ब्रेकिंग न्यूज़

प्रश्न आहे निकोप राजकीय संस्कृतीचा

  • ल. त्र्यं. जोशी

आजघडीला कोणता पक्ष कोणाला तिकिट देईल याचा भरवसाच राहिलेला नाही. पक्षनेतृत्व फक्त उमेदवाराचे ‘इलेक्टीव्ह मेरिट’ (निवडून येण्याची क्षमता) तेवढे पाहतात. त्याच्या कर्तृत्वाचा अजिबातच विचार होत नाही असे नाही. पण समान कर्तृत्व असलेल्या दोन इच्छुकांमध्ये ‘इलेक्टीव्ह मेरिट’लाच प्राधान्य दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांच्या याद्या उघड झाल्यानंतर वृत्तवाहिन्यांवरुन बंडखोरांचा बोलबाला होत असला तरी ते केवळ मृगजळ असल्याचा आतापर्यंतच्या निवडणुकींचा अनुभव आहे. निवडणुकीविषयीची एक गंमत म्हणजे पक्षाकडे तिकिट मागणार्‍यांपैकी ‘मी निवडून येणार नाही’ असे म्हणणारा उमेदवार अद्याप जन्माला यायचा आहे. तिकिट मिळण्यासाठी तो अक्षरश: जिवाचे रान करीत असतो. आपला प्रतिस्पर्धी कसा नालायक आहे हे तर तो श्रेष्ठींच्या कानीकपाळी सतत ओरडून सांगत असतो. तसेच शेवटी मैदानात उरलेल्या उमेदवारांपैकी ‘मी निवडून येणार नाही’ असे म्हणणारा उमेदवारही अद्याप जन्मायचा आहे. पक्षाकडे तिकिट देण्यासाठी एकच जागा असते आणि मतदारांना एकाच उमेदवाराला निवडून द्यायचे असते हे त्याला ठाऊक असूनही तो ‘वाळूच्या कणातून तेल काढण्याचा’ प्रयत्न करीतच असतो. माणसाची आशा मोठी वेडी असते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेपर्यंत प्रत्येक इच्छुक हातपाय हलवतच असतो. प्रसंगी आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून तिकिट मिळविण्याची संधीही शोधत असतो आणि पक्षाकडून एखादे आश्वासन मिळाल्यानंतर भविष्याची आस बाळगून त्याचा बंडोबा थंडही होत असतो. हे वास्तव लक्षात घेतले तर वृत्तवाहिन्यांवरुन फुगविले जाणारे बंडखोरीचे फुगे किती फसवे असतात हे स्पष्ट होते.
पण वृत्तवाहिन्यांची मजबुरीही समजून घेतली पाहिजे. कारण त्यांच्या दृष्टीने ‘माणूस कुत्र्याला चावला’ हीच बातमी असते. त्यामुळे कुणाला तिकिट मिळाले हा त्यांच्यासाठी गौण विषय असतो. बंडखोरांची मात्र ते आवर्जुन दखल घेतात, कारण प्रेक्षकांनाही नकारात्मक बातम्यांमध्येच रस असतो. त्यामुळे विविध पक्षांतील बंडखोरांचा कितीही बोलबाला होत असला तरी उमेदवारी अर्ज परत घेण्याच्या तारखेपर्यंत बहुतेक बंडोबा थंड झालेले असतात. शिवाय निवडणूक लढविणे ही काही सोपी बाब राहिलेली नाही. ती लढण्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ आणि धनबळ लागते आणि केवळ हौसेपोटी वा जिद्दीपोटी तेवढे बळ खर्च करण्याची फार कमी लोकांची तयारी असते.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे लोक राजकीय पक्षांबद्दल तक्रारी करीत असले तरी अजून त्यांचा पक्षप्रणालीवरचा विश्वास उडालेला नाही. पक्षाचा उमेदवार आणि अपक्ष वा बंडखोर उमेदवार यांच्यापैकी एकाची निवड जेव्हा करायची असते, तेव्हा ते पक्षाच्या उमेदवारालाच प्राधान्य देतात. त्यात सवयीचा, पक्षनिष्ठेचा भाग अधिक असतो. त्यामुळे वाहिन्या जरी बंडखोरांच्या बातम्या फडकावत असल्या तरी त्याचा मतदारावर आणि मतदानावर फारसा परिणाम होत नाही. फक्त मनोरंजनासाठी ते त्या बातम्यांचा वापर करीत असतात. सुदैवाने वा दुर्दैवाने, वाहिन्यांनाही तुमचे मनोरंजनच करायचे असते, कारण त्यावर त्यांचा टीआरपी अवलंबून असतो. त्यामुळे बंडखोरीच्या बातम्या किती गांभीर्याने घ्यायच्या हे ज्याचे त्याने ठरविलेलेच बरे.

खरे तर अलीकडे शेवटच्या तारखेनंतर जे मैदानात राहतात, तेच खरे उमेदवार असतात. पूर्वी राजकीय पक्षात शिस्त असल्याने अधिकृत यादी आल्यानंतर बंडखोर उमेदवार माघार घ्यायचे व त्यानंतर उरलेले उमेदवार अंतिम मानले जात असत. पण आजकाल उमेदवारी अर्ज भरणे सुरू झाल्यानंतरही याद्या जाहीर होत नाहीत आणि अर्ज परत घेण्याच्या मुदतीपर्यंत वाटाघाटी सुरूच असतात. त्यामुळे कोण राहणार आणि कोण कटणार, हे सांगणे अशक्यच असते. आज तसेच घडत आहे. त्यामुळे कुणावर, किती विश्वास ठेवायचा हे ज्याचे त्यानेच ठरविलेले बरे.

आपल्याकडे पक्षांतरबंदी कायदा आहे. पूर्वी पक्षांतरासाठी काही कारणही लागत नव्हते आणि नियमही नव्हते. एक आमदार सकाळी एका पक्षात, दुपारी दुसर्‍या पक्षात आणि संध्याकाळी तिसर्‍या पक्षात अशा घटना घडल्या आहेत. एवढेच नाही तर हरयाणाचे मुख्यमंत्री बनलेले भजनलाल यांनी बहुमतात आलेला संपूर्ण पक्षच दुसर्‍या पक्षात नेण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यामुळेच १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांना अभूतपूर्व बहुमत मिळाल्यानंतर चिल्लर पक्षांतरांवर बंदी आणणारा कायदा त्यांनी आणला. घटनेचे दहावे परिशिष्ट म्हणून तो ओळखला जातो. एखाद्या लोकनिर्वाचित सदस्याने पक्षांतर केले तर त्याचे प्रतिनिधित्व समाप्त करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. एवढेच नाही तर कायदेमंडळातील पक्ष सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी ठराव केला तर त्यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याची पळवाटही त्या कायद्यात होती. नंतर ती पळवाट थोडी अरुंद करण्याचा प्रयत्न झाला व या दहाव्या परिशिष्टात दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर करणे आवश्यक मानले. पण आपले लोकप्रतिनिधी एवढे चतुर की, त्यांनी त्या कायद्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण विधिमंडळ पक्षच सत्तारुढ पक्षात विलीन करण्याचे दोन विक्रम प्रस्थापित करण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी आलेल्या पक्षांतराच्या महापुराचा विचार करावा लागेल, कारण त्यातूनच ‘भाजपाचे कॉंग्रेसीकरण’ यासारखी शब्दावली समोर आली आहे. पण केवळ भाजपाचे कथित कॉंग्रेसीकरण होते आहे असे म्हणता येणार नाही. आज भाजपाकडे सत्ता असल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांचा ओढा भाजपाकडे असला तरी जागावाटप आणि तिकिटवाटपाच्या निमित्ताने भाजपा वा शिवसेना यांचे नेते कॉंग्रेस वा राष्ट्रवादीकडे जातच आहेत. आधल्या सायंकाळी जो भाजपाकडे तिकिटासाठी आग्रह धरतो, तोच दुसर्‍या दिवशी राष्ट्रवादीकडे जातो आणि राष्ट्रवादीही त्याला तिकिट देऊन उपकृत करते. कुणालाही, कशाचीही लाज वाटत नाही. फरक एवढाच की, कार्यकर्ताप्रधान कॉंग्रेसविरोधी पक्ष अशी भाजपाची प्रतिमा असल्याने त्याच्यावर ‘कॉंग्रेसीकरणा’चा आरोप करणे सोपे जाते. उद्या परिस्थिती बदलली आणि कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा बोलबाला वाढला तर त्या पक्षांचे ‘भाजपीकरण’ अशी शब्दावली रुढ झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळेच हीच स्थिती चालू ठेवायची की, त्यात काही बदल करायचा असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सुदैवाने आपल्याकडच्या निवडणूक प्रणालीत प्रारंभापासूनच सुधारणा होत आहेत. १९५२ च्या निवडणुकीत वापरली गेलेली प्रणाली आज आपल्याला प्रचंड बदललेली दिसेल, कारण वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरुच आहेत. समस्या एकच आहे व ती म्हणजे कायद्यातून पळवाटा शोधण्याची आपल्या समाजाला लागलेली सवय. तिला राजकारणीच कसे अपवाद असतील? त्यांच्या हातात तर कायदे करण्याचे अधिकारच असतात व ते काही साधुसंत नसल्याने आपल्यासाठी पळवाटा उपलब्ध राहतील याची काळजीही घेतात. टी.एन. शेषन यांच्यासारखा खमक्या मुख्य निवडणूक आयुक्त असला तर तो त्या पळवाटा बंद करण्याचा कठोर प्रयत्न तरी करतो, पण सर्वच मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन असत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक सुधारणांची प्रक्रिया सतत पण अतिशय संथ गतीने सुरु असते.

भाजपाचे कॉंग्रेसीकरण वा कॉंग्रेसचे भाजपीकरण होऊ शकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिकिटवाटपाच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेले अराजक. राजकीय पक्षांनी कुणाला तिकिट द्यावे व कुणाला देऊ नये याबाबतीत आपल्याकडे कोणतीही वैधानिक व्यवस्था नाही आणि त्याबाबतीत स्वस्थ परंपरा विकसित करण्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाला रुचीही नाही. पण त्या दिशेने विचार करण्याचा प्रयत्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान व भारतीय जनता पार्टी हा पहिला पक्ष ठरतो. मोदींनी ठरविले की, ७५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या नेत्यांना मंत्रिपद द्यायचे नाही किंवा मंत्रिमंडळात ठेवायचे नाही. या निर्णयाची त्यांनी अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर त्यांच्यावर आरोप झाला तो ‘ज्येष्ठांविषयीच्या अनादरा’चा. अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना अडगळीत टाकण्याचा आरोप त्यांना सहन करावा लागला, कारण मंत्रिपद दिले तरच आदरभाव सिध्द होतो, अशी आपल्या अंगवळण्ी पडलेली सवय. पण त्यांनी त्या निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरुच ठेवली. वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करणार्‍या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. एवढेच नाही तर त्यांना मावळत्या लोकसभेच्या अध्यक्षांची नाराजीही पत्करावी लागली. माणसाच्या वयाचा आणि कार्यक्षमतेचा काय संबंध, असा प्रश्न मोरारजी देसाई यांचे उदाहरण तोंडावर फेकून उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण वयाच्या ७५ वर्षापर्यंतची कार्यक्षमता आणि नंतरची कार्यक्षमता यात फरक पडू शकतोच हे अमान्य करण्याचे कारण नाही, पण प्रत्येक गोष्टीचा सोयीनुसार वापर करण्याची सवयही आपल्याला जडली आहे. ती नेमकी अशा वेळी डोके वर काढते.
तर विषय होता तिकिटवाटपातील अराजकाचा. खरे तर तो गंभीर आहे व विचार करण्यासारखाही आहे, पण त्या बाबतीत स्वत:वर बंधने घालून घेण्याची इच्छाशक्तीच राजकारण्यांकडे नाही. बहुधा त्या बाबतीतही मोदींकडेच डोळे लावून बसावे लागेल. पण आज भाजपातही त्याबाबतीत अराजकच आहे.

आजघडीला कोणता पक्ष कोणाला तिकिट देईल याचा भरवसाच राहिलेला नाही. पक्षनेतृत्व फक्त उमेदवाराचे ‘इलेक्टीव्ह मेरिट’ (निवडून येण्याची क्षमता) तेवढे पाहतात. त्याच्या कर्तृत्वाचा अजिबातच विचार होत नाही असे नाही. पण समान कर्तृत्व असलेल्या दोन इच्छुकांमध्ये ‘इलेक्टीव्ह मेरिट’लाच प्राधान्य दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच एकच उमेदवार एकाच मतदारसंघातून दहा दहा वेळा निवडणूक लढवित असतो व त्या प्रमाणात इतरांच्या संधी मारत असतो. त्याला आळा घालण्याऐवजी एकाच मतदारसंघातून जास्तीत जास्त वेळा निवडून येणे हे त्याच्या लोकप्रियतेचे लक्षण मानले जाते व त्याबद्दल त्याचा गौरवही होतो. त्याच्यामुळे किती कार्यकर्ते पदापासून वंचित राहिले याचा कुणाला विचारही करावासा वाटत नाही. ती पध्दत जर बदलायची असेल तर एका पदावर दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन टर्म काम करण्याची संधी देणारा कायदा तरी केला पाहिजे किंवा तशी परंपरा तरी प्रस्थापित केली पाहिजे. किमान तसा प्रयत्न तर व्हायलाच हवा. प्रयत्न करण्यासाठी कायद्याचीही गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था ते संसदेच्या सदस्यत्वापर्यंत या पध्दतीची व्याप्ती असली पाहिजे. आपल्याकडे सामान्यत: २१ व्या वर्षी राजकीय कार्यकर्ता सक्रिय होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ, संसद वा मंत्रिपद यावर त्याच्यासाठी दोन टर्मचा नियम केला तर तो ६१ व्या वर्षापर्यंत आणि तीन टर्म द्यायच्या झाल्या तर वयाच्या ७५ व्या वर्षापर्यंत पदावर कार्य करु शकतो. त्यामुळे त्याची कार्यक्षमताही अबाधित राहते आणि नवनव्या कार्यकर्त्यांना संधीही दिली जाऊ शकते. शिवाय पक्षनेतृत्वावर भाईभतिजावाद, गटबाजी करण्याचा आरोपही होण्याची शक्यता कमी होते. पाहू या हे मोदींना ‘मुमकीन’ होते काय? पण सगळे काही मोदींनीच करावे अशी अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही.