ब्रेकिंग न्यूज़

फाईव्ह ट्रिलियन’च्या दिशेने

अनेक नव्या क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट मर्यादेपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देऊन केंद्र सरकारने आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल टाकले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये विविध क्षेत्रे विदेशी गुंतवणूकदारांना खुली करण्याचा मोठा दबाव सरकारवर होता, त्याला अनुसरून हा निर्णय घेतला गेला आहे. सिंगल ब्रँड रीटेल, डिजिटल मीडिया आणि उत्पादन क्षेत्राचा त्यामध्ये समावेश आहे. मंदीच्या वातावरणात मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी संजीवनी देण्यास या निर्णयाची मदत होईल अशी सरकारला आशा आहे. त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी एफपीआय अधिभार हटवण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी नुकताच जाहीर केलेला होता. त्याच्या पाठोपाठ आता सिंगल ब्रँड रीटेलर्ससाठी ३० टक्के माल भारतातूनच घेतला पाहिजे ही अट काढून टाकण्यात आलेली आहे. कंत्राटावर उत्पादन करून घेण्यासही कायदेशीर स्वरूप देण्यात आलेले आहे. स्थानिक मालाची सक्ती प्रतिवार्षिक नव्हे, तर दर पाच वर्षांच्या काळामध्ये करण्यास सांगितले गेले आहे. शिवाय भारतातून केलेल्या सगळ्या प्रकारच्या खरेदीला स्थानिक खरेदी मानले जाईल असेही सरकारने जाहीर करून टाकले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात वावरणार्‍या कंपन्यांना भारतातून माल खरेदीसंदर्भात बरीच मोकळीक मिळेल. अर्थातच, स्थानिकांच्या हितरक्षणाला याची किती बाधा पोहोचेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. परंतु तरीही निश्‍चितच हे मोठे निर्णय आहेत आणि देशामध्ये त्यामुळे किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रामध्ये मोठे विदेशी गुंतवणूकदार शिरकाव करू शकतील. रोजगार निर्मिती हे सरकारपुढील आजचे मोठे आव्हान आहे आणि सिंगल ब्रँड रीटेलमध्ये भारतासारख्या विशाल देशात मोठ्या प्रमाणावर नवे रोजगार निर्माण होऊ शकतात असे सरकारला वाटते. केवळ उत्पादनातच नव्हे, तर मालवाहतूक, ग्राहक सेवा वगैरेंमध्ये नवे रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा सरकारने बाळगलेली दिसते आहे. निर्यातीसाठीचे पंचवार्षिक बंधनही हटवण्यात आलेले आहे. म्हणजे भारतात उत्पादन करून त्याची विदेशांत निर्यात करण्याचा मार्गही उत्पादकांना यातून सुकर होईल. शिवाय या उत्पादकांना दुकाने थाटण्यापूर्वीच ऑनलाइन विक्रीस मुभा देण्यात आलेली आहे. आजच्या तरुणाईचा ऑनलाइन खरेदीचा वाढता कल पाहता आणि त्यामध्ये ग्राहकांना स्पर्धेमुळे उपलब्ध होणार्‍या भरघोस सवलती पाहता त्याला मोठा प्रतिसाद लाभेल यात शंका नाही. बड्या विदेशी ब्रँडस्‌ना याचा फायदा मिळेल. मात्र, यातून आपल्या बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल याबाबत साशंकता आहे. डिजिटल मीडिया आज उभरते क्षेत्र आहे. जगभरामध्ये इंटरनेटच्या वाढत्या प्रसारासरशी डिजिटल माध्यमांमध्ये वृद्धी होत चालली आहे. मुद्रित माध्यमे, टीव्ही मीडिया यापेक्षाही डिजिटल माध्यमांचा विकास दर मोठा आहे. भारतामध्ये देखील डिजिटल माध्यमांचा हळूहळू प्रसार वाढत चालला आहे. त्यांच्याकडे वळणार्‍या जाहिरातींचे प्रमाण अद्याप मुद्रित व दूरचित्रवाणी माध्यमांच्या तुलनेत खूप कमी जरी असले, तरी त्याची वाढ मात्र झपाट्याने होते आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रामध्ये २६ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणूक करू देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने त्या क्षेत्राच्या भरभराटीला एका अर्थी चालना दिलेली आहे. विशेष म्हणजे बातम्यांचे अपलोडिंग आणि स्ट्रिमिंग याचा यामध्ये समावेश आहे. वास्तविक, आजवरची सरकारे बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या वार्तांकनासंबंधी विदेशी गुंतवणूकदारांना लुडबूड करू देण्यास कांकू करीत आली होती. मुद्रित माध्यमांमध्ये अजूनही मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक होऊ देण्याची सरकारची तयारी नाही. डिजिटल माध्यमांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांना शिरकाव करू देताना देखील २६ टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. म्हणजे तेथेही भारतीय व्यवस्थापनच बहुमतात राहील याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कोळसा खाणींमध्ये अगदी शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. याचा अर्थ त्या क्षेत्रातील बड्या आंतरराष्ट्रीय शक्तींना आपली नैसर्गिक संसाधने देऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल निर्माण करण्याचा सरकारचा हा आटापिटा आहे. मात्र हे येणारे बडे विदेशी समूह येथील सरकारांना हाताशी धरून पर्यावरणाचा र्‍हास करणार नाहीत ना याची खबरदारीही सरकारने घेणे आवश्यक असेल. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा मानस पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर येताच व्यक्त केला होता. त्याला अनुसरूनच सरकारचे हे निर्णय आहेत. त्यांची महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम फारशी उभारी घेऊ शकली नाही. त्यामुळे किमान या प्रकारच्या निर्णयांतून तरी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढेल आणि त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल, नवे रोजगार निर्माण होतील व सरकारवरील आर्थिक दडपण थोडे कमी होईल अशा अपेक्षेने सरकारने ही उदारीकरणाची नीती पुढे चालवली आहे. संकल्पित ‘फाइव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी’ च्या निर्मितीच्या दिशेने टाकले गेलेले हे पाऊल आहे.