ब्रेकिंग न्यूज़

बीच क्लिनिंग : मुदत संपूनही कंत्राटदाराला जादा अवधी

>> कॉंग्रेसचा सरकारवर आरोप

भाजप पदाधिकार्‍यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारने मेसर्स दृष्टी लाईफ सेव्हिंग प्रा. लिमिटेड यांना गोव्याचे समुद्र किनारे साफ करण्यासाठी तसेच समुद्र किनार्‍यांवर सुरक्षा रक्षक सेवा पुरवण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटाची मुदत संपली असून सरकार मागील दाराने सदर कंत्राटदाराला कामाचा अवधी वाढवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप काल कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यानी काल पत्रकार परिषदेत केला.

सरकारच्या ह्या कृतीला कॉंग्रेस पक्षाचा प्रखर विरोध असून याप्रकरणी प्रसंगी लोकायुक्त तसेच न्यायालयात दाद मागून हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघड करू, असा इशाराही चोडणकर यानी दिला.

सरकारने जीवरक्षक व किनार्‍यांच्या साफ सफाईचे काम गोमंतकीयांना द्यावे, अशी मागणीही चोडणकर यांनी यावेळी केली. त्यासंबंधी चोडणकर म्हणाले की, पर्यटनमंत्री मनोहर आजगांवकर यानी १७ जुलै रोजी विधानसभेत दिलेल्या एका उत्तरात किनार्‍याच्या सफाईचे काम जीएफआर १८४ खाली दिलेले कंत्राट १५ जुलै २०१९ रोजी संपुष्टात आल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. जीएफआर १८४ खाली मेसर्स दृष्टी लाईफ सेव्हिंग प्रा. लि. यांना ९ वेळा हे कंत्राट बेकायदेशीरपणे वाढवून देण्यात आल्याचे उत्तरातून स्पष्ट झाले असल्याचे चोडणकर म्हणाले. सरकारच्या वित्त खात्याने सदर कृतीला कुठल्या आधारावर मंजुरी दिली ते स्पष्ट करावे. सदर कामासाठी वरील कंपनीला सरकारने प्रती १०६ दिवसांसाठी २.६२ कोटी रुपये याप्रमाणे २६.२० कोटी रुपये १६ डिसेंबर २०१६ ते १५ जुलै २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी फेडले असल्याचे वरील उत्तरातून स्पष्ट झाले असल्याचे चोडणकर यानी सांगितले.

यापूर्वीच्या किनारे सफाई कंत्राट प्रकरणात लोकायुक्ताकडून चपराक बसलेल्या पर्यटन खात्याने अजूनही योग्य असा बोध घेतल्याचे दिसून येत नसल्याचेही चोडणकर म्हणाले. पूर्वी हेच काम २ कोटी रुपयात प्रती वर्षासाठी करणार्‍या गोमंतकीय कंत्राटदारांना डावलून पर्यटन खात्याने हे काम कोणताही पुर्वानुभव नसलेल्या मेसर्स दृष्टी लाईफ सेव्हिंग लिमिटेडला दिल्याचा आरोप चोडणकर यानी केला.
केवळ एका भाजप कार्यकर्त्याचे ह्या कंपनीकडे असलेले लागेबांधे जपण्यासाठी ही कृती करण्यात आल्याचा आरोप चोडणकर यानी केला.

किनारे सफाई कंत्राटाची नवीन निविदा काढताना सदर कंत्राट मेसर्स कर्नाटक कमर्शियल व इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड यांना देण्यात येणार असल्याचे आजगांवकर यानी विधानसभेत सांगितले होते असे सांगून सदर निविदा काढण्यासाठी अंदाजे खर्चाचा तपशील व प्रकल्प अहवाल तयार करणार्‍या मेसर्स कारार्शो या कंपनीला सदर कामाचा कोणताही अनुभव नसून सदर निविदाच बेकायदेशीर ठरत असल्याचे चोडणकर यानी स्पष्ट केले. या पार्श्‍वभूमीवर पर्यटन खात्याने सदर निविदा त्वरीत रद्द करावी व योग्य अभ्यास करून सदर काम गोमंतकीयांना द्यावे, अशी मागणी चोडणकर यानी केली.