्रश्‍नावर सल्लामसलत आणि सामाईक चर्चा, सहकार्य करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले. हे व्यासपीठ सल्लामसलत, चर्चा करण्याचे, सहकार्य करण्याचा हा मंच आहे. या मंचावरून आर्थिक मुद्दे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मुद्‌द्यांवर परस्पर सल्लामसलत, चर्चा कऱणे, सहमती साधणे या दृष्टीकोनातून ही संघटना स्थापन करण्यात आली. जागतिक लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकसंख्या ही या पाच देशांची आहे. जागतिक विकासदरामध्ये २३ टक्के विकासदर या देशांचा आहे. ब्रिक्स ची निर्मिती झाली तेव्हा जागतिक विकास दरापैकी ८ टक्के विकासदर या देशांचा होता. हा विकासदर वाढून आता २३ टक्क्यांवर आला आहे.
जागतिक व्यापाराचा विचार केला तर १७ टक्के व्यापाराचा शेअर या देशांचा आहे, मात्र जर संघटनेतील पाच देशांचा परस्परांशी असणारा जीडीपी पाहिला तर तो केवळ १५ टक्के व्यापार आहे. हा व्यापार वृद्धींगत कऱण्याची गरज आहे. ब्रिक्सने घेतलेले निर्णय संघटनेतील कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नसतात. या संघटनेचे संस्थाकरण झालेले नाही. त्यांचे कोणतेही ऑङ्गिस नाही. असे असूनही २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांमध्ये ब्रिक्स संघटनेचा यशाचा आलेख किंवा संघटनेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याचा जो दर आहे तो ७० टक्के आहे. याचे संस्थाकरण झाले नसले तरीही ७० टक्के निर्णय हे प्रत्यक्षात अंमलात येतात, ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळेच भारतासाठी ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे.

ब्रिक्सची आता झालेली ११वी परिषद पूर्णपणे दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर केंद्रीत होती. हा दहशतवादाचा प्रश्‍न नव्यानेच ब्रिक्समध्ये चर्चेला येऊ लागला आहे. त्याची सुरूवात झाली ती २०१६ मध्ये पणजी, गोवा इथे झालेल्या परिषदेपासून. तेव्हापासून ब्रिक्समधील सहभागी देशांनी दहशतवादाचा प्रश्‍न गांभीर्याने घ्यायला सुरूवात केली. त्यानंतर २०१७ मध्ये चीनमधील शियामीन परिषद असो किंवा ९वी, १० आणि ११ वी आताची परिषद यामध्ये सातत्याने हा दहशतवादाचा मुद्दा चर्चिला गेला. किंबहुना, या परिषदांचा मुख्य गाभा हा दहशतवादाचा प्रश्‍न हाच होता. यंदाच्या परिषदेत याविषयी पहिल्यांदाच महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर पाच उपगट तयार केले गेले. पहिला गट आहे तो दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखणारा आणि त्याचा सामना करणारा, दुसरा गट म्हणजे वाढत्या मूलतत्ववादाचा सामना करणारा आणि कमी करण्यासाठीचा प्रश्‍न. तिसरा गट होता तो, ङ्गिदायिन म्हणजे परदेशी प्रशिक्षण घेऊन दुसर्‍या देशात दहशतवाद पसरवणार्‍या दहशतवाद्यांचा सामना करणे, चौथा गट या सगळ्या देशांमध्ये दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी क्षमतावृद्धी कशी करणार याविषयीची आखणी करणारा आणि पाचवा गट डिजिटल टेररिझम म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून जो दहशतावाद पसरवला जातो, वाढवला जातो त्याचा सामना कसा करायचा याची रणनीती ठरवणारा. असे पाच उपगट तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील डिजीटल टेररिझमचा सामना करणार्‍या गटाचे नेतृत्व भारताकडे दिले गेले आहे. कारण भारत त्यामध्ये तज्ज्ञ आहे.

यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, दहशतवादाच्या प्रश्‍नामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलरने नुकसान झालं आहे. हा ङ्गार महत्त्वाचा मुद्दा पंतप्रधानांनी मांडला. आज जागतिक विकासाचा दर हा दहशतवादाच्या समस्येमुळे जवळपास १.५ टक्क्यांनी घटला आहे. दहशतवादाची समस्या किती गंभीर आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते आणि म्हणूनच हे उपगट नेमले गेले आहेत. दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर ब्रिक्समध्ये सातत्याने चर्चा होत असली तरीही दहशतवाद संपवण्यासाठी जी बांधिलकी आवश्यक आहे त्याबाबत प्रश्‍नचिन्हच निर्माण होते. कारण या पाचही देशांचे दहशतवादाच्या मुद्‌द्यावरही वेगळे प्रश्‍न आहेत. ब्राझीलचा विचार केला तर तिथे दहशतवाद ङ्गारसा नाही, दक्षिण अङ्ग्रिकेतही दहशतवाद नाही.

रशिया, चीन, आणि भारत या तीन देशांना दहशतवादाचा मुख्य प्रश्‍न भेडसावत असला तरीही त्यामध्ये ङ्गरक आहेच. रशियातील चेचेन्यात दहशतवादाचे आव्हान आहे, शिन शिआंग प्रांतातील दहशतवाद हा चीनचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. भारतात इतर देशांतून प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी हल्ला करतात. तसा प्रकार चीनमध्ये नाही. त्यामुळे दहशतवादाचा मुद्दा जरी सामायिक असला तरीही तो निर्मूलनासाठी जी बांधिलकी, इच्छाशक्ती लागते त्याबाबतीत ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून ठोस काही हाती लागणार नाही. दहशतवादावर कारवाईचा भारताचा आग्रह असला तरीही इतर देशांच्या बांधिलिकीविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते.