ब्रेकिंग न्यूज़

प्रादेशिक आराखड्यासह सर्व पीडीए बरखास्त करा

>> गोंयचो आवाज संघटनेचा पुनरुच्चार

गोंयचो आवाज ही संघटना प्रादेशिक आराखडा २०२१, सर्व पीडीए बरखास्त करण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. नगर नियोजन मंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत ग्रेटर पणजी पीडीएतून १० गावे वगळण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे अर्धी मागणी पूर्ण केली आहे. कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, पर्रा, तसेच ग्रेटर पणजी पीडीएतील बांबोळी आणि कदंबा पठारावरील काही भाग वगळण्यात आलेला नाही. नगरनियोजन खात्याने सरकारी पत्रकात गावे वगळण्याबाबत रीतसर नोटीस जारी केल्यानंतर पुढील कृती निश्‍चित केली जाणार आहे, अशी माहिती गोंयचो आवाज संघटनेचे पदाधिकारी आर्थुर डिसोझा यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

सर्व पीडीए बरखास्त करा, प्रादेशिक आराखडा २०२१ प्रलंबित ठेवा, प्रादेशिक आराखडा २००१ आणि २०२१ मधील हरित पट्टे कायम ठेवा, नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून ७३ व ७४ व्या दुरुस्तीचा समावेश करावा. नवीन प्रादेशिक आराखडा २०३१ लोकसहभागातून तयार करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करा, अशी मागणी गोंयचो आवाजाचे सहसमन्वयक कॅप्टन व्हीएचएम फर्नांडिस यांनी केली.

कांदोळी, कळंगुट, हडफडे, पर्रा हा भाग पीडीएतून वगळण्यासाठी नगरनियोजन खात्याला ४ एप्रिल पासून १४ मे पर्यंत सात निवेदने सादर करण्यात आलेली आहेत. पीडीएतून गावे वगळण्याबाबत गांर्भियाने विचार करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. परंतु आमच्या मागणीची राजकीय दबावाखाली दखल घेण्यात आलेली नाही. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. नगरनियोजन खात्याशी चर्चेची आमची तयारी आहे. गाव वगळण्याबाबत निर्णय न घेतल्यास आम्हांला पुढील कृती करावी लागेल, असा इशारा रोशन माथाईश यांनी दिला.

जमीन रूपांतराचे पुरावे देण्याचा प्रश्‍नच नाही

नगरनियोजन खात्याकडे राज्यातील जमिनीच्या रूपांतराबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. गोंयचो आवाज संघटनेने नगरनियोजन खात्याकडून माहिती घेऊन लोकांसमोर मांडण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जमीन रूपांतराबाबत पुरावे सादर करण्याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही, असा दावा गोंयचो आवाजचे सहनिमंत्रक कॅप्टन फर्नांडिस यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल केला. खात्याची चौकशी समिती हा निव्वळ फार्स असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

नगरनियोजन खात्याच्या खास चौकशी समितीने गोंयचो आवाज या संघटनेला जमीन रूपांतर प्रकरणी पुरावे सादर करण्याची सूचना केली होती. परंतु, गोंयचो आवाज संघटना समितीसमोर कोणतेही पुरावे सादर करू शकली नाही, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना बुधवारी दिली होती.
यावर बोलताना कॅप्टन फर्नांडिस म्हणाले की, गोंयचो आवाज संघटनेने नगरनियोजन खात्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती जनतेसमोर मांडण्याचे काम केले आहे. नगरनियोजन खात्याकडे जमीन रूपांतर गैरव्यवहार प्रकरणी सर्व दस्तावेज उपलब्ध आहेत. या दस्तावेजावरून चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.