ब्रेकिंग न्यूज़
बदलते बँकिंग

बदलते बँकिंग

 – शशांक मो. गुळगुळे

पारंपरिक बँकिंग व आजचे आधुनिक बँकिंग यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडलेला आहे. पूर्वी बँका फक्त ठेवी गोळा करणे व या गोळा केलेल्या ठेवींच्या रकमेतून कर्जे देणे एवढेच काम करीत होत्या. या स्पर्धेच्या जगात टिकाव लागण्यासाठी व उत्पन्नाची साधने वाढावीत म्हणून आता बँका सर्वसाधारण विमा पॉलिसी विकतात. जीवन विमा पॉलिसी विकतात. म्युच्युअल फंडाच्या योजना विकतात. दस्तऐवजांवर फ्रँकिंग करून देतात. आता ग्राहकांना पैसे काढण्यासाठी बँकांतच यावे लागत नाही. एटीएममधून ते केव्हाही व कधीही पैसे काढू शकतात. खरेदी करताना रोकड खिशात असण्याचीही गरज नाही. या कार्डांमार्फत खरेदीची बिले चुकविता येतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे जी आरटीजीएम व एनईएफटी प्रणाली राबविली जाते, त्यामार्फत भारतीय बँक ग्राहकाला आता भारताच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात काही तासांत पैसे पाठविता येतात. अशी ही बदललेली बँकिंग व्यवस्था आता एका गमतीशीर वळणावर उभी आहे.रिझर्व्ह बँकेने चार स्तरीय बँकांची रचना असावी असे उद्दिष्ट ठरविले आहे- १) आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मोठ्या बँका, २) राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या मोठ्या बँका, ३) प्रादेशिक बँका- देशात काम करणार्‍या लहान बँका व ४) स्थानिक बँका- राज्यस्तरावर काम करणार्‍या लहान बँका.
विविध स्तरांवर कार्यरत असलेल्या बँकांची सध्याची रचना, रिझर्व्ह बँकेने त्यात सूचित केलेले बदल, त्याची कारणे, त्याचे परिणाम तसेच जागतिक स्तरावर आपल्या बँकिंग संस्थांना मान्यता याबाबत सकारात्मक बदल आवश्यक आहेत. यात तिसर्‍या प्रकारात बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँका (मल्टी स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स) तर चौथ्या प्रकारात एका राज्यात काम करणार्‍या नागरी सहकारी बँकांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या दोन्ही प्रकारच्या बँकांपैकी ज्या बँका सक्षम आहेत त्यांनी व्यावसायिक बँका होण्याची संधी घ्यावी. याचा अर्थ असा लावता येईल की, ज्या बँका सक्षम नाहीत त्यांनी एकतर सक्षम व्हावे किंवा गाशा गुंडाळावा. कारण या व्यवस्थेत फक्त सक्षम बँकांनाच स्थान राहील. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये सक्षम नागरी सहकारी बँकांचे निकष जाहीर केले आहेत. या निकषांवर न उतरणार्‍या बँकांना या नवीन व्यवस्थेत अस्तित्वासाठी स्थान उरणार नाही. सक्षम बँकांना मात्र संधी आहे आणि व्यावसायिक किंवा व्यापारी तत्त्वावर बँका चालवून त्यांनी या संधीचे सोने करावे अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. यात पहिला क्रमांक सारस्वत सहकारी बँकेचा लागेल. कारण या बँकेची आर्थिक उलाढाल आता एवढी वाढलेली आहे की ही बँक आता लवकरच सहकारी क्षेत्रातून खाजगी क्षेत्रात प्रवेश करेल. व्यावसायिक तत्त्वावर बँक चालणे याचा अर्थ काय? नागरी सहकारी बँकांच्या क्षेत्रातील अनेक बँका आज अपुरे भांडवल, व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अभाव, चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजुरी, कर्ज वितरण, कर्ज व्यवस्थापन, उपलब्ध निधीचा दुरुपयोग अशा अनेक समस्यांनी ग्रस्त दिसतात. या समस्यांवरचा उपाय म्हणजे सर्व तर्‍हेच्या व्यवस्थापनांत- मग ते निधी व्यवस्थापन असो, कर्ज व्यवस्थापन असो, निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थापन असो- सुधारणा करणे, त्यासंबंधीच्या दृष्टीचा म्हणजे व्यावसायिक दृष्टीचा सर्व संबंधित घटकांमध्ये प्रसार करणे व साध्य म्हणून परिणामतः नफा क्षमता वाढविणे म्हणजे व्यावसायिक तत्त्वावर बँक चालविणे. बँकांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावे व त्यांचे व्यवस्थापन उत्तम असावे असे सांगणे नागरी बँकांच्या सर्व घटकांच्या हिताचे आहे. मग ते भागधारक असोत, संचालक मंडळ असोत, बँकेचे ठेवीदार-कर्जदार म्हणजेच ग्राहक असोत वा कर्मचारी-अधिकारी असोत, या बँकांनी केवळ व्यावसायिक विचार करावा असे सांगणे हेही व्यापकदृष्ट्या व्यावसायिकांच्या व व्यवसायाच्या हिताचेच आहे. यात सक्षम नसणार्‍या बँकांना स्थान नसणे किंवा व्यावसायिक दृष्टी नसणार्‍यांना संधी नसणे यात अयोग्य काही नाही. जगात सर्व व्यवसायांत, सर्व स्तरांवर स्पर्धा आहेच. स्पर्धेत दुबळे घटक मागे पडतात, हळूहळू संपतात, नष्ट होतात ही जगन्मान्य रूढी आहे. बँकिंग हा व्यवसाय आहे तेव्हा व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी, स्थान मिळविण्यासाठी सक्षम राहणे हे महत्त्वाचे आहे. परिणामी नागरी सहकारी बँकांनी या बदलांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावयास हवा.
जनधन योजनेस गती हवी
सध्या बँका विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँका या जनधन योजनेत खाते उघडण्याच्या कामाला जास्त प्राधान्य देत आहेत. या योजनेचा प्रारंभ होऊन काही महिनेच झाले, पण आतापर्यंत या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत कोटीच्या संख्येने खाती उघडली गेली आहेत. बँकिंग व वित्तीय सेवा शहरात राहूनही वंचित असणार्‍यांसाठी व खोडोपाडी घरोघरी मिळावी हा या योजनेचा हेतू आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा दर्जा उंचावणे, राहणीमान सुधारणे, व्यक्तीची पत वाढविणे यासाठी बँकिंग उद्योग कार्यरत झाला आहे. हे काम १९६९ पासून बँका करीत आहेत. बँका सार्वजनिक उद्योगात आल्यानंतर बँकिंगचे रूप बदलले तेव्हापासून आतापर्यंत ते कशा न कशा प्रकारे बदलतच चालले आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर, ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत जेव्हा एखादी बँक चार ग्रामीण शाखा उघडून कार्यरत होते तेव्हाच त्या बँकेला शहरात एक शाखा काढायला रिझर्व्ह बँक परवानगी देत असे. याने ग्रामीण भागात शाखांचे जाळे विस्तारले गेले. सेवाक्षेत्र दृष्टिकोन ही संकल्पना राबवून, बँकेच्या एका शाखेला त्या गावाच्या आजूबाजूची खेडी जोडली गेली. काही खेडी बँकांनी दत्तक घेतली. आतादेखील उरलेली खेडी दत्तक घेऊन, त्यांना सर्व प्रकारच्या सेवा-सुविधा देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या योजनेअंतर्गत ज्यांची बँक खाती अजूनपर्यंत नव्हती अशा लोकांची बँकेत बचत खाती काढायची. आर्थिक व्यवस्थेत ज्यांना दूर ठेवले गेले किंवा ज्यांना तशी संधीसुद्धा मिळाली नाही अशांना बँकिंगच्या विस्तृत परिघात सामावून घेऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना सावकारकीच्या कचाट्यातून बाहेर खेचून काढायचे व बँकेत आणायचे असे ठरले. या समाजाची आर्थिक गरज खूपच कमी असते. बँकांनी ती पुरवली की हा समाज बँकिंग क्षेत्राकडे आकृष्ट होईल. शिवाय या समाजघटकाकडून थोडी का होईना पण बँकांना ठेव मिळेल. जनधन योजना म्हणजे अगोदरच्या सरकारच्या फायनान्शियल इन्क्लुजन योजनेला जोरदार धक्का मारून गतिशील बनविण्याचा प्रयत्न आहे. बँकिंग क्षेत्र आमूलाग्र बदलले व इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग कार्यरत झाले. संगणकीकरणाने बँकांच्या सर्व शाखा जोडल्या गेल्या. याच नव्या विकसित कार्यप्रणालीचा, इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकिंग प्रत्येक गावागावात पोहोचविण्याचा प्रयत्न म्हणजे फायनान्शियल इन्क्लुजनच होय. या योजना राबविण्याची जबाबदारी फक्त सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनाच दिली आहे. सहकार क्षेत्रातील बँकाही खेडोपाडी फार मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. यांच्याकडेही ही जबाबदारी देऊन ही योजना आणखीन गतिमान करावी.
थकित/बुडित कर्जे
थकित/बुडित कर्जे ही सर्व बँकांची फार मोठी डोकेदुखी बनली आहे. ही वाढल्यामुळे बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होतो. सध्याच्या पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी परदेशातील सर्व बेहिशेबी पैसा शंभर दिवसांत भारतात आणणार व तो सर्व भारतीयांना वाटणार अशी घोषणा केली होती. तो पैसा येईल तेव्हा येईल, केंद्र सरकारला मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चांगले झापले आहे. परदेशी पैसा आणा पण त्याऐवजी अब्ज रुपयांची सर्व बँकांची मिळून थकित/बुडित कर्जे आहेत ती वसूल करण्याला प्राधान्य द्या. उगाच अशक्यकोटीतल्या भीमदेवी थाटातल्या घोषणा करण्यापेक्षा हा पैसा वसुलीचा मार्ग पहिला चोखाळा.
बँक कर्मचार्‍यांना, विशेषतः शहरांतील बँक कर्मचार्‍यांना खातेधारक दिवाळी भेट देतात. रोख रकमेच्या स्वरूपात किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात या भेटी दिल्या जातात. घाऊक बाजारपेठा असलेल्या विभागातील शाखांत काम करणार्‍या साध्या कारकुनालाही २५ ते ३० हजार रुपये विविध खातेदारांकडून दिवाळी भेट म्हणून रोख रक्कम मिळते. ही अनिष्ट प्रथा आहे. दिवाळी भेट घेण्यामुळे खातेदाराची अनियमित कामेही केली जाण्याची शक्यता असते. सध्याचे केंद्र सरकार भ्रष्टाचार हटाव हा मूलमंत्र घेऊन सत्तेवर आले. अजून कुठल्याही क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हटलेला नाही हा भाग वेगळा. त्यामुळे यंदा बँकांनी ‘आमच्या शाखेतील कोणीही कर्मचारी दिवाळी भेट घेणार नाही’ असे फलक सर्वत्र लावले. पण बहुतेक कर्मचार्‍यांनी खातेदाराच्या कार्यालयात जाऊन दिवाळी भेट घेतली. काहींनी घरपोच करावयास सांगितले, तर काहींनी शाखेच्या आजूबाजूच्या दुकानात ठेवावयास सांगितले. थोडक्यात काय तर दिवाळी भेट घेणार नाही या धोरणाचा फज्जा उडाला. मग अशी धोरणे आखतातच कशाला?
आतापर्यंत बँकांत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे एकच पद होते. बोर्ड मिटिंगमध्ये त्याची भूमिका अध्यक्ष, तर इतर वेळी व्यवस्थापकीय संचालक आहे. केंद्र सरकार आता ही दोन पदे वेगळी करण्याच्या विचारात आहे. यातून काहीही साधणार नाही. फक्त काही लोकांची सोय लावता येईल. यातून दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होतील व निर्णयप्रक्रिया रखडेल. याशिवाय आतापर्यंत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकाची नेमणूक केंद्रीय अर्थखात्यामार्फत केली जात असे. आता यासाठी निवड समिती नेमण्याचा विचार आहे. मुख्यतः दिल्लीत साऊथ व नॉर्थ अशा दोन लॉबी कार्यरत आहेत. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना साऊथ लॉबी भक्कम होती व सर्व बँकप्रमुख प्रामुख्याने दक्षिण भारतीयच नेमण्यात आले होते. जेटलीनी आता नॉर्थ लॉबी भक्कम करू नये किंवा भाजपचा प्रभाव असलेल्या गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांतील लोकांना संधी देऊ नये. निवड समिती नेमूनही काही फरक पडणार नाही. निवड समितीचा प्रमुख जो निर्णय घेईल त्याला सर्व सदस्य मान डोलवणार. प्रस्तावाला विरोध करून, राजीनामा देऊन बाहेर पडून सतेचा भत्ता, हॉटेलचे वास्तव्य, प्रवास खर्च वगैरे जोडणारे ताठ कण्याचे आपल्याला सभोवताली दिसतात की काय? त्यामुळे बदल करायचे म्हणून करू नयेत, त्यातून काही चांगलं निष्पन्न होईल असेच बदल करावेत. आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेचा कारभार हा व्यवस्थित चालत आला आहे. या बँकेच्या कारभाराबद्दल अजूनपर्यंत कोणीही, कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. अर्थमंत्री व रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर यांच्या विचारसरणीत फरक असू शकतो. कारण रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला जास्त अर्थशास्त्र कळते. अर्थमंत्री हा कोणीही धरपकड असू शकतो. आता केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत काही बाबतीत हस्तक्षेप करणार आहे अशा बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. हा निर्णय मोहम्मद तुघलकी न ठरो, एवढीच प्रामाणिक इच्छा!

Leave a Reply