ब्रेकिंग न्यूज़

बेपत्ता विमानाचे गूढ अखेर उकलले..

  • शैलेंद्र देवळणकर

हे विमान बेपत्ता झाले तेव्हा त्याबाबत संशयाची सुई चीनकडे दाखवली गेली, याचे कारण या भूभागावर चीन पूर्वीपासूनच आपला दावा सांगतो आहे. त्यामुळे यामध्ये चीनचा काही घातपाती सहभाग असू शकतो अशीही चर्चा होते आहे. अर्थात, याबाबत अजूनही काही स्पष्टता झालेली नाही,

भारतीय हवाई दलाचे एएन-३२ हे मालवाहू विमान (कार्गो प्लेन) अरूणाचल प्रदेशच्या पर्वतीय प्रदेशात अचानक बेपत्ता झाले. नुकतेच त्याचे अवशेष अरुणाचल प्रदेशमध्ये सापडले आहेत. हे विमान आसामवरून निघाले होते आणि शेजारील अरुणाचल प्रदेशात जाणार होते. समुद्रसपाटीपासून ४५०० मीटर उंचीवर असलेल्या एका विमानतळावर ते उतरणार होते. तत्पूर्वी ते अचानक बेपत्ता झाले. या विमानामध्ये १३ जवान प्रवास करत होते. या विमानाच्या शोधासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले पण त्याला बरेच दिवस यश न मिळाल्याने सर्वत्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आणि वेगवेगळ्या शक्यतांची-शंका-कुशंकांची, भीतीची चर्चा सुरू झाली. विशेष म्हणजे, २००९ मध्ये एएन-३२ याच बनावटीचे एक विमान याच परिसरात दुर्घटनाग्रस्त झाले होते व त्यातही १३ प्रवासी होते. आताच्या या अपघातामुळे २००९ च्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत.

साधारण तीन वर्षांपूर्वी २०१६ मध्ये एएन-३२ हे विमान चेन्नईवरून निघाले होते. हे विमान अंदमान निकोबारला जाणार होते, पण बंगालच्या उपसागरावरून जाताना त्या विमानाचा संपर्क तुटला आणि ते बेपत्ता झाले. त्या विमानात २९ हवाई दल अधिकारी होते. आज तीन वर्षांनंतरही त्या विमानाचा पत्ता लागू शकलेला नाही. त्या विमानाचे नेमके काय झाले याचा काहीच तपास लागू शकला नाही. त्यामुळेच आताच्या घटनेबाबतची काळजी अधिक वाढली.

१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धातही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. यानिमित्ताने विमानांविषयी माहिती करून घेतली पाहिजे. एएन-३२ हे विमान १९८४ मध्ये भारतीय हवाई दलात सामील झाले. हे विमान युक्रेन बनावटीचे आहे. युक्रेनकडून ते भारताने आयात केले आहे. त्यावेळी सोव्हिएत युनियनचा भाग होता. हवाई दलासाठी प्रवासी विमाने म्हणून या विमानांचा वापर केला जात होता.

या विमानांचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यंत तीव्र उन्हात म्हणजे ५५ अंश सेल्सिअस तापमानात आणि अत्यंत कमी तापमानात म्हणजे शून्य अंश सेल्सिअसपर्यंत पारा असलेल्या क्षेत्रातही ते काम करू शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या विमानांचा ङ्गायदा आपल्याला झाला. अशा प्रकारची १०० विमाने भारताने आयात केली होती.
असे असले तरी या विमानांचा कार्यकाळ (ऑपरेशनल लाईङ्ग) हा २५ वर्षांचा होता. त्यामुळे २००५ नंतर या विमानांचे अद्ययावतीकरण म्हणजे अपग्रेडेशन करणे आवश्यक होते. त्यांचा कार्यकाळ वाढवून ४० वर्षांपर्यंत करायला हवा होता. त्यासाठी २०१० मध्ये युक्रेनबरोबर भारताने एक करारही केला. त्यानुसार २०१३ पर्यंत १०० विमानांच्या अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्धारित करण्यात आले. तथापि, २०१३ पर्यंत ङ्गक्त निम्मी म्हणजे ५० विमानेच अद्ययावत करण्यात आली. उर्वरित विमाने तशीच जुनाट अवस्थेत राहिली.

१९९० -९१ ला युरोपीय महासंघाचे विघटन होऊन युक्रेन वेगळा झाला. तेव्हापासूनच या विमानाचे सुटे भाग, व्यवस्थापन करण्यात अडचणी येत गेल्या. युक्रेनकडून या सर्व गोष्टींची पूर्तता होण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागू लागला. त्यानंतर २००५ नंतर रशिया आणि युक्रेन दरम्यान संघर्ष सुरू झाला. परिणामी, या विमानांच्या अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया अडचणीत आली. यासंदर्भात आवश्यक ते सर्व करार होऊनही युक्रेनकडून आपल्याला हवी तेवढी मदत, सुटे भाग, अपग्रेडेशनच्या प्रक्रियेत आवश्यक असलेला सहभाग मिळाला नाही. त्यातूनच या विमानांच्या समस्या उद्भवत गेल्या. या पार्श्‍वभूमीवर आता या विमानांचे अद्ययावतीकरण करणे किंवा अशा प्रकारची नवी विमाने विकत घेणे गरजेचे आहे, कारण सातत्याने विमान बेपत्ता होणे हे आपल्याला परवडणारे नाही. सध्या या विमानांच्या बाबतीत थोडे पक्षीय राजकारण होताना दिसत आहे. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्‍नावर पक्षीय राजकारण होता कामा नये. त्याऐवजी चर्चेतून मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
आजघडीला आपली पहिली प्राथमिकता बेपत्ता झालेले विमान शोधणे हीच होती. त्याचे अवशेष अरुणाचल प्रदेशच्या सियांग जिल्ह्यात आढळून आले. लिपोच्या उत्तरेकडील भागांत हे अवशेष आढळले आहेत.

हे विमान बेपत्ता झाले तेव्हा त्याबाबत संशयाची सुई चीनकडे दाखवली गेली, याचे कारण या भूभागावर चीन पूर्वीपासूनच आपला दावा सांगतो आहे. त्यामुळे यामध्ये चीनचा काही घातपाती सहभाग असू शकतो अशीही चर्चा होते आहे. अर्थात, याबाबत अजूनही काही स्पष्टता झालेली नाही, परंतु चीन गेल्या अनेक वर्षांपासून अरूणाचल प्रदेशावर आपला दावा सांगत हा भूप्रदेश आमचाच आहे असे भासवत आला आहे. जवळपास ९० हजार चौरस ङ्गुटाच्या क्षेत्रावर चीन हक्क सांगत आहे. चीनची ही दावेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि चीनला शह देण्यासाठी अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशात संरक्षण साधनसंपत्तीच्या विकासाला सुरूवात केली आहे. तिथे रस्ते बांधणी, पूल बांधणी रेल्वे रूळ स्थापित करणे यांसारख्या कामांना गती दिली आहे. आसाममध्येही अशीच कामे सुरू आहेत. या भागात खास लष्करासाठी विमानतळही विकसित करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. तथापि, चीनने यास कडाडून विरोध दर्शवत तीव्र नाराजी नोंदवली होती, कारण अरूणाचल प्रदेश हा चीन स्वतःचा भाग असल्याचे सांगतो. यापूर्वी देखील तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या अरूणाचल प्रदेश भेटीसाठी भारताने परवानगी दिली, तेव्हा चीनने आगपाखड केली होती. त्यामुळे या भागातील भारताच्या कोणत्याही हालचालींना चीनचा विरोध असतोच. या विमानतळाच्या बांधणीलाही चीनचा चीनचा विरोध होता. त्यामुळे काही घातपाती कारवाया करून चीन भारताला इशारा देऊ इच्छित नसेल ना, असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे. अर्थात याबाबतच्या कोणत्याही चर्चांना अथवा शक्यतांना ठोस आधार नाही. पण या दृष्टीनेही विचार केला पाहिजे एवढे मात्र खरे!